भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले कयौं बगाए । कयौंको धनसम्पत्ति नष्ट गर्यो । २२ दिन बित्दा शवको संख्या बढदै आएको छ भने बेपत्ताको संख्या पनि थपिँदो छ । भदौ १७ गते राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जारी गरेको रसुवा बाढीसम्बन्धी अपडेटमा एक हजार २०४ जनाको शव भेटिएको थियो भने चार हजार २१६ जना सम्पर्कविहीन रहेका थिए । बुधबार जारी गरिएको अपडेटअनुसार मृतकको शव भेटिएको संख्या झण्डै २०० बढेर एक हजार ४०३ पुगेको छ ।
मृतक बढेसँगै बेपत्ताको संख्या घट्नुपर्ने हो । तर यो अवधिमा बेपत्ताको संख्या झण्डै दुई हजार नै बढेर छ हजार १५० पुगेको छ । सोमबार जनप्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भेटेपछि सडक नखुल्दा धेरै शव नदी किनारामै व्यवस्थापनको अभावले थन्किएको बताएका थिए । यसले देखाउँछ अझै पनि बेपत्ताको संख्या बढ्ने छ । यसपटक सरकारले काम देखायो तर आकाशमा हेलिकप्टरमात्र उडाएर । सुरक्षाकर्मी सडकमार्गबाट पनि उद्धार तथा खोजीमा निस्कनुपर्ने हो । तर उनीहरुले पनि हेलिकप्टरकै भर परे । सीमित हेलिकप्टरले उद्धार तथा खोजीमा काम गर्न सकेन । यसको मुख्य कारण वैकल्पिक सडक बनाउन नसक्नु हो । यसरी हराएका मानिसहरूको संख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा हुनु र हप्तौं बितिसक्दा पनि तिनीहरूको स्थिति स्पष्ट नहुनु राज्यको संरचनागत सुस्तता र पूर्वतयारीको कमीको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
बाढीपछि पहाडी भूगोल तथा नदी तटीय क्षेत्रहरूमा सडक सम्पर्क पूरै विच्छेद भएको छ । एउटै नगरको वारीपारी गर्न २४ घण्टा लाग्ने भएको छ । को कहाँ पुग्यो वा कति मानिस कुन स्थानमा बेपत्ता छन् भन्ने स्पष्ट र एकीकृत तथ्यांक सरकारसँग नहुनुले हाम्रो विपद् व्यवस्थापन प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । अब सरकारले वैकल्पिक सडक बनाएर स्थल खोजीलाई तीव्रता दिनुपर्छ । यसका लागि बेलिब्रिज, एक्रो ब्रिज जस्ता अस्थायी पुल र हेभी इक्विपमेन्टको प्रयोग गरी बन्द भएका रणनीतिक राजमार्ग तथा ग्रामीण सडकहरू प्राथमिकताका साथ अविलम्ब खुलाउनुपर्छ ।
परिवारका सदस्यहरूका लागि सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत सूचना केन्द्र र हटलाइन सेवा चलाउनुपर्छ । ती क्षेत्रमा अझै पनि फोन तथा इन्टरनेट निःशुल्क गरी खोजी कार्य गर्नेलाई उचित सम्मानको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्छ । नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । बगरमा आफन्तको बाटो हेरेर बसेका बाढीपीडितका आँसु पुछ्न र बेपत्ताहरूको खोजी कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले अब कुनै बहानाबाजी नगरोस् ।