बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्र रानीसैनमा जेठ २ गते भएको झडप र त्यसपछिको राजनीतिक तथा सामाजिक ध्रुवीकरणले नेपालको आन्तरिक सीमा व्यवस्थापनमा रहेको गम्भीर कमजोरीलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ । एउटै देशका दुई जिल्लाका नागरिकहरू सीमाकै विषयलाई लिएर एकापसमा कुटपिटमा उत्रिनु र स्थानीय प्रशासनले घटनालाई गुमराहमा राख्न खोज्नु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय हो । झडप भएको लामो समयपछिमात्रै सरकारले गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत छानबिन समितिहरू गठन गर्नुले राज्यको उदासीनता र ढिलासुस्तीलाई उदांगो पारेको छ ।
रानीसैन क्षेत्रको विवाद नयाँ भने होइन । बाजुरा र हुम्ला दुवै पक्षले यस क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएका छन् । बाजुरा पक्षले २०५७ सालको ‘फिल्ड भेरिफिकेसन’ र नापी विभागको नक्सांकनलाई बलियो प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने हुम्ला पक्षले परापूर्वकालदेखिको भोगचलनलाई आफ्नो मुख्य आधार बनाएको छ । ऐतिहासिक प्रमाण र प्राविधिक नक्सांकनका आधारमा तत्कालै सुल्झाउन सकिने यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूलाई समयमै सम्बोधन नगर्दा आज नागरिक-नागरिकबीच द्वन्द्व चर्किएको छ । अझ, धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालको टोली कार्यस्थलमा नपुग्दासम्म प्रहरी प्रशासनले घटनालाई लुकाउन खोजिएको विषय झन् गम्भीर छ ।
यतिबेला गृह मन्त्रालयले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसपी) को नेतृत्वमा र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशिल डंगोलको संयोजकत्वमा समितिहरू गठन गरेको छ । सरकारको यो कदम सकारात्मक भए पनि ढिलो गरी चालिएको कदम हो । अब यी समितिहरू केवल औपचारिकता र समय कटाउने माध्यममात्र बन्नु हुँदैन । समितिहरूलाई तत्काल कार्यस्थलमा खटाएर निष्पक्ष छानबिन प्रतिवेदन ल्याउनु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो ।
यो विवाद केवल नक्साको रेखामामात्र सीमित छैन, यसले स्थानीय जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो धक्का पु¥याएको छ । बाजुराको हिमाली युवा क्लबले दोषीलाई कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग राख्दै कर्णाली राजमार्ग (करिडोर) अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ, जसका कारण सिंगो कर्णाली क्षेत्रको यातायात र आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ । अर्कोतर्फ, हुम्ला पक्षले अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण रोक्न माग गरिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील र गतिरोधपूर्ण अवस्थामा संघीय सरकार मूकदर्शक बनेर बस्न मिल्दैन।
सरकारले दुवै जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, र नागरिक समाजलाई एउटै टेबलमा राखेर संवादको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । नापी विभागको प्राविधिक टोलीले ढिलाइ नगरी वैज्ञानिक र कानुनी तथ्यका आधारमा सीमांकनको टुंगो लगाउनुपर्छ । शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी तत्काल सुरक्षा उपस्थिति बढाउनु आवश्यक छ।
अतः सरकारले गठन गरेका छानबिन समितिहरूले विनाकुनै राजनीतिक दबाब, द्रुत गतिमा काम गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ । राज्यले आफ्नो आन्तरिक सीमा विवादलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्नु हुन्न । रानीसैन घटनाको छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरी, दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउँदै, स्थायीरूपमा विवाद समाधान गर्न सरकारले उच्च तत्परता देखाओस् । अन्यथा, यस्ता आन्तरिक विवादले भोलि थप उग्र रूप लिने र सामाजिक सद्भाव बिग्रने निश्चित छ ।
