सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीच भड्किएको हिंसात्मक झडप र त्यसपछिको स्थितिले मुलुकको शान्ति-सुरक्षा तथा सामाजिक सद्भावमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । कुनै पनि राष्ट्रमा संकट आउँदा वा सामाजिक सद्भाव भड्किने जोखिम बढ्दा राज्यको उपस्थिति र त्यसको अभिभावकीय नेतृत्व सबैभन्दा अगाडि देखिनुपर्छ । तर, कप्तानगञ्ज घटनापछिका घटनाक्रम र राज्य संयन्त्रको भूमिकालाई नजिकबाट नियाल्दा, संकट व्यवस्थापनमा सरकार र विशेषगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वदायी तत्परता प्रभावकारी देखिन सकेन ।
राष्ट्रिय संकटका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर छलफल गराउने, घटनाको गम्भीरता बुझेर राजनीतिक समाधान खोज्ने र सम्पूर्ण देशलाई संयमित रहन आश्वस्त पार्ने मुख्य दायित्व मुलुकको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीकै हो । तर, जब देशको एउटा संवेदनशील क्षेत्र हिंसाको आगोमा जलिरहेको थियो, तब प्रधानमन्त्री न त मैदानमा देखिए, न त उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई एउटै टेबलमा राखेर राष्ट्रिय निकास खोज्ने पहल नै गरे ।
संकटको घडीमा कार्यपालिका प्रमुखको कार्यशैली केवल सामाजिक सञ्जालमा‘स्टाटस’ लेख्ने र समवेदना प्रकट गर्नेमामात्र सीमित हुनु विडम्बनापूर्ण छ । नागरिकले सरकारको उपस्थिति फेसबुक वा अन्य सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा होइन, नीतिगत निर्णय, प्रभावकारी शान्ति-सुरक्षा र विश्वासयोग्य राजनीतिक संवादमा खोजेका हुन्छन् । घटना हुनुअघि नै सुरक्षा निकायलाई पूर्वसूचना हुँदाहुँदै पनि समयमै स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसक्नु र घटना भड्किएपछि हतारमा गोली र लाठीको सहारा लिनुले राज्य संयन्त्रको असफलता र दूरदर्शिताको अभावलाई प्रस्ट पार्छ ।
भीड व्यवस्थापन र सामाजिक तनाव न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक संवाद तथा स्थानीयस्तरमा विश्वासको वातावरण बनाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपथ्र्यो । तर, संवादको ढोका थुनेर सीधै अत्यधिक बल प्रयोग र सेना परिचालनको बाटो रोज्नुले सरकारको सर्वसत्तावादी सोच र अपरिपक्वता दर्साउँछ । सुरक्षा निकायलाई अचुक समाधानका रूपमाभन्दा पनि अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रयोग गरिनुपथ्र्यो ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नु, घाइतेहरूको उचित उपचार र पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनु हो । तर, त्योभन्दा पनि महŒवपूर्ण कुरा भड्किएको सामाजिक सद्भावलाई पुनः स्थापित गर्नु हो, जुन सैन्य बलले नभई राजनीतिक दूरदर्शिता र संवादलेमात्र सम्भव छ । प्रधानमन्त्रीले अब पनि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेरमात्रै जिम्मेवारीबाट पन्छिनु ठीक होइन । वर्तमान संकट समाधानका लागि जवाफदेही बन्नुको विकल्प छैन ।
