वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिरामीको निधन भएपछि उत्पन्न परिस्थिति, त्यसपछिको तोडफोड र ड्युटीमा खटिएका चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि भएको कुटपिट अत्यन्तै निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य छ । सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि भौतिक आक्रमण हुनु र अस्पतालजस्तो संवेदनशील थलो रणमैदानमा परिणत हुनु कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । यो घटनापछि आक्रोशित बनेका चिकित्सकहरूले देशभर आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्नु र सामूहिक राजीनामासम्मको कदम चाल्नुले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कति धेरै असुरक्षित र अस्तव्यस्त छ भन्ने भयावह चित्र छर्लंग पारेको छ ।
चिकित्सकहरूमाथि हुने निरन्तरका आक्रमण र दुव्र्यवहारका पछाडि राज्यको कमजोर सुरक्षा संयन्त्र मुख्य जिम्मेवार छ । बिरामीको ज्यान जोगाउन दिनरात खट्ने स्वास्थ्यकर्मीले कार्यस्थलमै कुटिनुपर्ने र अस्पताल तोडफोड हुने अवस्था आउनु राज्यका लागि लज्जास्पद विषय हो । चिकित्सकहरूले उठाएको सुरक्षाको ग्यारेन्टी, दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही र सुरक्षित कार्य वातावरणको माग पूर्णतः जायज छन् । सरकारले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन’ लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै नारायणी अस्पताल घटनाका दोषीहरू (चाहे ती सर्वसाधारण हुन् या जनप्रतिनिधि) उनीहरूलाई विनाकुनै दबाब र पक्षपात कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउनैपर्छ । जबसम्म दोषीले कानुनी सजाय पाउँदैनन् र डाक्टरहरूले निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन् ।
तर, आफ्ना माग पूरा गराउने नाममा नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका अस्पतालमा बहिरंग (ओपिडी) सेवा ठप्प पार्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो भने सर्वथा अनुचित र पीडादायी छ । पोखरा, चितवन, काठमाडौंलगायत मुलुकभरका दूरदराजबाट ऋणकाढी, दुःख कष्ट सहेर अस्पताल पुगेका हजारौं गरिब तथा सर्वसाधारण बिरामीहरू उपचार नपाई रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका छन् । चिकित्सक वर्ग समाजको सबैभन्दा बौद्धिक, सम्मानित र मानवीय सेवामा समर्पित वर्ग हो । चिकित्सकहरूको पेसा केवल रोजगारीमात्र नभई मानवीय संवेदना र जीवनरक्षासँग जोडिएको पवित्र दायित्व हो । दोषीको सजाय निर्दोष बिरामीले पाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसम्मत हुन सक्दैन । आन्दोलनका कारण कसैको अकालमा ज्यान जाने स्थिति आयो भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने ?
तसर्थ, चिकित्सकहरूले आफ्ना पेसागत मर्यादा र मानवीय संवेदनशीलतालाई हृदयंगम गर्दै अविलम्ब आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्छ । ओपिडीजस्ता अत्यावश्यक सेवा रोकेर बिरामीलाई बन्धक बनाउनुको साटो विरोधका अन्य शान्तिपूर्ण र वैचारिक विकल्पहरू अपनाउनु बुद्धिमत्ता हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, सरकार केवल विज्ञप्ति जारी गरेर वा औपचारिक अपिल गरेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । सरकारले तत्काल आन्दोलनरत चिकित्सक संघलाई वार्तामा बोलाएर ठोस सहमति जुटाउनुपर्छ । नारायणी अस्पतालमा ७१ जना चिकित्सकले दिएको सामूहिक राजीनामा र देशभर ठप्प भएको स्वास्थ्य सेवालाई सामान्य बनाउन सरकारले अतिरिक्त पहलकदमी लिनु अनिवार्य भइसकेको छ ।
स्वास्थ्य सेवाजस्तो जीवनसँग जोडिएको विषयमा कसैको पनि हठ वा बेवास्ता सह्य हुन सक्दैन । सरकारले चिकित्सकहरूलाई २४ सै घण्टा पूर्णसुरक्षाको अनुभूति दिलाउने ठोस प्रतिबद्धता र कानुनी कारबाहीको सुनिश्चितता गरोस्, अनि चिकित्सकहरूले पनि मानवीयताको उच्च धर्म निभाउँदै आफ्ना सेतो कोटको गरिमा कायम राखून् र तत्काल अस्पतालका सम्पूर्ण सेवा सञ्चालन गरून् । स्वास्थ्य क्षेत्रको यो गतिरोध अन्त्य गर्ने एकमात्र बाटो यही हो ।
