- गृह मन्त्रालयको निर्देशन र संरक्षणमा सवारीसाधन प्रयोग गरी पार्टी सभापति गगन थापा र सञ्चार क्षेत्रका व्यक्ति तथा कार्यालयलाई लक्षित गरी निगरानी बढाएको आरोप
- प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई अन्य कानुनभन्दा माथि राखेर ‘सुपर कानुन’ बनाउन खोजिएको, जसले सांसदहरूलाई कानुनभन्दा माथि उभ्याउने र संविधानको क्षेत्राधिकार मिच्ने काम गरेको दाबी
- भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता नारामामात्र सीमित रहेको, आफ्नै मन्त्री र नेताहरूको सम्पत्तिको स्रोतमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नदिएको र राहदानी खरिद प्रकरणमा अख्तियार प्रमुखलाई बन्धक बनाएको आरोप
- आर्थिक मन्दीका बेला विनाप्रमाण छापा मार्ने, व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने र मन्त्रीहरू स्वयं कानुन हातमा लिएर व्यवसायीमाथि अशोभनीय व्यवहारमा उत्रिएकोप्रति आपत्ति
- ग्यास तथा मलको अभाव हल गर्न कुनै कार्ययोजना नल्याएको, शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेको आरोप
काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पार्टी सभापति गगन थापालाई सरकारले निरन्तर निगरानीमा राखेको आरोप लगाएको छ । मंगलबार कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले ललितपुरस्थित पार्टीको मुख्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा थापामाथि निगरानी बढाइएको आरोप लगाएका हुन् ।
विभिन्न सवारीसाधनमार्फत सरकारले थापामाथि निगरानी बढाएको कांग्रेसको आरोप छ । ‘नेपाली कांग्रेसका सभापतिलगायत विभिन्न सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा कार्यालयलाई लक्षित गरी गृह मन्त्रालयकै संरक्षण र निर्देशनमा आपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरूबाट सवारीसाधन प्रयोग गरी निगरानी राख्ने, त्रास सिर्जना गर्नेजस्ता निन्दनीय कार्य भयो,’ कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।
आलोचकलाई आतंकित पार्न खोजिएको दाबी कांग्रेसले गरेको छ । ‘सरकारले यो आपराधिक क्रियाकलापविरूद्ध निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानविन गरी सत्य सार्वजनिक गर्ने साहस देखाओस् र आफू संग्लन भएको छैन भने पुष्टि गरोस्,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
सरकार असफल बन्दै गएको आरोप
कांग्रेसले सरकार असफल बन्दै गएको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले सरकारले आफ्नो कमजोरीलाई विषयान्तर गर्न खोजेकोसमेत आरोप लगाए । ‘यो सरकार जब नैतिक संकट, राजनीतिक असक्षमता र जनविश्वासको संकटले घेरिन्छ तब समस्याको समाधान खोज्नुको साटो विषयलाई विषयान्तर गर्दै जनताको ध्यान अर्कै विषयमा मोड्ने प्रयासमा लीप्त रहेको देखिन्छ,’ प्रवक्ता चालिसेले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार असफल बन्दै गएको कांग्रेसले दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले हालै पारित गरेको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली’ देखि राहदानी खरिद प्रकरणसम्मका कामहरु असफल देखिएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । ‘सुकुमबासी समस्या, भ्रष्टाचारविरूद्धको दोहरो मापदण्ड, गृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्बन्धी विवाद, भदौ २३÷२४ को घटनादेखि सुनसरीको देवानगञ्ज-कप्तानगञ्ज, सिराहासम्मका घटनामा सरकार अनुत्तरदायी रहेको हाम्रो अनुभव छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले भने ।
कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज-कप्तानगञ्जमा भएको घटनाले सरकारी सुरक्षा प्रणालीको कमजोरी भएको जनाएको छ । यसमा सरकार संयमित र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन नसकेको कांग्रेसको दाबी छ । ‘नागरिक सम्मुख राज्यको उपस्थिति बन्दुकको गोली, लाठी र दमनमा भेटिनु उदेकलाग्दो स्थिति हो,’ पत्रकार सम्मेलनपछि प्रवक्ता चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारका व्यक्तिहरू फेसबुकमा सीमित हुनु र निजी सहयोगीलाई घटनास्थलमा पठाउनुले नै सरकारको मनोदशा प्रकट भएको छ ।’
यो घटना छानबिनका लागि सरकारी समितिमा भर नपरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र विश्वसनीय उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बन्नुपर्ने माग कांग्रेसले अघि सारेको छ । भदौ २३-२४ को जेन-जी आन्दोलनप्रति लचक बन्दै आएको कांग्रेसले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपुरो र अधुरो रहेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार आयोको प्रतिवेदनप्रति सरकारको मौनता रहस्यमय रहेको आरोप लगाएको छ । ‘मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले सरकारमै रहेका केही व्यक्तिको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान गर्न र केहीको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको परिप्रेक्षमा आरोपित व्यक्तिहरू नै सरकारमा रही गरिने अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ भन्नु हास्यास्पद हुन्छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
कांग्रेसले राहदानी खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियार प्रमुखसम्मलाई बन्धक बनाएको आरोपसमेत लगाएको छ । त्यसैगरी हालै पारित गरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ मा संविधानको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर केही विषयहरू राखिएको आरोप लगाएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुने छ भन्ने विषय र संविधान संशोधन प्रक्रियामा राखिएको प्रावधान संविधान विपरीत छ, आपत्तिजनक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो नियमावली सामान्य कानुन नभई यसले संसद्लाई फौजदारी ऐन, मुलुकी ऐन र अन्य प्रचलित कानुनभन्दा माथि राखेको छ । कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यताको विरूद्ध नियमावलीलाई ‘सुपर कानुन’ बनाउने यो प्रयास सम्पूर्णरूपमा निन्दायोग्य छ । सांसदहरू आफ्ना लागि आफ्नो अनुकुलको कानुन बनाएर आफुलाई कानुनभन्दा माथि उभ्याउन खोज्नु लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तको प्रतिकूल कार्य हो । नेपाली कांग्रेस यसलाई अस्वीकार गर्दछ । यस विषय सम्मानित अदालतमासमेत विचारधीन रहेको छ ।’
वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले सम्पत्तिको स्रोत र भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही सम्बन्धमा दोहोरो चरित्र देखाएकोसमेत कांग्रेसको आरोप छ । ‘भ्रष्टाचारविरूद्धको शून्य सहनशीलताबारे सरकार नारामा सीमित रहेको छ । आफ्नै मन्त्री, आफ्नै उच्च राजनीतिक पदाधिकारी र प्रभावशाली व्यक्तिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा स्रोतबारे उठेका सार्वजनिक प्रश्नहरूको उत्तर आजसम्म आएको छैन । यस्ता नैतिक प्रश्नवाट भाग्ने र अनुसन्धान नगर्ने प्रवृत्तिले अविश्वास जन्माउँछ । के अनुसन्धानको यो राडारवाट रास्वपाका मन्त्री कार्यकर्ता वा समर्थकलाई उन्मुक्ति मिलेको हो ?,’ कांग्रेसको प्रश्न छ ।
सुशासनमा सरकार चुकेको, सरकारी नियुक्ति र निर्णयहरूमा पारदर्शिता नभएको कांग्रेसको आरोप छ । कूटनीतिक अभ्यासमा पनि सरकार अपरिपक्व देखिएको कांग्रेसको आरोप छ । ‘सरकारले दूत वा प्रतिनिधि पठाउने प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने प्रोटोकल, पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति यो सरकारमा देखिएको कमजोरी वा लापरवाही चिन्ताजनक छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
गृहमन्त्रीलाई चोख्याएर फेरि सरकारमा ल्याउनु सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ देखिएको कांग्रेसको भनाइ छ । यसैगरी सरकार सुकुमबासी समस्या समाधानमा असफल देखिएको कांग्रेसको आरोप छ । ‘चुनावअघि लालपुर्जाको सपना बाँड्ने, चुनावपछि आयोगको नाममा समय काट्ने र समस्या चर्किएपछि डोजर लगाउने शैलीले सरकार नागरिकको समस्याप्रति अनुत्तरदायी देखिन्छ । अस्थायी आयोग, अस्थायी परिचयपत्र र अस्थायी आश्वासनले स्थायी समाधान दिँदैन । भूमिहीन अझै भूमिहीन छन्, सार्वजनिक जग्गा सुरक्षित छैन र सरकार भाषणमै सीमित रहेको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले निजी क्षेत्र आतंकित पारेको कांग्रेसको आरोप छ । ‘राज्यको अर्थतन्त्रले मन्दी, कमजोर लगानी र बढ्दो वेरोजगारी जस्ता समस्याहरूसंग संघर्ष गरिरहेको यो अवस्थामासमेत सरकार निजी क्षेत्रविरूद्ध उत्रिएको देखिन्छ । प्रमाणविना निजी क्षेत्रमा छापा मार्ने, व्यवसायीलाई धरपकड गर्नेमात्र होइन स्वयं सरकारका मन्त्रीहरू कानुन हातमा लिई व्यवसायीको हात खुट्टा भाँच्ने, थुन्ने, कोच्नेजस्ता अमर्यादित र अशोभनीय व्यवहार प्रदर्शित गर्दै आएका छन्,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
ग्यासको अभाव, मलको अभावमा सरकारले कुनै कार्ययोजनासमेत नल्याएको कांग्रेसको आरोप छ । अहिले शिक्षा, शिक्षक र विद्यार्थीको विषयमासमेत सरकार अन्योलमा देखिएको कांग्रेसको दाबी छ । यसैगरी जनताका समस्या संवोधनमा सरकार उदासीन देखिएको र यो खतरनाक प्रवृत्ति भएको कांग्रेसको आरोप छ । ‘जनताका समस्या र मागप्रति पहिला वेवास्ता गर्ने, त्यसपछि विभिन्न माध्यमबाट त्यसलाई दबाउन खोज्ने, आन्दोलन बढ्दै गएपछि हतारहतार तत्कालका लागि सम्झौता गरेर आवाजलाई कमजोर बनाउने, त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुने र जवाफदेही नहुने सरकारको जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यो खतरनाक छ र आपत्तिजनक छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
यी कारणहरु देखाउँदै सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा पूर्णरूपमा असफल भएको र सरकारका कमजोरीले सरकारप्रति जनविश्वास निरन्तर खस्किएको कांग्रेसको दाबी छ । ‘जनताले नारा होइन, परिणाम खोजेका छन् । आश्वासन होइन, कार्यान्वयन खोजेका छन् । सरकारले राजनीतिक स्टण्टवाट आफ्नो बचाउ गर्ने होइन, पूर्ण पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । अन्यथा इतिहासले यस सरकारलाई समस्या लम्ब्याएर राजनीतिक लाभ खोज्ने असफल सरकारका रूपमा लेख्ने छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
