मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्न र साना बचतकर्ताहरूको वित्तीय पहुँच बढाउन स्थापना गरिएका सहकारी संस्थाहरू पछिल्लो समय गम्भीर वित्तीय अपराधका अखडा बन्दै गएका छन्। लाखौं विपन्न तथा मध्यमवर्गीय नागरिकले आफ्नो जीवनभरको रगत-पसिना बगाएर जम्मा गरेको बचत अपचलन हुँदा पनि राज्यका निकायहरूले पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा राजनीतिक र कानुनी दाउपेचमा अल्झिनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। हालै सार्वजनिक भएका विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणका घटनाहरूले न्याय प्रणालीमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट संगठित अपराधको अभियोग हटाउने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलगायतका केही ‘हाइ प्रोफाइल’ आरोपितहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोगबाट उन्मुक्ति पाएका छन्। यस किसिमको कानुनी छुटले एउटै प्रकृतिका अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूबीच विभेद सिर्जना भएको आभास हुन्छ। यद्यपि सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मूल अभियोग र व्यक्तिगत बिगोको दायित्व अझै कायम रहेको भनिए पनि, मुख्य मुद्दाका एक पक्षलाई सहजता प्रदान गरिनु तर अर्कोतर्फ पीडितसँग निरन्तर मिलापत्रको प्रयास गरिरहेका व्यक्तिलाई भने कडा सजायको भागिदार बनाइनुले न्यायको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उब्जाएको छ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण बागलुङको इमेज सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीको प्रकरण हो। नेपालीले आफ्नो नाममा रहेका घरजग्गा र व्यापारिक कम्प्लेक्सहरू बिक्री गरी पीडित बचतकर्ताहरूसँग निरन्तर मिलापत्रको प्रयास गरेका थिए। बागलुङ र कास्कीका हजारौं बचतकर्तासँग ९३ प्रतिशतभन्दा बढीको संख्यामा मिलापत्र भइसकेको अवस्था र रकम फिर्ता गर्ने व्यावहारिक प्रतिबद्धताका बाबजुद कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई आठ वर्ष कैद र भारी जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। पीडितका पक्षबाट रकम अझै पूर्णरूपमा प्राप्त नभएको गुनासो रहनु एकातर्फ सत्य होला, तर स्वेच्छाले सम्पत्ति बेचेर दायित्व चुक्ता गर्न खोज्ने पात्रलाई कठोर रूपमा जेलभित्रै सीमित राखिनु र अर्कातर्फ राजनीतिक पहुँचका आधारमा अन्य आरोपितहरूले कानुनी सहुलियत पाउनुले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई मलजल गरेको छ।

सूर्यदर्शन सहकारीलगायत ठूला प्रकरणहरूमा हजारौं बचतकर्ताको अर्बाैं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायतका संस्थाहरूमा भएको गैरकानुनी लगानी र त्यसको अपचलनले सिंगो वित्तीय प्रणालीलाई नै तहसनहस पारेको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा राज्यका जिम्मेवार अंगहरूले कुनै पनि राजनीतिक वा अन्य प्रभावबाट मुक्त भएर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ र पीडितको हकहित नै सर्वोच्च प्राथमिकता मानिुपर्छ।
अतः सहकारी ठगीजस्तो सामाजिक अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई पनि कडाभन्दा कडा कानुनी दायरामा ल्याइनु अपरिहार्य छ। तर, यसका साथै बचतकर्ताहरूको लुटिएको धन फिर्ता गराउने प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। जसरी देवकुमार नेपालीको प्रकरणमा मिलापत्रको प्रयासलाई अदालतको सजायले रोकेको छ, यसले अन्य सञ्चालकहरूलाई पनि दायित्वबाट पन्छिने बहाना दिन सक्छ। तसर्थ, राज्यले पीडितलाई न्याय र रकम फिर्ताको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी, पारदर्शी र एकरुप नीति अविलम्ब अघि सार्नुपर्छ। न्याय केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा महसुस हुनेगरी देखिनु पर्दछ।