जलवायु परिवर्तन अब कुनै सुदूर भविष्यको चेतावनी वा सैद्धान्तिक बहसको विषयमात्र रहेन। यो हाम्रा हिमाल, पहाड र तराईका बस्तीहरूमा दैनिक जिजीविषासँग जोडिएको कठोर यथार्थ बनिसकेको छ। यही गम्भीर चुनौतीको पृष्ठभूमिमा हिमाली जिल्ला मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोममा आजदेखि सुरु हुन गइरहेको दुईदिने ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’ केवल एउटा औपचारिक कार्यक्रममात्र होइन, यो नेपालका स्थानीय तहहरूले जलवायु न्यायका लागि सुरु गरेको एक ऐतिहासिक अभियान हो। हिमालको काखबाट तराईका मैदानसम्मका ४२० भन्दा बढी स्थानीय तह र ३६ भन्दा बढी जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिहरू एकै ठाउँमा उभिनु आफैंमा रणनीतिकरूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
नेपालजस्तो भौगोलिकरूपमा संवेदनशील देशका लागि जलवायु परिवर्तनको असर समान छैन, तर यसको विनाशकारी प्रभाव सर्वव्यापी छ। हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिनु, हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्नु र परम्परागत पिउने पानीका मुहान सुक्नुले गर्दा कतिपय हिमाली गाउँहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। पहाडमा अस्वाभाविक वर्षा, पहिरो र कृषि चक्रमा आएको परिवर्तनले खाद्य सुरक्षामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। त्यसैगरी, तराईका फाँटहरूमा खडेरी, अनपेक्षित बाढी र कटानका कारण उब्जाऊ भूमि मरुभूमिमा परिणत हुँदै छ। यी तिनै धरातलीय स्वरूपका समस्या एक-आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन्। पहाड र हिमालमा हुने वातावरणीय क्षतिले तराईलाई असर गर्छ भने तराईको उत्पादकत्व घट्दा सिंगो देशको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ। यस अर्थमा घरपझोङ सम्मेलनले हिमाल, पहाड र तराईलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर साझा धारणा बनाउन खोज्नु अत्यन्त सराहनीय र समयसापेक्ष कदम हो।
तर, सम्मेलन भाषण र औपचारिक घोषणापत्रमामात्र सीमित भयो भने यसको सान्दर्भिकता गुम्ने छ। यसलाई नतिजामुखी र साँच्चिकै प्रभावकारी बनाउन सम्मेलनले केही तथ्यपूर्ण र कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्छ। स्थानीय तहहरूले आफ्ना क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको वैज्ञानिक तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ। लहडका भरमा योजना बनाउनुको सट्टा भौगोलिक सूचना प्रणाली र स्थानीय अनुभवलाई मिसाएर जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरिनुपर्छ। जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू माथिबाट लादिएका हुनुहुँदैन। स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक पालिकाले आफ्नै जलवायु अनुकूलन योजना निर्माण गरी वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ। हरित जलवायु कोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतहरूमा नेपालका स्थानीय तहको सीधा पहुँच पुग्न सकेको छैन। संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ।
नदी बेसिनका आधारमा तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रका पालिकाहरूबीच सहकार्य हुनुपर्छ। माथिल्लो क्षेत्रले जलस्रोत र वनको संरक्षण गर्दा तल्लो क्षेत्रले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट खाका तयार गरिनुपर्छ। नगण्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालका स्थानीय तहहरूले जलवायु परिवर्तनको भारी मूल्य चुकाउनु परेको छ। जोमसोम सम्मेलनले यो सन्देशलाई राष्ट्रियमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पु¥याउनेगरी ‘मुस्ताङ घोषणापत्र’ जारी गरोस्।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)
![‘बालेन सरकार सिण्डिकेटधारीको प्रभावमा पर्छ भन्ने लाग्दैन’ [भिडियोसहित]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/Dik-bahadur_interview-1789303890.jpg)
