सरकारले सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका टोलीहरूलाई खोज तथा उद्धारका लागि डुंगा, ड्रोन, गोताखोरसहित तयार राखिएको जनाएको छ, जसलाई आवश्यकता पर्ने बित्तिकै परिचालन गर्न सक्ने चुस्त व्यवस्था हुनुपर्छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले असोज ९ देखि ११ गतेसम्म देशका धेरैजसो भूभागमा भारीदेखि अति भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान गर्दै विशेष मौसम बुलेटिन जारी गरेको छ। मनसुनको पछिल्लो रेखा र गहिरो न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती, कोशी, मधेस तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा बाढी, पहिरो, सहरी डुबान र गेग्रान बहावको उच्च जोखिम देखिएको छ।
मौसमविद्हरूकै विश्लेषणअनुसार यो सामान्य वर्षाको निरन्तरता मात्र होइन, बरु जनजीवन अस्तव्यस्त पार्नसक्ने र ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्ने सम्भावित जोखिमको घण्टी हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले समयमै खतराको संकेत दिइसकेको अवस्थामा अबको प्राथमिक दायित्व सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र आमनागरिकको हो। पूर्वसूचना पाउनु एउटा पाटो हो भने त्यसका आधारमा मैदानमा कत्तिको प्रभावकारी पूर्वतयारी गरिन्छ भन्ने कुराले नै जनधनको रक्षा तय गर्दछ।
नेपालमा विगतका वर्षहरूमा आएका बाढी र पहिरोका घटनाक्रमलाई वस्तुनिष्ठ भएर समीक्षा गर्ने हो भने पूर्वतयारी कागजी प्रक्रिया र बैठकहरूमा मात्र सीमित हुँदा मानवीय क्षति बढेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ। भारी वर्षाका कारण पूर्वसूचना जारी भए पनि खोला आसपासका बासिन्दालाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न नसक्नु, पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा घण्टौंसम्म यात्रुहरू बिचल्लीमा पर्नु र बाढीमा परेका मानिसहरूको उद्धारका लागि उपयुक्त समयमा जनशक्ति वा साधन नपुग्नुजस्ता कमजोरीहरू दोहोरिँदै आएका छन्।
यसपटक मौसम विभागले केही क्षेत्रमा ‘रेड अलर्ट’ जारी गरिसकेपछि तीनवटै सुरक्षा निकायहरूलाई ‘हाई अलर्ट’मा राख्नु, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले घण्टाघण्टामा विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु र शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्भावित जोखिम रोकथामका लागि निर्देशन दिनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हुन्। तर, यी निर्णयहरू सिंहदरबार र विभागका कोठामामात्र सीमित नभई स्थानीय तह र जोखिमयुक्त बस्तीको ढोकासम्म पुग्न अत्यावश्यक छ।
खासगरी तराईका डुबानग्रस्त क्षेत्र, पहाडी भूगोलका पहिरो जोखिमयुक्त बस्ती र मुख्य राजमार्गहरूमा विशेष ध्यान दिनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। बाढीपहिरोका कारण काठमाडौं जोड्ने प्रमुख राजमार्गहरूसहित देशभरका सडक अवरुद्ध हुने र सवारीसाधन दुर्घटनामा पर्ने जोखिम अत्यधिक रहन्छ। यसर्थ, विपद्को समयमा अत्यावश्यकबाहेकका लामो दूरीका वा रात्रिकालीन यात्रा स्थगित गर्न नागरिकलाई सूचित गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, सडक अवरुद्ध भइहालेमा तत्काल बाटो खुलाउन सक्नेगरी हेभी इक्विपमेन्ट र उद्धार टोली रणनीतिक बिन्दुहरूमा तैनाथ गरिनुपर्छ। यस्तै, वर्षाको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले विद्यालय बन्द गर्ने, परीक्षाहरू स्थगित गर्ने र सुरक्षित भवनहरूलाई अस्थायी आश्रयस्थलको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णयमा कुनै ढिलासुस्ती वा प्रशासनिक जटिलता देखाउनु हुँदैन।
प्राकृतिक विपद्लाई पूर्णरूपमा रोक्न नसकिएता पनि सही पूर्वतयारी, द्रुत सञ्चार र प्रभावकारी अन्तरनिकाय समन्वयद्वारा यसबाट हुने क्षतिलाई न्यूनतम बिन्दुमा झार्न पक्कै सकिन्छ। सरकारले सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका टोलीहरूलाई खोज तथा उद्धारका लागि डुंगा, ड्रोन, गोताखोरसहित तयार राखिएको जनाएको छ, जसलाई आवश्यकता पर्ने बित्तिकै परिचालन गर्न सक्ने चुस्त व्यवस्था हुनुपर्छ। उता आमनागरिकले पनि सरकार र मौसम महाशाखाको आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू सजग रहने, नदी तथा खोला किनारमा नजाने र प्रतिकूल मौसममा यात्रा नगर्ने अनुशासन पालना गर्नुपर्छ।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)