सुशासन र बेथितिविरुद्ध युवाहरु सडकमा आएपछि भदौ २३ र २४ गते विद्रोह नै भयो । यो विद्रोहको मत थियो -अबको दिनमा देशमा थिति बसालिनेछ । यही अनुसार फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । एकै दलले बहुमत नल्याएको कारण स्थिर सरकार नबनेको एउटा भाष्य बनेको बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एकमाना सरकार बनाउने सुविधा जनताले दियो ।
यही सरकारबाट धेरैजसो निराशा आशामा बदलिने धेरैको अपेक्षा थियो । तर स्पष्ट बहुमत र शक्तिशाली जनमतका आधारमा निर्माण भएको सरकारलेसुरुवाती ६ महिनामा जनतालाई आशाको सञ्चार गराउन भने सकेन । विभिन्न नियुक्तीमा पुरानै दलभन्दा एक कदम अघि सरेर आफ्नै दलनिकटलाई प्राथमिकता दिइरहेको प्रष्टै देखिएको छ । भोटेकोशी–त्रिशुली बाढी होस् या पछिल्लो विपद्मा सरकार प्रभावकारी रुपमा लाग्न पनि सकेन ।
शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका क्षेत्रहरूमा सुधारको सट्टा नीतिगत अन्योल र विवादहरू बढेका छन् । देशको स्थायी सरकार प्रशासनलाई सरकारले विश्वासमा लिएर काम गर्न सकेको छैन । विभिन्न हस्तक्षेपले कर्मचारी त्रसित हुँदा नियमित कामहरुसमेत प्रभावित भएका छन् । सुरक्षा निकायलाई रास्वपाका नेताले खुलेआम थर्काउने गर्दा प्रहरीको मनोबल गिर्दो छ । जनताले दैनिक जीवनमा महसुस गर्ने महँगी, अस्तव्यस्त यातायात, र सुस्त विकास निर्माणका कामहरूमा प्रभावकारी परिवर्तन नआउँदा निराशा झनै गहिरिएको छ ।
यो बीचमा दुई युवाले त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह गरेका छन् । यो विषयमा सरकार खासै गम्भीर देखिँदैन । रोजगारी सिर्जना अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । तर सरकारले रोजगारी सिर्जनाको साटो आतंक फैलाउने काम गरेको छ । ६ महिनाको यो अवधि सरकारका लागि एउटा गम्भीर समीक्षा गर्ने र आफ्ना कमजोरी सुधार्ने महत्त्वपूर्ण मोड हो । जनताले सरकारबाट भाषण र घोषणा मात्र होइन, ठोस परिणाम र पारदर्शी कार्यशैली चाहेका छन् । शक्तिशाली सरकार हुनुको वास्तविक अर्थ निर्णय प्रक्रियामा दृढता र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखिनु हो । नीतिगत स्पष्टता, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
तर यही बेला सत्तारुढ दलभित्रै खटपट शुरु भएको छ । आवश्यक छलफलबिनै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहदेखि मन्त्रिपरिषद् लागेको देखिन्छ । संसदीय दल र संसदप्रति मन्त्रिपरिषद्को झुकाव पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रै अविश्वास बढ्दो छ । यस्तो अविश्वास र शिथिलतालाई पन्छाउँदै सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरूलाई पुनः परिमार्जित गर्नुपर्छ । नागरिकको घट्दो विश्वासलाई पुनः जागृत गराउन गफभन्दा काम र नतिजामा जोड दिनु र आशा जगाउनु अनिवार्य छ ।
