न्यायपालिका लोकतन्त्रको त्यो आधारशिला हो, जसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा नै विधिको शासन, मानवअधिकार र नागरिकको भरोसा टिकेको हुन्छ । तर, पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत र समग्र न्यायप्रणालीमाथि कार्यपालिकातर्फबाट भइरहेका अनुचित दबाब, धम्की र हस्तक्षेपका शृंखलाले मुलुकलाई गम्भीर संवैधानिक संकटतर्फ धकेलेको छ । वैशाखयता सरकारले सर्वोच्च अदालतमा अनावश्यकरुपमा दबाब सिर्जना गरेको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आइसिजे) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले संयुक्तरूपमा चिन्ता व्यक्त गर्नुले नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै प्रश्नको घेरामा परेको पुष्टि गर्छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन ल्याएर स्थापित विधि र वरिष्ठताको आधारलाई लत्याउँदै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्नु पहिलो गम्भीर गल्ती थियो । संसदीय विधि र पारदर्शी प्रक्रियालाई छलेर कार्यपालिकाको तजविजीमा गरिने यस्ता नियुक्तिले राजनीतिक प्रभावलाई प्रश्रय दिन्छन् । अझ, आफूअनुकूलका फैसला नआउँदा वा पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिज्ञ तथा व्यावसायिक घरानाहरूसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा यथेस्ट प्रमाणको अभाव औंल्याउँदै अदालतले रिहाइको आदेश दिँदा, बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई राजीनामाको दबाब दिनु वा महाभियोगको धम्की दिनु सर्वसत्तावादी सोचको पराकाष्ठा हो । सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलजस्ता न्यायाधीशहरूमाथि राजीनामा वा महाभियोगको तरबार झुण्ड्याएर अदालतलाई आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउन खोज्नु न्यायपालिकाको मेरुदण्ड भाँच्नुसरह हो ।
सरकारको यस किसिमको हस्तक्षेपले मुलुकमा निकै घातक परिणामहरू निम्त्याउँछ । जब कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्छ, तब संविधानले परिकल्पना गरेको ‘शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन’को सिद्धान्त ध्वस्त हुन्छ । यसले कानुनी राज्यलाई विस्थापित गरी स्वेच्छाचारी शासनलाई जन्म दिन्छ । अदालतप्रतिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको निष्ठा र निष्पक्षतामा टिकेको हुन्छ । राजनीतिक दबाबका आधारमा हुने नियुक्ति र फैसलाले न्यायप्रणालीमाथि आम नागरिकको आस्था समाप्त पार्छ । न्यायिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट विमुख हुँदा नेपालको विश्वव्यापी छवि धमिलिन पुग्छ । यसले वैदेशिक सहायता, लगानी र कूटनीतिक सम्बन्धमासमेत नकारात्मक असर पार्छ । यदि अदालत राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने वा शक्तिप्रदर्शन गर्ने थलो बन्यो भने नागरिकका मौलिक हकको रक्षा गर्ने अन्तिम आधार नै समाप्त हुने छ ।
सरकारले यो कुरा गम्भीरताका साथ बुझ्न आवश्यक छ कि न्यायपालिका सरकारको कुनै निकाय वा राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने हतियार होइन । अदालती फैसलाहरू सरकारका लागि अनुकूल वा प्रतिकूल हुन सक्छन्, तर तिनलाई स्वीकार्नु र कानुनी प्रक्रियाबाटै अघि बढ्नु लोकतान्त्रिक सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हो । आफूलाई असुविधा हुनेबित्तिकै न्यायाधीशहरूलाई धम्क्याउने र संवैधानिक निकायहरूलाई अध्यादेशबाट चलाउने हठले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै सिध्याउने छ । न्यायपालिका बलियो भएमात्र लोकतन्त्र र विधिको शासन सुरक्षित रहन सक्छ । न्यायलयलाई कमजोर बनाएर चलाइने शासन व्यवस्था कहिल्यै दिगो हुन सक्दैन । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण होस् । साथै, न्यायाधीशहरूमाथि भइरहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दबाब, धम्की र हस्तक्षेप तत्काल रोकियोस् । न्यायिक नियुक्ति र सुधारका प्रक्रियाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, पारदर्शिता र वस्तुनिष्ठतामा आधारित बनाइयोस् । अदालतलाई कसैको प्रभाव वा दबाबविना स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम ढंगले काम गर्न दिइयोस् ।
