त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत व्यवस्थापन संकायको मास्टर्स अफ बिजनेस स्टडिज (एमबिएस) प्रथम सेमेस्टरको प्रश्नपत्र ‘लिक’ भएको घटनालाई नेपाल सरकारले सामान्य रुपमा लिएको देखिएको छ । साउन ८ गते सञ्चालन भएको ‘एमजिटी ५१५ः अर्गनाइजेसनल बिहेभियर’ विषयको प्रश्नपत्र विभिन्न ह्वाट्सएप समूहमार्फत लिक भए पनि सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिँदैन ।
छिमेकी मुलुक भारतमा निटको प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक हुँदा सत्ता नै हल्लियो । शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले प्रश्नपत्र लिक भएको विषयमा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा नै दिए । तर नेपालमा भने प्रश्नपत्र लिक हुने विषयलाई सामान्य रुपमा लिइँदै आएको छ । फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट बनेको सरकारमा अहिले शिक्षामन्त्री छन्, सस्मित पोखरेल । यो प्रकरणमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले आवश्यक छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएर आफू भने पन्छिएका छन् ।
प्रहरीले आइतबार एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । परीक्षा सुरू हुनुअघि वा परीक्षा अवधिमै प्रश्नपत्र सार्वजनिक हुनु केवल एउटा प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय कमजोरीमात्र होइन, यो मुलुकको सम्पूर्ण उच्च शिक्षा प्रणालीमाथिको प्रश्न हो । एमबिएसजस्तो प्रतिष्ठित र हजारौं विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको परीक्षामासमेत यस्तो लापरवाही दोहोरिनुले त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र व्यवस्थापनपक्षको लाचारीलाई छताछुल्ल पारेको छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्ना निकाय मातहत भएका गम्भीर गल्ती र लापरवाहीको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने ठूला-ठूला धाँधली, र प्रश्नपत्र लिकजस्ता गम्भीर अपराध हुँदा पनि न त शिक्षामन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिन्छन्, न त विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नै पदबाट हट्न तयार हुन्छन् । छानबिन समितिका नाममा समय बिताउने र तल्लो तहका कर्मचारीलाई कारबाही गरेर शीर्ष नेता पन्छिने प्रवृत्ति यहाँको स्थायी नियति बनेको छ ।
प्रश्नपत्र लिक हुनुका पछाडि विश्वविद्यालयभित्रैका गैरजिम्मेवार कर्मचारी तथा परीक्षा केन्द्राध्यक्षहरूको मिलेमतो हुने बताइन्छ । कडा कारबाहीको अभावका कारण पनि यस्ता गलत क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूको मनोबल झन् बढेको छ । यस्ता घटनाले केवल एउटा परीक्षाको मात्र नभई समग्र देशको शैक्षिक गुणस्तर र योग्यता प्रणालीको धज्जी उडाउँछ । तसर्थ, यो घटनालाई सामान्य रूपमा लिएर छानबिन समितिको ढाकछोपयुक्त प्रतिवेदनमै सीमित राखिनु हुँदैन । विद्यार्थीको भविष्य र देशको शैक्षिक प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयमा अब कुनै पनि बहानाबाजी चल्न हुँदैन । त्रिविले आफ्ना कमजोरीहरूलाई आत्मसात् गर्दै परीक्षा प्रणालीको मर्यादा पुनःस्थापित गर्न तत्काल ठोस र कठोर कदम चालोस् ।
