हिजोआज ग्यासका डिपोहरू अगाडि रित्ता सिलिण्डरका लामो लाइन देखिन्छ। ती सिलिण्डर घिसार्दै सर्वसाधारण निराश अनुहार लिएर यताउति दौडिरहेका भेटिन्छन्। सामाजिक सञ्जालमा ग्यास पाइन्छ कि ? भनेर प्रश्न गर्नेहरुको उत्तिकै सक्रियता बढ्दो छ। फोन कलहरुमा आफन्त र साथीहरुसँग ग्यास पाइने ठाउँबारे प्रश्न गर्छन्।
नेपाल आयल निगमले पछिल्लो तीन दिनमा ८८ हजार सिलिण्डर ग्यास भित्रिएको दाबी गरेको छ। तर उपभोक्ता दिनभर लाइनमा बस्दासमेत ग्यास नपाएर निराश देखिन्छन्। रसुवाको भोटेकोशी बाढीका कारण मुख्य राजमार्गहरु बन्द भएपछि अहिले ग्यासको अभाव देखिएको हो। सरकारले ग्यास पर्याप्त भएको दाबी गरिरहँदा उपभोक्ता कति त्रासमा छ र डिपोहरुले कति ग्यास लुकाउँछन् भन्ने कुरामा ध्यान दिन सकेको छैन।
खासमा जब उपभोक्ता आत्तिन्छन् तब ग्यास व्यापारी हौसिन्छन्। उनीहरु ग्यास अभाव हुन लागेको संकेत पाउनासाथ कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिहाल्छन्। यो त्रासदीबाट मुक्ति पाउन महिनामा दुई–चार वटा ग्यास उपभोग गर्नेले पनि चार–पाँच वटा ग्यास भण्डारण गर्न थाल्छन्। यसले बजारमा खाली सिलिण्डर जान पाउँदैन र ग्यास आपूर्तिको एउटा चेन नै भत्काउँछ। अर्को समस्या ग्यास अभाव हुनासाथ ती खाली सिलिण्डर एकैपटक धेरैले निकाल्दा डिपोवालालाई पनि अप्ठेरो पर्छ।
यस्तो अवस्थामा एक त सरकारले डिपोहरुको बदमासी अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ। अर्को कुरा सर्वसाधारणलाई ढाडस दिन सक्नुपर्छ, कि धेरै सिलिण्डर भण्डारण गर्न छाडेर सरकारको भर पर्नु, कृत्रिम अभाव हुँदैन। नियमित आपूर्ति हुन्छ भनेर।
आन्दोलन, पहिरो आदिका कारण सडक ठप्प हुनेबित्तिकै उपत्यकामा खाद्यान्न र ग्यासको अभाव हुनु पुरानै घटना हो। यस्तो संवेदनशील अवस्थाका लागि सधैं तयार रहनुपर्ने ‘बफर स्टक’ (आकस्मिक मौज्दात) को व्यवस्था कागजमै सीमित हुनु राज्यको रणनीतिक कमजोरी हो। राजधानीजस्तो संवेदनशील ठाउँमा कम्तीमा केही हप्ता वा महिनालाई पुग्ने इन्धन र ग्यासको भण्डारण क्षमता बढाउनेतर्फ आयल निगम र सरकारले दीर्घकालीन सोच बनाउनुपर्छ।
एलपी ग्यासको विकल्प इण्डक्सन चुल्हो बन्दै गएको छ। तर विद्युत् प्रसारणमा अहिले संकट आउन थालेको छ। अझ धेरैजसो जलविद्युत् आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएको छ। रसुवामा बाढी जानुअघि नै झयापझाप बत्ती जाने प्रवृत्ति बढेका कारण सर्वसाधारण ग्यासतिर फर्कन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा जोकोही आत्तिन्छन् नै। त्यसैले सरकारले यस विषयमा तथ्य पत्ता लगाएर सर्वसाधारणलाई विश्वस्त तुल्याउने काम तत्काल चाल्नुपर्छ भने व्यापारीहरुमाथि पनि अंकुश लगाउन सुरु गर्नुपर्छ।