आन्तरिकरूपमा हाम्रा बहुल जनताहरूको विविधता र अन्तरसम्बन्धहरूलाई द्वन्द्वात्मक विधिले विभाजन र अन्तरसंघर्षको रुपमा अथ्र्याइयो । द्वन्द्वात्मक विधिले संवैधानिक संकटको निकास असम्भव छ । बाह्यरुपमा भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूसँग नेता वा दलविशेषको व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्नाले संस्थागत सम्बन्ध कमजोर भयो । राष्ट्रिय स्वार्थ छाडेर छात्रवृत्तिको सूचीजस्ता व्यक्तिगत लाभ केन्द्रित सम्बन्ध बनाएका कारण शक्ति केन्द्रहरूले राज्यसँग कर्मचारी तहभन्दा माथिको सम्बन्ध विकास गर्न सकेन । नेपालले हरेक शक्तिसँग समान दूरी कायम गर्नु व्यावहारिकरूपमा सम्भव छैन ।
नेपालले तत्कालै विदेशी कब्जा, भौगोलिक विखण्डन वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीबाटै लोप हुने खतराको सामना गरिरहेको छैन । नेपालको सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो स्थान कायम रहने छ । तर नेपालले एक राज्यको रूपमा प्रभावकारी शासन सञ्चालन गर्न, राजनीतिक एकता कायम राख्ने र आफ्नो भविष्यबारे स्वतन्त्र निर्णय लिने संस्थागत क्षमता तथा रणनीतिक स्वायत्तता गुमाउँदै गएको कारण अस्तित्वगत संकटमा पुगेको हो । अस्तित्वगत संकटको बिन्दुमा पुग्नमा बाह्यरुपमा २१औं शताब्दीको टेक्टोनिक टकरावले भूमिका खेलेको छ भने आन्तरिकरुपमा संविधान २०७२ को अस्वीकारोक्ति, आर्थिक परनिर्भरता र भूराजनीतिक शक्तिहरूसँगको अविश्वासलगायतले मुख्य भूमिका खेलेको छ ।
साना राष्ट्रहरूको संकट
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘सानो राज्य’ जनसंख्या वा भूगोलका आधारमा भन्दा पनि मुख्यतः शक्ति-असमानताले निर्धारणा गर्दछ । विश्व व्यवस्थालाई एकतर्फी रुपमा आफ्नो आर्थिक, सैनिक, प्राविधिक र कूटनीतिक क्षमतामार्फत प्रभाव पार्न नसक्ने तथा विभिन्न बहुपक्षीय रणनीतिक सहकार्यविना बाह्य दबाबबाट आफूलाई बचाउन नसक्ने राज्यहरू साना राज्य हुन् । नेपाल राज्यको ‘सानोपन’ र उसको सैनिक क्षमता, अर्थतन्त्र र बाह्य दबाब थेग्न सक्ने कूटनीतिक क्षमताको सीमा भदौको जेन-जी आन्दोलनले उजागर गरेको छ । बाह्य सैन्य हस्तक्षेपविना आफ्नै देशको आन्तरिक विद्रोहलाई चार घण्टा पनि थेग्न सकेन ।
हिजोको निदाएको ड्रागन र हात्ती २१औं शताब्दीको पहिलो र दोस्रो शक्ति बन्दै छ । दुवै देशको सर्विलांस फ्रन्टियर (सीमान्त निगरानी) हिमालय बनेको छ । सर्विलांस फ्रन्टियरको देश नेपाल भने पुरानो विश्व व्यवस्थाको ‘इन्डोप्यासिफिक रणनीति’ र नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गरिरहेको ‘वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’को टकरावमा रणनीतिक सामथ्र्य गुमाउँदै गइरहेको छ । अमेरिकाले सन् २०२५ को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा चीनलाई नियन्त्रण गर्ने मोर्चामध्ये गुह्य रूपमा नेपाललाई ल्याण्ड थिएटर (जमिनी रणमैदान) हुन बाध्य पारिएको छ । उता चीनले एकतर्फी रुपमा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभमा रहेको दाबा गरेको छ । यस्तो टेक्टोनिक टकरावको बीचमा नेपालले भने भूराजनीतिक चुनौती सामना गर्ने क्षमता गुमाउँदै गइरहेको कारण अस्तित्वगत संकट निम्तिएको हो ।
संवैधानिक संकट
१२ बुँदे दिल्ली सहमति र २०७२ को संविधानमार्फत राजकीय शक्तिमा नियन्त्रण गर्न सफल आधुनिक लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, संघीयतावादी, धर्मनिरपेक्षतावादी नेपाली कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीलाई बहुमतमार्फत कानुनी मान्यता प्राप्त भयो । तर यसले मुलुकलाई सर्वत्र अन्तरविरोध, असन्तुष्टि तथा शक्ति प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा पुर्यायो । यो राजकीय शक्ति संरचना तथा हासिल गरिएको भनिएका उपलब्धिहरू सर्वत्र अस्वीकृत हुन पुगे । सिंहदरबार, बालुवाटार, राष्ट्रपति कार्यालय र पार्टी कार्यालयहरू जल्नु अस्वीकृतको कारण थियो । हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले बनाएको ’संविधान संशोधन बहसपत्र’ कार्यदलले संविधानको २४५ धाराहरू संशोधनको सुझाव दिनुले यही तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । कम्युनिस्ट र कांग्रेसको शक्ति उन्मादीको कारण आन्तरिकरुपमा संविधान अस्वीकार गर्ने विभिन्न आठ पक्षहरू शक्ति प्रतिस्पर्धामा छन् ।
पहिलो, राजतन्त्रवादी/सम्वद्र्घनवादी हुन् । उनीहरू शान्ति प्रक्रियामा धोका र षड्यन्त्र भएको महसुस गर्दै निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन् । गणतन्त्र कि राजतन्त्र हैन, कहिले राजतन्त्र आउँदै छ भन्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । दोस्रो, मधेसी जनता हुन् । मधेसको संघर्ष र बलिदानीपूर्ण सम्झौताहरू पालन भएको छैन । कांग्रेस, कम्युनिस्ट हुँदै मधेसी दलहरूपछि आज रास्वपाले झूटा वाचाहरू गरेर वालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री नै बनाएता पनि बलगर संघीयताको झूटा आश्वासन राजनीतिक घोटालामा परिणत हुँदै छ । तेस्रो, आदिवासी जनता हुन । उनीहरूको ऐतिहासिक संघर्षलाई विभिन्न वाचा र सम्झौतामार्फत तुहाउने, हिंसात्मक दमन गर्ने, राज्य औपनिवेशिकता विस्तार गर्ने र धर्म संस्कृति समाप्त गर्ने काम भइरहेको छ । आदिवासी जनताहरू राजनीतिकरुपमा सधैँ उपयोग भए ।
चौथो, खस-क्षेत्री तथा आर्य-ब्राह्मण हुन् । राज्यसत्तामा आसेपासेले लाभ प्राप्त गरे पनि जनसांख्यिक घनत्व भएको ऐतिहासिक खसान क्षेत्र अविकासका कारण विस्थापन हुनुका साथै धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण भइरहेको छ । पाँचौं, मुस्लिम हुन जो इस्लामीकरणको स्वदेशी रूपबाट अरवीकरणको अन्धानुकरण र आतंकवादतर्फ संक्रमण भइरहेको छ । यसले मुख्यतः हिन्दू धर्मसँग गम्भीर द्वन्द्वको स्थिति निर्माण भएको छ । छैटौं, महिलाहरू हुन्, जसको सुधारलाई कानुनी तहमा सीमित गरेर पितृसत्तालाई व्यवहारमा झनै बलियो बनाइँदै छ । सातौं, दलित हुन्, जसको एतिहासिक उत्पीडनलाई कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा रास्वपालगायतका दल र ती दलभित्रका दलित नेताहरूले दुरूपयोग गर्दै आएका छन् । आठौं, जेन-जी हुन, जो सरकारबाहिर सडकमा छन् । आज सरकारी जेन-जीहरू आफ्ना मालिकले तोकेको काम गरिरहेका छन् जसले अस्तित्वगत संकटलाई बढाइरहेको छ । तर क्रान्तिकारी जेन-जीहरू सडकमार्फत सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।
हिजो संविधान जारी गर्न तम्सने शक्तिहरू नै आज संविधानको अपनत्व ग्रहण गर्न तयार छैनन् । यसरी देशका विभिन्न संकटहरूलाई धान्न सक्ने र देशभित्रका शक्तिहरू र बाह्य शक्तिहरूले पनि भरोसा गर्न योग्य संस्थाको अभाव छ । ७० वर्षदेखि संघर्ष गरेका पार्टीहरू नेपाललाई रणनीतिक लक्ष्य दिन असफल भइसकेका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अंगहरू, सुरक्षा संयन्त्र, विश्वविद्यालय, सञ्चार संस्थाहरू, व्यापारिक समूह, नागरिक समाजलगायतका संस्थाहरूले विश्वसनीयता गुमाइसकेका छन् । तिनीहरू राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार, विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य स्वार्थ समूहहरूको पक्षधरता तथा स्वार्थ टकरावको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् ।
आज शक्ति केन्द्रहरू राज्यका संस्थाहरूमाथि विश्वास गुमाउँदै कुनै निश्चित नेतासँग आफ्नो स्वार्थअनुकूल कार्यनीतिक सहकार्य विस्तार गरिरहेका छन् । यसको एक ज्वलन्त उदाहरण- चीनको ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ’ मा नेपालले आबद्ध नभएको स्पष्ट उल्लेख गर्दा पनि चीनले एकतर्फी रुपमा आबद्ध भएको दाबी गर्यो । यसैले भदौ २३ र २४ का लागि आधार तयार गर्यो । नेपालको अस्तित्वगत संकट समाधान गर्न अनुशासित शासक (गणतान्त्रिक शासक वर्गलाई अनुशासनमा राख्न सक्ने संस्था) र आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिले विश्वास गर्न सक्ने एक शक्तिशाली संस्थाको विकल्प छैन ।
आर्थिक संकट
नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) करिब ४५ विलियन डलरको सानो हुँदा पनि सन् २०२५ देखि निरन्तर दुईपटक वित्तीय निगरानी गर्ने एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा सुचीकृत छ । यसले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अवैध वित्तीय प्रवाह नियन्त्रण गर्न सक्ने रणनीतिक प्रणालीको सुधार भन्दा पनि ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्ने खतरा निम्त्याएको छ । ‘ग्रे लिस्ट’ भन्दा ठूलो संकट अमेरिका-इरान युद्घले निम्त्याउँदै छ । युद्घ जमिन अतिक्रमणतर्फ बढ्दै जाँदा मध्यपूर्वमा लामो अस्थिरता निम्तँदै छ । यसले रेमिट्यान्समा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने छ । युद्घले पर्सियन गल्फका स्ट्रिट अफ हर्मुज र रेड सी बन्द भएपश्चात तेल निकासी रोकेकोमात्र छैन, तेल प्रशोधन गर्ने ४० प्रतिशत संरचनाहरूमा क्षति पुगेको छ । युद्घले विश्व आर्थिक संकट निम्त्याउँदै छ । स्वदेशी उत्पादन ध्वस्त भएको, आयात र रेमिट्यान्स निरभर अर्थतन्त्र तथा कर्मचारीको तलब धान्न ऋण लिनुपर्ने राज्यले विश्व आर्थिक संकटको कसरी सामना गर्ला त ?
४५ विलियनको जिडिपीलाई ६० हुँदै १०० विलियनको अस्वाभाविक कागजी वृद्धि घोषणा गर्न अग्रसर रास्वपा सरकारले देशलाई दीर्घकालीनरूपमा अस्तित्वगत संकटमा लैजाने निश्चित छ । बजेटको मूल स्रोत ऋण र अनुदानलाई उत्पादनशील पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र राज्यको क्षमता निर्माणमा परिचालन नगरी पुरानै सत्ताधारीझै व्यक्तिगत स्वार्थ र आसेपासे पोस्न (क्रोनी) लागेका कारण यो संकट निश्चित भएको हो ।
भूराजनीतिक संकट
शीत युद्घकालीन असंलग्नताको सिद्धान्तलाई नेपाली नेतृत्वले भारत, चीन र अमेरिकाविरुद्घको कार्डको रुपमा प्रयोग गरे । चीन र भारतलाई सन्तुलन गर्ने नाममा एकअर्काविरुद्घ कार्ड प्रयोगको हद पार गरे । यसैको परिणाम हो, सन् २०१८ मा भएको दुई देशबीचको ‘दुई जेड एक’ रणनीतिक सहमति । सहमतिपश्चात् लिपुलेक प्रकरणमा नेपालले नक्सा जारी गरेता पनि भारतले एकतर्फी कैलाश तीर्थमार्ग खोलिरहेको छ र चीनको मौन सहमति छ ।
भारत, चीन र अमेरिकाको असन्तुष्टिलाई विशिष्टरूपमा हेरिनुपर्छ । भारत जनयुद्घपश्चात्को शान्ति प्रक्रियाको मुख्य सरोकार पक्ष हो र ‘शान्ति र संविधान’को ढाँचाबाट समाधान गरेको थियो । तर, २०७२ मा संविधान जारी गर्दा भारतलाई पूरै किनाराकृत गरियो । काठमाडौंले भारतलाई किनाराकृत गरेको खुसी मनाउँदै गर्दा दिल्लीले संविधानलाई औपचारिकरुपमा स्वीकार गरेन । हिजो भारतविरुद्घ राष्ट्रवाद ओकल्ने र बेइजिङ कार्ड खेल्ने केपी ओलीदेखि वालेन्द्र शाहसम्मका काठमाडौंका शासक आज भारतको चाकडी गरिरहेको छन् ।
चीनलाई सन् १७९२ को वेत्रावती सन्धिले नेपालको बाबु स्वीकार गरेको छ । चीन आज विश्वको महाशक्ति भइसकेको छ र निकट भविष्यमा पहिलो शक्ति बन्दै छ । बेइजिङले नेकपा गठनदेखि सी विचारधारा विस्तार गर्न प्रयत्न गर्यो, तर नेपाली कम्युनिस्ट नेतृत्वहरू आपसी झगडा गरेर विश्वास गुमाए । चीन आज नेपालसँग पश्चिमीकरण (ख्रिस्टिएकरण) र सिन्ज्याङ (भोट/तिब्बत) मार्फत घेराउ गर्ने पश्चिमा रणनीति असफल पार्न कार्यनीतिक सहकार्यमात्र गरिरहेको छ ।
बेलायत-नेपाल मैत्री सन्धि (सन् १९२३) पश्चात् नेपाल औपचारिकरुपमा उपनिवेशमुक्त भयो । बेलायतीले केरिदिएको सीमाभित्र रहेर निदाएको ड्रागनको बीचको ‘बफर राज्य’ बनाउन बेलायत र अमेरिकाले नेपालको अस्तित्व जोगाइदिएका हुन् । पश्चिमा शक्तिले सन् १९४० को दशकदेखि राष्ट्रिय योजना बनाउने तथा विकासका नाममा ऋण तथा सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । तर पनि देश बनेन र लगानी लगभग बालुवामा पानी खन्याएसरी भएको छ । उनीहरूको ठम्याइ छ कि देश नबन्नुमा भ्रष्टाचार जिम्मेवार छ । यही भ्रष्टाचारको मुद्दा भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलन भयो तर नयाँ बनेको सरकारले देशलाई थप संकटतर्फ धकेलिरहेको छ ।
संकटको निकास
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रणालीले साना राज्यका लागि तुलनात्मकरूपमा सुरक्षित बनाएको छ । तर कानुनी सार्वभौमिकताले शक्ति-असमानता तथा आर्थिक दबाबलाई रोक्न सक्दैन । आज नेपालले परम्परागत सैनिक विजयमार्फत भन्दा पूर्वाधार, वित्त, प्रविधि र सूचनामाथिको नियन्त्रणमार्फत आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाउँदै गइरहेको छ । आन्तरिकरूपमा हाम्रा बहुल जनताहरूको विविधता र अन्तरसम्बन्धहरूलाई द्वन्द्वात्मक विधिले विभाजन र अन्तरसंघर्षको रुपमा अथ्र्याइयो । द्वन्द्वात्मक विधिले संवैधानिक संकटको निकास असम्भव छ ।
बाह्यरुपमा भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूसँग नेता वा दलविशेषको व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्नाले संस्थागत सम्बन्ध कमजोर भयो । राष्ट्रिय स्वार्थ छाडेर छात्रवृत्तिको सूचीजस्ता व्यक्तिगत लाभ केन्द्रित सम्बन्ध बनाएका कारण शक्ति केन्द्रहरूले राज्यसँग कर्मचारी तहभन्दा माथिको सम्बन्ध विकास गर्न सकेन । नेपालले हरेक शक्तिसँग समान दूरी कायम गर्नु व्यावहारिकरूपमा सम्भव छैन । नेपालले स्पष्टरूपमा परिभाषित राष्ट्रिय हितका आधारमा भारतसँग ‘किन स्टेट’ (सहोदरी राज्य)को सम्बन्ध र बाँकीसँग पूर्वानुमानयोग्य र सन्तुलित निकटता कायम गर्नुपर्छ ।
अन्ततः नेपालको अस्तित्व बाह्य शक्तिबीच कुनै आदर्श सन्तुलन खोज्नुभन्दा राष्ट्रिय हित केन्द्रित सम्बन्ध बनाउन आवश्यक छ । देशभित्र अनुशासित शासक र सक्षम संस्थाको विकास गर्दै संविधान सिर्जित समस्याको हललेमात्र देशको अस्तित्वगत संकट टार्न सकिन्छ ।
