काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा खापैखाप भएको छ । प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका मन्त्रिपरिषद् निर्णयसँग जोडिएको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उनीमाथि एकपछि अर्काे भ्रष्टाचार मुद्दा थपिँदै गएका छन् ।
पतञ्जलि योगपीठको जग्गा बिक्री प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार अर्को मुद्दा दायर गरेको हो । यसपटक उनी मोरङको रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा मुछिएका हुन् ।
अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारी जग्गा निजी कम्पनी तथा व्यक्तिको स्वामित्वमा पुगेको वा गैरकानुनीरूपमा कारोबार भएको आरोप यी प्रकरणमा जोडिएको छ ।
पतञ्जलि र रिजाल क्यानिङ प्रकरणमामात्रै नेपालविरुद्ध ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ । नेपालविरुद्ध मंगलबार दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको जरो २०३२ सालसम्म पुग्छ । तत्कालीन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गरुञ्जेलसम्मका लागि मोरङ र सुनसरीमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो ।
तर, कम्पनीले सर्तअनुसार फलफूल उद्योग सञ्चालन गरेन । मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा बेवारिसे छाडियो । घेराबारसमेत नभएको उक्त जग्गा फोहोर र मरेका चौपाया फाल्ने ठाउँका रूपमा प्रयोग हुन थालेको थियो । लागुऔषध दुव्र्यसनीको अखडा बनेको उक्त जग्गा पछि विवादको विषय बन्यो ।
सर्तअनुसार उद्योग सञ्चालन नभएपछि सरकारले २०४८ सालमै उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । जग्गा रोक्का राखिएको थियो । कानुनअनुसार सर्त उल्लंघन भएपछि त्यो जग्गा सरकारी कायम हुनुपर्ने थियो । तर, सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा फुकुवा गरेर सट्टापट्टा गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार कम्पनीका सञ्चालक, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रको मिलेमतोमा जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । भूमिसुधार कार्यालय मोरङलगायतका निकायका कर्मचारीबाट जग्गा सट्टापट्टाका लागि योग्य रहेको भन्दै झूटो सिफारिससमेत तयार पारिएको थियो ।
यसै प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र तत्कालीन संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री डा. रिजालको भूमिका रहेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार जफत भई सरकारी कायम हुनुपर्ने भन्ने जान्दाजान्दै नेपालले बदनियत राखेर सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गराएको देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सामाजिक समितिमा पठाइएको प्रस्तावमा समितिका संयोजक रहेका रिजालले २०६६ पुस १६ गते सट्टापट्टाको अन्तिम निर्णय गराएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । निर्णयपछि कम्पनीले विराटनगरको चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर बहुमूल्य जग्गा आठ करोड ३८ लाख ६२ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । त्यसको सट्टामा मोरङकै बनिगामामा खोलाले बगाएको, खाल्डो परेको र भोगचलनयोग्य नरहेको कमसल जग्गा जम्मा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो । महँगो जग्गा बिक्री गरेर अत्यन्त कम मूल्यको जग्गा सट्टामा लिँदा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुगेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
यस प्रकरणमा नेपाल र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी, मालपोतका कर्मचारी र कम्पनीका सञ्चालकसमेत प्रतिवादी छन् ।
रिजाल क्यानिङ प्रकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे र मन्त्री डम्बर श्रेष्ठसहित मृत्यु भइसकेका आठ जना पदाधिकारी तथा सञ्चालकका हकमा पनि बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ । उनीहरूका हकवालालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यस्तै, गैरकानुनी कारोबार हुँदै हाल जग्गा आफ्नो नाममा राखेका ४२ व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूसँग सजाय माग गरिएको छैन । उनीहरूको नाममा रहेको जग्गा जफत गरी सरकारी कायम गर्ने प्रयोजनका लागिमात्र प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
पतञ्जलिको मुद्दा विचाराधीन
नेपालविरुद्ध यसअघि नै पतञ्जलि योगपीठको जग्गा कारोबार प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ । अख्तियारले गत वर्षको जेठ २२ गते नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालय, अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्ने भन्दै हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न सरकारसँग अनुमति मागेको थियो । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ माघ १८ गते पतञ्जलिलाई ८१५ रोपनीसम्म जग्गा खरिद गर्न छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
कम्पनीले जग्गा खरिद गरेपछि केही समयमै बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । भूमिसम्बन्धी कानुनअनुसार हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । कम्पनी विघटन भएमा त्यस्तो जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ । तर, तत्कालीन सरकारले नै जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिएको विषयमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले सुरुमा जग्गा बिक्रीको अनुमति दिन नसकिने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनअनुसार प्रस्ताव अघि बढाउन निर्णय गरेको फाइलमा उल्लेख छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट बिक्रीको अनुमति दिइएको थियो ।
सरकारी जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालले पदको दुरुपयोग गरेको अख्तियारको आरोप छ । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतमा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
ललिता निवास काण्डमा उन्मुक्ति !
नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा विवादमा परेको अर्को चर्चित प्रकरण ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याउने निर्णय हो । २०६६ चैत र २०६७ वैशाखमा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यही निर्णयका आधारमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी १३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको प्रस्तावमा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सरकारी जग्गामा मोहीको हिस्सा पर्ने भन्दै शोधभर्ना तथा सट्टापट्टाको प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसपछि २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा १२ जना नक्कली मोहीका नाममा जग्गा दर्ता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव दीप बस्न्यात र छविराज पन्तलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । नेपालसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको थियो । तर, उनीविरुद्ध ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा दायर भएन । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको आवरणमा भएको अनियमितताको विषयमा त्यसबेला राजनीतिक र कानुनी बहससमेत भएको थियो ।
यसरी प्रधानमन्त्री हुँदा भएका निर्णयसँग जोडिएका तीनवटा जग्गा प्रकरणमा नेपालमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । पतञ्जलि र रिजाल क्यानिङ प्रकरणमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ भने ललिता निवासमा उनको नाम निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको छ । दुईवटा मुद्दामामात्रै उनीविरुद्ध ९२ करोड आठ लाख छ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ । यी आरोप अदालतबाट प्रमाणित हुन भने बाँकी छन् ।
