नेपालले तत्कालै विदेशी कब्जा, भौगोलिक विखण्डन वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीबाटै लोप हुने खतराको सामना गरिरहेको छैन। नेपालको सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो स्थान कायम रहने छ। तर नेपालले एक राज्यको रूपमा प्रभावकारी शासन सञ्चालन गर्न, राजनीतिक एकता कायम राख्ने र आफ्नो भविष्यबारे स्वतन्त्र निर्णय लिने संस्थागत क्षमता तथा रणनीतिक स्वायत्तता गुमाउँदै गएको कारण अस्तित्वगत संकटमा पुगेको हो।
अस्तित्वगत संकटको बिन्दुमा पुग्नमा बाह्यरुपमा २१औं शताब्दीको टेक्टोनिक टकरावले भूमिका खेलेको छ भने आन्तरिकरुपमा संविधान २०७२ को अस्वीकारोक्ति, आर्थिक परनिर्भरता र भूराजनीतिक शक्तिहरूसँगको अविश्वासलगायतले मुख्य भूमिका खेलेको छ।
साना राष्ट्रहरूको संकट
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘सानो राज्य’ जनसंख्या वा भूगोलका आधारमा भन्दा पनि मुख्यतः शक्ति-असमानताले निर्धारणा गर्दछ। विश्व व्यवस्थालाई एकतर्फी रुपमा आफ्नो आर्थिक, सैनिक, प्राविधिक र कूटनीतिक क्षमतामार्फत प्रभाव पार्न नसक्ने तथा विभिन्न बहुपक्षीय रणनीतिक सहकार्यविना बाह्य दबाबबाट आफूलाई बचाउन नसक्ने राज्यहरू साना राज्य हुन्। नेपाल राज्यको ‘सानोपन’ र उसको सैनिक क्षमता, अर्थतन्त्र र बाह्य दबाब थेग्न सक्ने कूटनीतिक क्षमताको सीमा भदौको जेन-जी आन्दोलनले उजागर गरेको छ। बाह्य सैन्य हस्तक्षेपविना आफ्नै देशको आन्तरिक विद्रोहलाई चार घण्टा पनि थेग्न सकेन।
हिजोको निदाएको ड्रागन र हात्ती २१औं शताब्दीको पहिलो र दोस्रो शक्ति बन्दै छ। दुवै देशको सर्विलांस फ्रन्टियर (सीमान्त निगरानी) हिमालय बनेको छ। सर्विलांस फ्रन्टियरको देश नेपाल भने पुरानो विश्व व्यवस्थाको ‘इन्डोप्यासिफिक रणनीति’ र नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गरिरहेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’को टकरावमा रणनीतिक सामथ्र्य गुमाउँदै गइरहेको छ। अमेरिकाले सन् २०२५ को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा चीनलाई नियन्त्रण गर्ने मोर्चामध्ये गुह्य रूपमा नेपाललाई ल्याण्ड थिएटर (जमिनी रणमैदान) हुन बाध्य पारिएको छ। उता चीनले एकतर्फी रुपमा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभमा रहेको दाबा गरेको छ। यस्तो टेक्टोनिक टकरावको बीचमा नेपालले भने भूराजनीतिक चुनौती सामना गर्ने क्षमता गुमाउँदै गइरहेको कारण अस्तित्वगत संकट निम्तिएको हो।
संवैधानिक संकट
१२ बुँदे दिल्ली सहमति र २०७२ को संविधानमार्फत राजकीय शक्तिमा नियन्त्रण गर्न सफल आधुनिक लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, संघीयतावादी, धर्मनिरपेक्षतावादी नेपाली कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीलाई बहुमतमार्फत कानुनी मान्यता प्राप्त भयो। तर यसले मुलुकलाई सर्वत्र अन्तरविरोध, असन्तुष्टि तथा शक्ति प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा पुर्यायो। यो राजकीय शक्ति संरचना तथा हासिल गरिएको भनिएका उपलब्धिहरू सर्वत्र अस्वीकृत हुन पुगे। सिंहदरबार, बालुवाटार, राष्ट्रपति कार्यालय र पार्टी कार्यालयहरू जल्नु अस्वीकृतको कारण थियो। हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले बनाएको ’संविधान संशोधन बहसपत्र’ कार्यदलले संविधानको २४५ धाराहरू संशोधनको सुझाव दिनुले यही तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ। कम्युनिस्ट र कांग्रेसको शक्ति उन्मादीको कारण आन्तरिकरुपमा संविधान अस्वीकार गर्ने विभिन्न आठ पक्षहरू शक्ति प्रतिस्पर्धामा छन्।
पहिलो, राजतन्त्रवादी/सम्वर्द्धनवादी हुन्। उनीहरू शान्ति प्रक्रियामा धोका र षड्यन्त्र भएको महसुस गर्दै निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन्। गणतन्त्र कि राजतन्त्र हैन, कहिले राजतन्त्र आउँदै छ भन्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। दोस्रो, मधेसी जनता हुन्। मधेसको संघर्ष र बलिदानीपूर्ण सम्झौताहरू पालन भएको छैन। कांग्रेस, कम्युनिस्ट हुँदै मधेसी दलहरूपछि आज रास्वपाले झूटा वाचाहरू गरेर वालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री नै बनाएता पनि बलगर संघीयताको झूटा आश्वासन राजनीतिक घोटालामा परिणत हुँदै छ। तेस्रो, आदिवासी जनता हुन। उनीहरूको ऐतिहासिक संघर्षलाई विभिन्न वाचा र सम्झौतामार्फत तुहाउने, हिंसात्मक दमन गर्ने, राज्य औपनिवेशिकता विस्तार गर्ने र धर्म संस्कृति समाप्त गर्ने काम भइरहेको छ। आदिवासी जनताहरू राजनीतिकरुपमा सधैँ उपयोग भए।
चौथो, खस-क्षेत्री तथा आर्य-ब्राह्मण हुन्। राज्यसत्तामा आसेपासेले लाभ प्राप्त गरे पनि जनसांख्यिक घनत्व भएको ऐतिहासिक खसान क्षेत्र अविकासका कारण विस्थापन हुनुका साथै धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण भइरहेको छ। पाँचौं, मुस्लिम हुन जो इस्लामीकरणको स्वदेशी रूपबाट अरवीकरणको अन्धानुकरण र आतंकवादतर्फ संक्रमण भइरहेको छ। यसले मुख्यतः हिन्दू धर्मसँग गम्भीर द्वन्द्वको स्थिति निर्माण भएको छ।
छैटौं, महिलाहरू हुन्, जसको सुधारलाई कानुनी तहमा सीमित गरेर पितृसत्तालाई व्यवहारमा झनै बलियो बनाइँदै छ। सातौं, दलित हुन्, जसको एतिहासिक उत्पीडनलाई कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा रास्वपालगायतका दल र ती दलभित्रका दलित नेताहरूले दुरूपयोग गर्दै आएका छन्। आठौं, जेन-जी हुन्, जो सरकारबाहिर सडकमा छन्। आज सरकारी जेन-जीहरू आफ्ना मालिकले तोकेको काम गरिरहेका छन् जसले अस्तित्वगत संकटलाई बढाइरहेको छ। तर क्रान्तिकारी जेन-जीहरू सडकमार्फत सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्।
शीत युद्धकालीन असंलग्नताको सिद्धान्तलाई नेपाली नेतृत्वले भारत, चीन र अमेरिकाविरुद्धको कार्डको रुपमा प्रयोग गरे। चीन र भारतलाई सन्तुलन गर्ने नाममा एकअर्काविरुद्ध कार्ड प्रयोगको हद पार गरे। यसैको परिणाम हो, सन् २०१८ मा भएको दुई देशबीचको ‘दुई जोड एक’ रणनीतिक सहमति। सहमतिपश्चात् लिपुलेक प्रकरणमा नेपालले नक्सा जारी गरेता पनि भारतले एकतर्फी कैलाश तीर्थमार्ग खोलिरहेको छ र चीनको मौन सहमति छ।
हिजो संविधान जारी गर्न तम्सने शक्तिहरू नै आज संविधानको अपनत्व ग्रहण गर्न तयार छैनन्। यसरी देशका विभिन्न संकटहरूलाई धान्न सक्ने र देशभित्रका शक्तिहरू र बाह्य शक्तिहरूले पनि भरोसा गर्न योग्य संस्थाको अभाव छ। ७० वर्षदेखि संघर्ष गरेका पार्टीहरू नेपाललाई रणनीतिक लक्ष्य दिन असफल भइसकेका छन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अंगहरू, सुरक्षा संयन्त्र, विश्वविद्यालय, सञ्चार संस्थाहरू, व्यापारिक समूह, नागरिक समाजलगायतका संस्थाहरूले विश्वसनीयता गुमाइसकेका छन्। तिनीहरू राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार, विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य स्वार्थ समूहहरूको पक्षधरता तथा स्वार्थ टकरावको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्।
आज शक्ति केन्द्रहरू राज्यका संस्थाहरूमाथि विश्वास गुमाउँदै कुनै निश्चित नेतासँग आफ्नो स्वार्थअनुकूल कार्यनीतिक सहकार्य विस्तार गरिरहेका छन्। यसको एक ज्वलन्त उदाहरण- चीनको ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ’ मा नेपालले आबद्ध नभएको स्पष्ट उल्लेख गर्दा पनि चीनले एकतर्फी रुपमा आबद्ध भएको दाबी गर्यो। यसैले भदौ २३ र २४ का लागि आधार तयार गर्यो। नेपालको अस्तित्वगत संकट समाधान गर्न अनुशासित शासक (गणतान्त्रिक शासक वर्गलाई अनुशासनमा राख्न सक्ने संस्था) र आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिले विश्वास गर्न सक्ने एक शक्तिशाली संस्थाको विकल्प छैन।
आर्थिक संकट
नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) करिब ४५ विलियन डलरको सानो हुँदा पनि सन् २०२५ देखि निरन्तर दुईपटक वित्तीय निगरानी गर्ने एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा सुचीकृत छ। यसले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अवैध वित्तीय प्रवाह नियन्त्रण गर्न सक्ने रणनीतिक प्रणालीको सुधार भन्दा पनि ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्ने खतरा निम्त्याएको छ। ‘ग्रे लिस्ट’ भन्दा ठूलो संकट अमेरिका-इरान युद्धले निम्त्याउँदै छ। युद्ध जमिन अतिक्रमणतर्फ बढ्दै जाँदा मध्यपूर्वमा लामो अस्थिरता निम्तँदै छ। यसले रेमिट्यान्समा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने छ। युद्धले पर्सियन गल्फका स्ट्रिट अफ हर्मुज र रेड सी बन्द भएपश्चात तेल निकासी रोकेकोमात्र छैन, तेल प्रशोधन गर्ने ४० प्रतिशत संरचनाहरूमा क्षति पुगेको छ। युद्धले विश्व आर्थिक संकट निम्त्याउँदै छ। स्वदेशी उत्पादन ध्वस्त भएको, आयात र रेमिट्यान्स निरभर अर्थतन्त्र तथा कर्मचारीको तलब धान्न ऋण लिनुपर्ने राज्यले विश्व आर्थिक संकटको कसरी सामना गर्ला त ?
४५ विलियनको जिडिपीलाई ६० हुँदै १०० विलियनको अस्वाभाविक कागजी वृद्धि घोषणा गर्न अग्रसर रास्वपा सरकारले देशलाई दीर्घकालीनरूपमा अस्तित्वगत संकटमा लैजाने निश्चित छ। बजेटको मूल स्रोत ऋण र अनुदानलाई उत्पादनशील पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र राज्यको क्षमता निर्माणमा परिचालन नगरी पुरानै सत्ताधारीझैं व्यक्तिगत स्वार्थ र आसेपासे पोस्न (क्रोनी) लागेका कारण यो संकट निश्चित भएको हो।
भूराजनीतिक संकट
शीत युद्धकालीन असंलग्नताको सिद्धान्तलाई नेपाली नेतृत्वले भारत, चीन र अमेरिकाविरुद्धको कार्डको रुपमा प्रयोग गरे। चीन र भारतलाई सन्तुलन गर्ने नाममा एकअर्काविरुद्ध कार्ड प्रयोगको हद पार गरे। यसैको परिणाम हो, सन् २०१८ मा भएको दुई देशबीचको ‘दुई जोड एक’ रणनीतिक सहमति। सहमतिपश्चात् लिपुलेक प्रकरणमा नेपालले नक्सा जारी गरेता पनि भारतले एकतर्फी कैलाश तीर्थमार्ग खोलिरहेको छ र चीनको मौन सहमति छ।
भारत, चीन र अमेरिकाको असन्तुष्टिलाई विशिष्टरूपमा हेरिनुपर्छ। भारत जनयुद्धपश्चात्को शान्ति प्रक्रियाको मुख्य सरोकार पक्ष हो र ‘शान्ति र संविधान’को ढाँचाबाट समाधान गरेको थियो। तर, २०७२ मा संविधान जारी गर्दा भारतलाई पूरै किनाराकृत गरियो। काठमाडौंले भारतलाई किनाराकृत गरेको खुसी मनाउँदै गर्दा दिल्लीले संविधानलाई औपचारिकरुपमा स्वीकार गरेन। हिजो भारतविरुद्ध राष्ट्रवाद ओकल्ने र बेइजिङ कार्ड खेल्ने केपी ओलीदेखि वालेन्द्र शाहसम्मका काठमाडौंका शासक आज भारतको चाकडी गरिरहेको छन्।
चीनलाई सन् १७९२ को वेत्रावती सन्धिले नेपालको बाबु स्वीकार गरेको छ। चीन आज विश्वको महाशक्ति भइसकेको छ र निकट भविष्यमा पहिलो शक्ति बन्दै छ। बेइजिङले नेकपा गठनदेखि सी विचारधारा विस्तार गर्न प्रयत्न गर्यो, तर नेपाली कम्युनिस्ट नेतृत्वहरू आपसी झगडा गरेर विश्वास गुमाए। चीन आज नेपालसँग पश्चिमीकरण (ख्रिस्टिएकरण) र सिन्ज्याङ (भोट/तिब्बत) मार्फत घेराउ गर्ने पश्चिमा रणनीति असफल पार्न कार्यनीतिक सहकार्यमात्र गरिरहेको छ।
बेलायत-नेपाल मैत्री सन्धि (सन् १९२३) पश्चात् नेपाल औपचारिकरुपमा उपनिवेशमुक्त भयो। बेलायतीले केरिदिएको सीमाभित्र रहेर निदाएको ड्रागनको बीचको ‘बफर राज्य’ बनाउन बेलायत र अमेरिकाले नेपालको अस्तित्व जोगाइदिएका हुन्। पश्चिमा शक्तिले सन् १९४० को दशकदेखि राष्ट्रिय योजना बनाउने तथा विकासका नाममा ऋण तथा सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। तर पनि देश बनेन र लगानी लगभग बालुवामा पानी खन्याएसरी भएको छ। उनीहरूको ठम्याइ छ कि देश नबन्नुमा भ्रष्टाचार जिम्मेवार छ। यही भ्रष्टाचारको मुद्दा भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलन भयो तर नयाँ बनेको सरकारले देशलाई थप संकटतर्फ धकेलिरहेको छ।
संकटको निकास
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रणालीले साना राज्यका लागि तुलनात्मकरूपमा सुरक्षित बनाएको छ। तर कानुनी सार्वभौमिकताले शक्ति-असमानता तथा आर्थिक दबाबलाई रोक्न सक्दैन। आज नेपालले परम्परागत सैनिक विजयमार्फत भन्दा पूर्वाधार, वित्त, प्रविधि र सूचनामाथिको नियन्त्रणमार्फत आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाउँदै गइरहेको छ।
आन्तरिकरूपमा हाम्रा बहुल जनताहरूको विविधता र अन्तरसम्बन्धहरूलाई द्वन्द्वात्मक विधिले विभाजन र अन्तरसंघर्षको रुपमा अर्थ्याइयो। द्वन्द्वात्मक विधिले संवैधानिक संकटको निकास असम्भव छ। बाह्यरुपमा भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूसँग नेता वा दलविशेषको व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्नाले संस्थागत सम्बन्ध कमजोर भयो। राष्ट्रिय स्वार्थ छाडेर छात्रवृत्तिको सूचीजस्ता व्यक्तिगत लाभ केन्द्रित सम्बन्ध बनाएका कारण शक्ति केन्द्रहरूले राज्यसँग कर्मचारी तहभन्दा माथिको सम्बन्ध विकास गर्न सकेन। नेपालले हरेक शक्तिसँग समान दूरी कायम गर्नु व्यावहारिकरूपमा सम्भव छैन। नेपालले स्पष्टरूपमा परिभाषित राष्ट्रिय हितका आधारमा भारतसँग ‘किन स्टेट’ (सहोदरी राज्य)को सम्बन्ध र बाँकीसँग पूर्वानुमानयोग्य र सन्तुलित निकटता कायम गर्नुपर्छ।
अन्ततः नेपालको अस्तित्व बाह्य शक्तिबीच कुनै आदर्श सन्तुलन खोज्नुभन्दा राष्ट्रिय हित केन्द्रित सम्बन्ध बनाउन आवश्यक छ। देशभित्र अनुशासित शासक र सक्षम संस्थाको विकास गर्दै संविधान सिर्जित समस्याको हललेमात्र देशको अस्तित्वगत संकट टार्न सकिन्छ।
(थारू राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका सहसंयोजक र तामाङ समान नेपालका प्रवक्ता हुन्)
