भूमिहीनको समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन। तर, समाधानको नाममा नागरिकलाई विस्थापित, त्रसित र आन्दोलित बनाएर दिगो शान्ति मिल्न सक्दैन।
नेपालमा भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको मुद्दा कुनै नयाँ विषय होइन। सात दशकभन्दा बढी समयदेखि हरेक सरकारको प्राथमिकता र चुनावी घोषणापत्रमा यो विषय अटाउँदै आएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार गठनको एक हजार दिनभित्र मुलुकभरका सुकुमबासी समस्याको दिगो समाधान गर्ने र ‘सुकुमबासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रणालीमा प्रविष्ट भएका १३ लाखभन्दा बढी निवेदनहरूमध्ये हालसम्म पाँच हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिसकिएको सरकारी तथ्यांकले समाधानको सुरुवात भएको संकेत त गर्छ, तर यो खुसीको पछाडि राजधानीकै सडक र ‘होल्डिङ सेन्टर’मा छटपटाइरहेका नागरिकहरूको कारुणिक चित्रले भने सरकारको प्राथमिकता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
सरकारको ‘व्यवस्थापन’ र भूमिहीनको ‘वास्तविक अवस्था’ बीचको दूरी काठमाडौंका नदी किनारका बस्तीबाट विस्थापित भएकाहरूमा प्रस्ट देखिन्छ। गत वैशाखमा थापाथली, गैरीगाउँ, शान्तिनगर र जडीबुटीका सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएर सयौं परिवारलाई विस्थापित गरियो। तर, विकल्प र स्थायी पुनस्र्थापनाविना गरिएको उक्त विस्थापनको पाँच महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
इचंगुनारायण र कीर्तिपुरका अस्थायी होल्डिङ सेन्टरहरूमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य विस्थापितहरू आज चाडपर्वको संघारमा पनि सुरक्षित बासको पर्खाइमा छन्। विस्थापनपछि काठमाडौं उपत्यका र बाहिर गरी १२ जनाको मृत्यु भएको घटनाले यो समस्या केवल जग्गाको होइन, मानवअधिकार र जीवनको सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा बनेको देखाउँछ।
सुकुमबासी अभियन्ताहरूले भनेजस्तै ‘हातमा चोट लाग्दा ढाडको उपचार गर्ने’ प्रवृत्तिका कारण नीतिगत विरोधाभास पैदा भएको छ। एकातिर राजधानीका वास्तविक पीडितलाई विनाविकल्प उठिबास लगाउने अनि अर्कोतिर उपत्यकाबाहिर लालपुर्जा बाँडेर सफलताको ढोल पिट्ने शैली समस्याको वास्तविक समाधान हुन सक्दैन। सुकुमबासीको स्थायी वतन खोजेर गृहजिल्लामै व्यवस्थापन गर्ने सरकारी तर्क सुन्नमा व्यावहारिक लागे पनि व्यवहारमा जटिल र गैरजिम्मेवार देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, भोटेकोशी बाढीजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण दिनप्रतिदिन नयाँ परिवारहरू सुकुमबासी बन्न बाध्य भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यले परम्परागत र सुस्त गतिमा काम गरेर एक हजार दिनको लक्ष्य भेट्टाउन कठिन छ।
भूमिहीनको समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन। तर, समाधानको नाममा नागरिकलाई विस्थापित, त्रसित र आन्दोलित बनाएर दिगो शान्ति मिल्न सक्दैन। चाडपर्व सकिनेबित्तिकै पुनः सडकमा उत्रने चेतावनी दिइरहेका विस्थापितहरूको आवाजलाई बेलैमा सम्बोधन नगरिए यसले ठूलो सामाजिक विद्रोहको रूप लिन सक्छ।
तसर्थ, सरकारले प्रचारमुखी लालपुर्जा वितरणमामात्र सीमित नभई, काठमाडौंका विस्थापित परिवारहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्मानजनक पुनर्वास, भू–स्वामित्व र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। बास पाउने आशामा पुस्ता बिताएका नागरिकलाई डोजरको भय होइन, राज्यको अभिभावकत्व चाहिएको छ।
