मुलुकको सुशासन, कानुनी शासन र सुरक्षा निकायको व्यावसायिकतामाथि शासकले कसरी कुठाराघात गर्छ भन्ने कुराको पछिल्लो कडी हो- नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको बर्खास्ती। विनाकुनै स्पष्टीकरण बुधबार आकस्मिकरुपमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर सरकारले कार्कीलाई हटाएको हो। ‘नयाँ’ र ‘वैकल्पिक’ राजनीतिको नारा दिएर सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले गरेको यो निर्णयले मुलुकको लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र संस्थागत स्थायित्वमाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ।
२०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई यसैगरी हटाएका थिए। कुनै गम्भीर छानबिन वा कानुनी प्रक्रियाविना व्यावसायिक संगठन प्रमुखलाई राजनीतिक स्वार्थका आधारमा पाखा लगाउने त्यो कदमले नेपाल प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’ र मनोबलमा ठूलो धक्का पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पछि उक्त निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै खरेललाई पुनर्बहाली त गर्यो, तर राजनीतिले सुरक्षा निकायलाई गिजोल्ने जुन गलत नजिर बसायो, त्यसको मूल्य मुलुकले वर्षौंसम्म चुकाउनुपर्यो।
विडम्बना ! तीन दशकअघिको सोही स्वेच्छाचारी र तानाशाही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति ‘सुशासन’ र ‘परिवर्तन’ को दुहाइ दिने सरकारबाट भएको छ। कुनै औपचारिक स्पष्टीकरण नसोधी, स्पष्ट अभियोग वा छानबिन प्रक्रिया पूरा नगरी, केवल शक्ति र सत्ताको उन्मादमा बहालवाला आइजिपी कार्कीलाई हटाउने कदमले फेरि प्रहरी संगठनलाई गिजोलेको छ। विधि र प्रक्रियाको वकालत गर्दै उदाएको दलले सत्ताको बलमा राज्यका स्थायी संयन्त्रलाई आफ्नो गोजीको संस्था बनाउन खोज्नुभन्दा ठूलो राजनीतिक कपट अर्को हुन सक्दैन।
यस घटनाको अर्को चिन्ताजनक पाटो भनेको दोहोरो मापदण्ड हो। एकातिर आफ्ना दलका सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि लागेका गम्भीर आरोप र विवादास्पद प्रसंगमा मौनता साँध्ने, अर्कातिर व्यावसायिक निष्ठाका साथ जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रहरी प्रमुखलाई प्रशासनिक डण्डा चलाएर विनाप्रक्रिया बर्खास्ती गर्ने। आफ्नालाई संरक्षण र अरूलाई विभेद गर्ने यो नीति लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नभई विशुद्ध तानाशाही शैली हो।
नेपाल प्रहरीजस्तो संवेदनशील र व्यावसायिक सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक भागबण्डा र प्रतिशोधको अखडा बनाइनु विधिको शासनको खिल्ली उडाउनु हो। जब-जब राजनीतिले प्रहरी संगठनभित्र यसरी हस्तक्षेप गर्छ, तब-तब शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने राज्यको क्षमता कमजोर बन्दछ।
सरकारको यो कदम केवल एउटा व्यक्ति वा प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने विषयमात्र होइन, यो समग्र प्रशासनिक सुधार, विधिको शासन र संवैधानिक मर्यादामाथिको नांगो प्रहार हो। शक्ति र सत्ताको उन्मादमा गरिएका यस्ता स्वेच्छाचारी निर्णयहरूलाई न्यायपालिका र नागरिक समाजले समयमै खबरदारी गर्नुपर्छ। नभए मुलुक पुनः प्रशासनिक अराजकता र तानाशाहीको भुमरीमा फस्ने निश्चित छ।
