संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पेस गरेको सम्बोधन केवल औपचारिकतामा सीमित नभएर जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेका साना र गरिब देशहरूको साझा पीडा एवं आक्रोशको बुलन्द आवाज बनेको छ। हालै नेपालले बेहोरेको भोटेकोशी–त्रिशूली महाविपद्लाई विश्वकै लागि एक गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र त्रिदेशीय सहकार्यको जुन प्रस्ताव राखे, त्यो अत्यन्तै सामयिक, वस्तुनिष्ठ र वजनदार छ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि नगण्य छ। तर, आफूले सिर्जना नगरेको संकटको अकल्पनीय र भारी मूल्य नेपाली जनताले ज्यान, सम्पत्ति र पूर्वाधारको विनाशमार्फत चुकाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले महासभामा भनेझैं जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेज र घोषणापत्रमा सुन्दर वाक्यमामात्र सीमित रहनु हुँदैन। जबसम्म ऐतिहासिकरूपमा कार्बन उत्सर्जन गरी विश्व अर्थतन्त्रमा राज गरिरहेका र ठूलो वित्तीय क्षमता भएका विकसित राष्ट्रहरूले यसको वास्तविक उत्तरदायित्व लिँदैनन्, तबसम्म यस्ता सम्बोधनहरूको अर्थ रहँदैन।
नेपालले अब विश्वबाट थप ऋणको बोझ होइन, अनुदानमा आधारित पर्याप्त र सहज सहयोगको माग गरेको छ। जलवायु वित्तलाई कर्मचारीतन्त्रको जटिल जाल बनाएर सहयोग पाउन वर्षौं कुराउनु आफैंमा अन्यायपूर्ण छ। यसका साथै, हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रको सुरक्षाका लागि नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा त्रिदेशीय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव क्षेत्रीय सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनका दृष्टिले कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वमञ्चमा नेपालको पक्ष निर्भीक भएर राखेका छन् र यस आवाजलाई विश्व समुदाय तथा परराष्ट्रविद्हरूले सकारात्मकरूपमा लिएका छन्। तर, भाषण र प्रतिबद्धताहरू आफैंमा अन्तिम समाधान होइनन्। नेपालको यो न्यायोचित पुकारको वास्तविक सफलता अब संयुक्त राष्ट्रसंघ, हरित जलवायु कोषजस्ता जलवायु वित्त संस्थाहरू र ठूला कार्बन उत्सर्जक राष्ट्रहरूले लिने आगामी ठोस कदम र नीतिगत ‘एक्सन’ मा देखिनुपर्छ।
यदि संयुक्त राष्ट्रसंघले साना र कमजोर देशहरूको अस्तित्व जोगाउने हो भने उसले आफ्नो प्रक्रियालाई केवल मञ्चीय भाषणमा सीमित नराखी निर्णायकरूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। ठूला र विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि छुट्ट्याइएको कोषमा अविलम्ब रकम जम्मा गर्ने र जलवायु वित्तको पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ तत्परता देखाउनैपर्छ। युद्धका लागि क्षेप्यास्त्र र हतियारहरू सजिलै सिमाना पार गर्ने तर जलवायु संकटको मारमा परेका किसान र नागरिकले राहत र अनुदान नपाउने विभेदकारी विश्व व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले उठाएका राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलताका एजेण्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कत्तिको प्राथमिकतामा राख्छन् र कति छिटो वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोगका रूपमा व्यवहारमा उतार्छन्, त्यसैमा यो सम्बोधनको वास्तविक सफलता निर्भर रहने छ। नेपालले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ; अब पालो विश्व समुदायको परीक्षाको हो।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)