नागरिकको चुलो बलेको छ कि छैन, तिनका बालबच्चाले दसैंमा एकजोर नयाँ लुगा फेर्न पाए कि पाएका छैनन् भन्ने कुरासँग सरकारलाई कुनै सरोकार नभएको जस्तो देखिन्छ। न्यून आय भएका श्रमजीवी वर्गका लागि वर्षमा एकपटक आउने चाडबाड मनाउनु नै ठूलो सास्तीको विषय बन्नु राज्यका लागि अत्यन्तै लाजमर्दो विषय हो।
हिन्दूहरूको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण चाडबाड दसैं, तिहार तथा छठ नजिकिँदै गर्दा आमनागरिकको भान्सा र बजारमा महँगीको आगो बलेको छ। चाडपर्व भनेको आमजनताका लागि खुसी, उत्साह र पारिवारिक पुनर्मिलनको अवसर हुनुपर्ने हो। तर, दुर्भाग्यवश हरेक वर्षको चाडबाड नेपाली सर्वसाधारणका लागि खुसीभन्दा बढी ऋण र मानसिक तनावको बोझ बनेर आउने गरेको छ।
बजारमा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, ताजा तरकारी, फलफूल, मासुजन्य पदार्थ र लत्ताकपडाको मूल्य नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ। सीमित र न्यून आय भएका सर्वसाधारण नागरिकका लागि त यसपालिको दसैं खुसीको पर्व होइन, दशासरह बन्न पुगेको छ। तर, बजारमा मौलाएको यो अराजकता र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवार सरकारी निकायहरू भने लाचार, मूकदर्शक र दिशाहीन बनेका छन्।
बजारको वस्तुस्थिति नियाल्दा अहिले खाद्यान्नको भाउ आकासिएको छ। चामल, दाल, तेल, मसला र मासुको मूल्यमा रातारात अस्वाभाविक वृद्धि गरिएको छ। व्यापारीहरूले बाढीपहिरोका कारण नाका अवरुद्ध भएको वा आपूर्ति शृंखला बिग्रिएकोजस्ता विभिन्न बहाना बनाएर उपभोक्तालाई खुलेआम लुटिरहेका छन्। निसन्देह, प्राकृतिक विपत्ति वा नाकाको सहजता नहुनुले आपूर्तिमा केही समस्या ल्याउन सक्छ, तर के यसैको आडमा व्यापारीलाई मनोमानी मूल्य असुल्ने छुट दिन मिल्छ? उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गर्ने र बजारमा कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी रोक्ने प्राथमिक दायित्व राज्यको हो। तर, सरकारको उपस्थिति बजारमा शून्यप्रायः देखिन्छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागजस्ता नियमनकारी निकायहरूले दैनिक केही दर्जन फर्म वा पसलहरूको अनुगमन गरिरहेको दाबी त गर्छन्, तर ती अनुगमनहरू केवल औपचारिकता र प्रचारबाजीमामात्र सीमित भएका छन्। अनुगमन टोली पुग्दा केही समयका लागि पसल बन्द गर्ने वा मूल्यसूची झुण्ड्याउने नाटक गरिन्छ, तर टोली फर्किनासाथ पुनः पुरानै कालोबजारी र ठगीधन्दा सुरु हुन्छ। प्रभावकारी कानुनी कारबाही, कडा जरिवाना र निरन्तरको निगरानीको अभावमा व्यापारीहरूमाझ राज्यको कुनै डर–त्रास बाँकी रहेको छैन। बजार नियन्त्रणका लागि बनाइएका सरकारी संयन्त्रहरू केवल कागजी प्रतिवेदन बुझाउन र सञ्चारमाध्यममा वक्तव्य दिनमै व्यस्त छन्, जसले गर्दा सरकार पूर्णरूपमा असफल साबित भएको छ।
नागरिकको चुलो बलेको छ कि छैन, तिनका बालबच्चाले दसैंमा एकजोर नयाँ लुगा फेर्न पाए कि पाएका छैनन् भन्ने कुरासँग सरकारलाई कुनै सरोकार नभएको जस्तो देखिन्छ। न्यून आय भएका श्रमजीवी वर्गका लागि वर्षमा एकपटक आउने चाडबाड मनाउनु नै ठूलो सास्तीको विषय बन्नु राज्यका लागि अत्यन्तै लाजमर्दो विषय हो।
अब पनि सरकार र यसका नियमनकारी निकायहरू गम्भीर भएनन् भने बजारको अराजकताले झनै डरलाग्दो रूप लिने छ। अनुगमनलाई केबल मौसमी नाटक वा औपचारिकतामा सीमित नराखी, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने, अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने र कालोबजारीमा संलग्न व्यापारीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही र थुनासम्मको कदम चालिनुपर्छ। आपूर्ति शृंखलालाई तत्काल सहज बनाउने, सरकारी सहुलियत पसलहरूको दायरा र उपस्थिति बढाउने तथा बजारमा निरन्तर र कडाइका साथ हस्तक्षेप गर्ने काम सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ। चाडबाडमा नागरिकलाई राहत र संरक्षण दिन नसक्ने हो भने सरकार हुनुको कुनै औचित्य रहँदैन।
