नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र कानुनको उचित प्रक्रियालाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेण्टी गरेको छ। राज्यका निकायहरूले गर्ने हरेक कदम कानुनको दायराभित्र, पारदर्शी र न्यायसंगत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानुनी शासनको आधारस्तम्भ हो। तर, हालै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यराति बिनाकुनै पुर्जी, बिनाजानकारी निवासबाटै नियन्त्रणमा लिई करिब १० घण्टा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखिएको घटनाले राज्य सत्ताको स्वेच्छाचारी चरित्रलाई उदांगो पारिदिएको छ। यो कदम केवल एक व्यक्तिमाथिको थिचोमिचोमात्र नभई, समग्र न्यायपालिका र विधिको शासनमाथिको गम्भीर प्रहार हो।
‘सुरक्षा थ्रेट’को बहाना बनाएर नेपाल प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यराति २ बजे अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्याउनु र त्यहाँ परिवार तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीलाई समेत भेट्न नदिनु आफैंमा नियतमाथि प्रश्न उठाउने विषय हो। यदि वास्तवमै कुनै सुरक्षा खतरा थियो भने राज्यको दायित्व उनलाई निवासमै थप सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने वा उनको सहमतिमा सुरक्षित स्थानमा सार्ने हुनुपथ्र्यो। सुरक्षा खतराको कारण देखाएर सोझै अपराध अनुसन्धान कार्यालयको हिरासतसरह राखिनु र खतरा पुर्याउने पक्षबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक नगर्नुले प्रहरीको दाबीलाई पत्याउन सकिने आधार दिँदैन। यस्तो अपारदर्शी र असंवैधानिक व्यवहारले राज्य संयन्त्रको असक्षमता र प्रतिशोधात्मक सोचलाई उजागर गरेको छ।
यस घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठक र न्यायाधीश समाज, नेपालले जनाएको कडा आपत्ति पूर्णतः जायज छ। सर्वोच्च अदालतले स्पष्टरूपमा भनेको छ कि कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई गरिएको कारबाही लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुँदैन। न्यायपालिकाका पूर्वप्रमुख तथा बहालवाला सदस्यहरूप्रति गरिने व्यवहार सदैव संवेदनशील र कानुनसम्मत हुनुपर्छ। यदि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो सम्मानित र उच्च पदस्थ व्यक्तित्व आफ्नै घरमा सुरक्षित रहन सक्दैनन् र मध्यराति बिनापुर्जी नियन्त्रणमा लिइन्छन् भने भोलि सामान्य नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षा कसरी होला ? यस घटनाले आमनागरिकमा पनि राज्यको स्वेच्छाचारिताप्रति गम्भीर भय र त्रास उत्पन्न गराएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलेसमेत आफ्नो अनुगमन टोलीलाई भेट्न नदिइएकोमा आपत्ति जनाउँदै जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीलाई बयानका लागि बोलाउनुले स्थिति कति गम्भीर छ भन्ने पुष्टि गर्छ। मानवअधिकारको संरक्षण र संवैधानिक हकको पालना गराउनुपर्ने प्रहरी प्रशासन आफैं मानवअधिकार हननको भागीदार बन्नु अत्यन्तै दुःखद् र चिन्ताजनक विषय हो। संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूले यस कदमको विरोध गरिरहँदा र सत्तापक्ष मौन बसिरहँदा सरकारको नियतमाथि झनै ठूलो शंका उब्जिएको छ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकार वा त्यसका निकायहरू कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। मनलाग्दी ढंगले पक्राउ गर्ने, बिनापुर्जी नियन्त्रणमा लिने र ‘सुरक्षा’ को नाममा व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्ने छुट कसैलाई छैन। कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघन गरेर चलाइने शासनले लोकतन्त्रलाई बलियो होइन, निरंकुशतातर्फ धकेल्छ। तसर्थ, कानुनी प्रक्रियाविना कुनै पनि नागरिकलाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा लिने कार्य तत्काल रोक्न र विधिको शासनको पूर्णपालना गर्न सरकारलाई सचेत गराइन्छ।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)