भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले उत्पन्न गराएको त्रासदी अझै थामिएको छैन । बाढी आएको ११औं दिन बितिसक्दा पनि उद्धार कार्य जारी रहनुले संकटको भयावहता र जटिलतालाई स्पष्ट पार्छ । विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका अँध्यारा सुरुङभित्र फसेका श्रमिक तथा प्राविधिकहरू जीवितै फर्कने आशा क्षणिकरूपमा क्षीण हुँदै गएको थियो । तर, पछिल्लो दुई दिनमा माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को सुरुङबाट दुईजना र त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको ‘अडिट-४ टनेल’बाट एक जना र नुवाकोटको बेत्रावतीस्थित बाढीले पुरेको घरभित्रबाट एक महिलाको जीवितै उद्धार हुनुले सम्पूर्ण देशवासीमा पुनः नयाँ आशा र राहतको सञ्चार गराएको छ ।
विपद्को ११औं दिनमा पनि सर्वस्व गुमाइसकेका परिवारका लागि आफ्ना मान्छे जीवितै भेटिनु कुनै चमत्कारभन्दा कम छैन । अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका उद्धारकर्मीहरूको साहस, निष्ठा र कडा मिहेनतले केही नागरिकलाई पुनर्जीवन दिएको छ । उनीहरूको यो योगदानप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्नैपर्छ । साथै, पछिबाट भए पनि उद्धारमा जोडिएका चीन, भारत र दक्षिण कोरियाका विज्ञ टोली तथा सम्बन्धित जलविद्युत् कम्पनीका प्राविधिकहरूको भूमिकाले पनि यस अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ ।
तर, यो खुसीको बीचमा सरकारको फितलो व्यवस्थापन र निर्णय क्षमतामाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूलाई पन्छाउन मिल्दैन । बाढी र पहिरोजस्ता विपद्मा समयको प्रत्येक सेकेण्डको महत्व हुन्छ । जति चाँडो उद्धार कार्य सुरु गर्न सकियो, फसेकाहरूको ज्यान जोगिने सम्भावना त्यति नै बढी हुन्छ । राज्यको प्राथमिक कमजोरी सुरुवाती चरणमै देखियो । सरकारले सुरुमा नेपाली सेनालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर उद्धारमा खटाउनु र सुरुङजस्तो जटिल तथा प्राविधिक संरचनाभित्र प्रवेश गर्न चाहिने विशेषज्ञतालाई समयमै ध्यान नदिनु ठूलो भूल थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र विज्ञ टोलीलाई अनुमति दिन ढिलाइ गरिनु, तथा सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनाकै प्राविधिक एवं इञ्जिनियरहरूलाई सुरुमै उद्धार टोलीमा समावेश नगर्नु सरकारको रणनीतिक अपरिपक्वता हो । यदि सुरुका दिनदेखि नै सेना, प्रहरीका साथै वैदेशिक विज्ञ, भूगर्भविद् र आयोजनाका प्राविधिकहरू सम्मिलित संयुक्त टोली परिचालन गरिएको भए, सायद अझै धेरै नागरिकलाई जीवितै उद्धार गर्न सकिन्थ्यो होला । ढिलासुस्तीकै कारण धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको नागरिक आक्रोश बिल्कुलै स्वाभाविक र जायज छ ।
यस त्रासदीले हामीलाई राज्यको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली अझै कति परम्परागत र सुस्त छ भन्ने तितो यथार्थ पुनः बोध गराएको छ । संकटका बेला निर्णय प्रक्रिया चुस्त हुनुपर्छ, दलीय वा प्रशासनिक अल्झो हुनुहुँदैन । अबका दिनमा पनि सुरुङ तथा घरका भग्नावशेषहरूभित्र अन्य नागरिकहरू फसेका हुनसक्ने सम्भावना न्यून छ । तर पनि आशा नमारेर सम्पूर्ण प्राविधिक क्षमता, अत्याधुनिक उपकरण र उच्च मनोबलका साथ उद्धार कार्यलाई अझ तीव्र पारिनुपर्छ । भोलिका दिनमा यस्ता विपद्को सामना गर्न प्राविधिकरूपमा दक्ष विपद् टोलीको पूर्वतयारी र द्रुत निर्णय प्रक्रियालाई राज्यले पहिलो प्राथमिकता बनाउनै पर्छ ।
![बाढीप्रभावित बागेश्वरी स्कुलको सरसफाइमा जुटे स्वयंसेवी हातहरु [तस्बिरहरु]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/Rasuwa_Flood_clearing-main-1788260781.jpg)
