संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएसँगै सांसद तथा सरकारका मन्त्रीहरूको बाक्लो विदेश भ्रमणले यतिबेला नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) २० सदस्यीय सांसदको टोली चीन भ्रमणमा गएको छ भने टर्कीएमा आयोजित जलवायु सम्मेलन (कोप-३१) मा पाँच मन्त्रीसहित दर्जनभन्दा बढी सांसद सहभागी भएका छन्। यसका साथै गृहमन्त्री दुबई, कानुनमन्त्री नेदरल्याण्ड, पर्यटनमन्त्री बेलायत र सञ्चारमन्त्री कतार पुगेर फर्केका छन् भने अन्य केही सांसद मलेसिया, फिलिपिन्स र अमेरिका भ्रमणमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री स्वयं पनि चार मन्त्रीसहित भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व हुनु, द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्नु, विपद् व्यवस्थापन तथा व्यापारिक सहकार्यका विषयमा अनुभव आदानप्रदान गर्नु कूटनीतिक र नीतिगत हिसाबले स्वाभाविक र आवश्यक प्रक्रिया हो। दुई देश र दलबीचको सम्बन्ध सुदृढ पार्नु तथा भविष्यका उच्चस्तरीय भ्रमणको आधार तयार गर्नु सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ। यद्यपि, एकैपटक ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधिहरू विदेश उड्दा त्यसको औचित्य, उपलब्धि र खर्चको पारदर्शिताबारे गम्भीर प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरू आशिका तामाङ, ज्वाला संग्रौला र गणेश कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उठाएका प्रश्नहरूले यस विषयलाई थप पेचिलो बनाएको छ। पार्टीभित्रै पर्याप्त जानकारी नदिई हुल बाँधेर विदेश जानु, राज्यको ढुकुटीको प्रयोगबारे स्पष्टता नहुनु र विगतमा पुराना दलहरूले यस्तै प्रवृत्ति अपनाउँदा आलोचना गर्ने नयाँ शक्तिले आज उही बाटो समात्नुले नैतिक प्रश्न खडा गरेको सांसद संग्रौलाको टिप्पणी मननयोग्य छ। त्यस्तै, सांसद कार्कीले माग गरेझैं भ्रमणमा जाने जनप्रतिनिधिहरू सरकारी खर्चमा गएका हुन् वा व्यक्तिगत तथा आयोजकको प्रायोजनमा भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वभित्र पर्दछ।
राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालले टिप्पणी गरेझैं, मतदाता र पार्टीप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बन्नुपर्ने दबाब कम हुँदा जनप्रतिनिधिहरूमा विदेश मोह बढेको हो कि भन्ने आशंका जनस्तरमा पैदा भएको छ। परम्परागत राजनीतिक संस्कारको विकल्पका रूपमा उदाएको दाबी गर्ने दल र नेतृत्वबाट नागरिकले अझ बढी मितव्ययिता, पारदर्शिता र कार्यसम्पादनमुखी व्यवहारको अपेक्षा राखेका हुन्छन्।
विदेश भ्रमण आफैंमा गलत होइन, तर त्यसको मापदण्ड, आवश्यकता र प्रतिफल स्पष्ट हुनुपर्छ। कुन भ्रमण देशको हित र नीति निर्माणका लागि अपरिहार्य छ र कुन भ्रमण केवल औपचारिकता वा सयरमा सीमित छ भन्ने छुट्याउन आवश्यक छ। सरकारले विदेश भ्रमणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड लागू गरी खर्चको स्रोत र भ्रमणबाट प्राप्त ठोस उपलब्धिलाई सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाल्न सकेमात्र जनप्रतिनिधिप्रतिको जनविश्वास कायम रहन सक्छ।