यतिबेला रसुवा बाढीका कारण देश पीडामा छ । रसुवा बाढीले चीनसँगको मुख्य व्यापारिक नाका त बन्द गरिदियो नै मध्य नेपाल र पश्चिम नेपालबाट काठमाडौं उपत्यका भित्रने ढोकासमेत ठप्प बनेको छ । मधेश र कोशीबाट काठमाडौं पस्ने लाइफलाइन बीपी राजमार्गको अवस्था पनि डरमर्दो छ ।
यता हेटौंडाबाट कुलेखानी हुँदै आउने सडक साँघुरो भएकाले मुश्किलले खाद्यवस्तुदेखि अरु उपभोग्य वस्तु आइपुग्छ । रसुवा बाढीका कारण काठमाडौं अहिले नाकाबन्दीको अवस्थामा छ । चाडबाड नजिकिन लागेको बेला नाकाबन्दीको अवस्थामा पुगेपछि अहिले सर्वसाधारण आत्तिन थालेका छन् । कतै ग्यासको अभाव त हुने हैन ? कतै चामलको अभाव हुने त हैन ? यही आशंकमा हरेक डिपोमा ग्यासको लाइन देखिन थालेको छ । सर्वसाधारण अन्य उपभोग्य वस्तुको जोहो गर्न जुटेका छन् ।
जसले गर्दा बजारको सन्तुलन बिग्रेको छ । ग्यास पाउने आशमा हरेक डिपोमा खाली सिलिन्डर बोकेर उपभोक्ता लाइनमा छन् । कतिले सिलिन्डरमात्र साङ्लोले बाँधेर लाइनमा राखेका छन् । यही मौका छोपेर उद्योगीले भने खाना पकाउने ग्यासको मुल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ तोकेकोमा ढुवानी भाडा भन्दै उद्योगीले १ सय ५ रुपैयाँ ३८ पैसा बढाएका हुन् ।
विपत्तिले मुलुक नै आक्रान्त बनेको बेला व्यपारीसँग मिलेमतोमा निगमले ग्यासको मूल्य बढाइनु अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक कदम हो । आपतमा जनतालाई ठग्न राज्य संयन्त्रबाटै अनुमति ? यो स्वीकार्य हुनै सक्दैन । आयल निगमले ठुलोमात्रमा ग्यास भण्डार गरिराखेको हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढेको पनि छैन । देशभर ग्यासको हाहाकार भएको मौका छोपेर उद्योगीसँगै सरकारले मिलेमतो गरेर मुल्य बढाउनु अन्यायपूर्ण हुन्छ ।
हुन त मुल्य बढाउँदासमेत डिपोहरुले ग्यास निकालेका छैनन् । विभिन्न बाहना बनाएर ग्यास लुकाउने काम व्यापारीहरुले गर्दै आएका छन् । सरकारले यस्ता व्यापारीलाई संरक्षण दिँदै आएको छ । ग्यास व्यापारीहरुले आफ्नो डिपोमा ग्यास नराखी फरकफरक स्थानमा भण्डारण गृह बनाएका हुन्छन् । ती भण्डारण गृह सीमित मानिसहरुलाईमात्र थाह हुन्छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु र राज्य शक्तिका व्यक्तिहरुलाई यस्तै स्थानबाट ग्यास आपूर्ति गर्ने परम्परा पुरानै हो ।
यस्तो अवस्थामा ग्यास लुकाउनु मुख्य अपराध नै हो । तर आफैले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर यसरी मनपरी मुल्य तोक्नु अपराध हो । यो कदम तुरुन्त फिर्ता गर ।