सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३, कप्तानगञ्जमा घटेको हिंसात्मक घटनाले सम्पूर्ण मुलुकलाई स्तब्ध र चिन्तित बनाएको छ । धार्मिक पर्वका अवसरमा उत्पन्न सामान्य विवादले उग्र रूप लिँदा एक २५ वर्षीय युवा ओमप्रकाश मेहताले ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने २४ जना सर्वसाधारण तथा सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् । झडप, आगजनी र तोडफोडका कारण उत्पन्न तनाव सुनसरीमामात्र सीमित नरही छिमेकी जिल्लाहरू सप्तरी र सिरहासम्म फैलन पुग्नु झनै भयावह संकेत हो । परापूर्वकालदेखि कायम रहँदै आएको हाम्रो सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुताको तानाबाना कति संवेदनशील मोडमा पुगेको छ भन्ने कुरा यस घटनाले स्पष्ट पारेको छ ।
घटनाको मूल कारकका रूपमा मोहरम पर्वका बेला राखिएको एउटा झण्डा र पछि साउने सोमबारको बोलबम यात्राका क्रममा डिजे बजाउने विषयमा भएको भनाभनलाई लिइएको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वहरू एक-आपसमा खुसी र भ्रातृत्व साट्ने अवसर हुनुपर्नेमा झण्डा हटाउने र डिजे बजाउन बन्द गर्नेजस्तो सामान्य विषयलाई लिएर दुई समुदायबीच उत्पन्न तनाव समयमै हल हुन नसक्नु दुःखद छ । तर, यस घटनाले त्योभन्दा ठूलो र गम्भीर प्रश्न स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको कार्यशैलीमाथि खडा गरिदिएको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सम्भावित विवादबारे पूर्वसूचना दिँदासमेत सुरक्षा निकायले दुवै पक्षलाई राखेर संवाद गराउने वा विवाद साम्य पार्ने प्रभावकारी पहल नगर्नु चरम बेवास्ताको नमूना हो । झन् संवेदनशील र सीमावर्ती जिल्ला सुनसरीका प्रमुख सुरक्षा अधिकारीहरू (जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रदेश प्रहरी प्रमुख र सशस्त्र प्रहरीका गणपति) एकैपटक बिदा वा नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहनुले राज्यको सुरक्षा कमाण्ड कति फितलो छ भन्ने उदांगो पारेको छ । ‘चेन अफ कमाण्ड’ कमजोर भएकै कारण भीड नियन्त्रणमा असंयमित निर्णय भयो र प्रहरीको गोलीबाट सर्वसाधारणको ज्यान गयो । सांसद, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले औंल्याएझैं, नागरिकमाथि सोझै गोली बर्साउनुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन भन्ने विषयमा राज्यले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।
घटनापछि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुका साथै सिडिओ, डिआइजी र एसपीसहितका अधिकारीहरूलाई तुरुन्तै हेरफेर गरेको छ । तर, प्रशासनिक सरुवा-बढुवा र छानबिन समितिको गठनमात्रै समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन । सुरक्षा संयन्त्रको पूर्वतयारी र गुप्तचर प्रणाली किन असफल भयो ? विवाद चर्किएका बेला अचानक बिजुली बत्ती जानु संयोगमात्रै थियो कि कुनै नियोजित षड्यन्त्र ? यी सम्पूर्ण विषयको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनु आवश्यक छ ।
अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता भनेको क्षेत्रमा शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव पुनःबहाली गर्नु हो । कफ्र्यु र सेना परिचालनले क्षणिकरूपमा हिंसा रोक्न सके पनि मनमुटाव मेट्न सक्दैन । यसका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, स्थानीय बुद्धिजीवी र दुवै धार्मिक समुदायका अगुवाहरू एकजुट भई संवादको वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउनुका साथै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । भावनामा बगेर अफवाह फैलाउने र अशान्ति भड्काउन खोज्ने तत्वहरूबाट सतर्क रहँदै सम्पूर्ण नागरिकले पनि संयमता र सामाजिक सद्भाव जोगाउन आफ्नो दायित्व निभाउनु अपरिहार्य छ ।
