- शनिबार सचिवालय बैठक राखेर विवादित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दलको बैठक राख्न निर्देशन दिएको रास्वपा अहिले मौन
- एकचौथाइले समर्थन गरे सदनमा यो विषयमा छलफल अघि बढ्ने अवस्था रहे पनि विपक्षी दलसमेत यो विषयमा अलमलमा
- यो विषय छानबिन हुनुपर्ने र न्यायाधीश शारंगा सुवेदीमाथिसमेत महाभियोग लाग्नुपर्ने कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका देउवापक्षका नेता जितजंग बस्नेतको भनाइ
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न मुद्दा सल्टाउन ‘फिक्सर’ प्रयोग गरेर घुस लिएको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्मलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने माग सडकमा उठेको छ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र पनि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललाई महाभियोग लगाउनुपर्ने माग उठेको थियो ।
फिक्सरका रुपमा प्रचार गरिएका इनम सापकोटा प्रकरण बाहिरिएपछि शनिबार सचिवालय बैठक राखेर विवादित प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन रास्वपाले संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । तर सापकोटाले बोलेको विषय प्रमाणित हुन मुस्किल हुने भन्दै रास्वपा ‘ब्याक’ हुने देखिएको छ ।
महाभियोग लगाउन दुईतिहाइ चाहिने र यसमा रास्वपाकै सांसदहरु असहमत देखिएकोले यो प्रक्रियामा सत्तारुढ दल नजाने नेताहरु बताउँछन् । ‘एक त सदन बन्द छ । अर्को कुरा महाभियोगजस्तो विषय प्रमाण पु¥याउन मुस्किल हुन्छ । यसैले पनि यो प्रक्रिया अघि बढ्लाजस्तो मलाई लाग्दैन,’ रास्वपाका एक सांसदले भने ।
रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने छिट्टै संसदीय दलको बैठक बसेर न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने विषयमा निर्णय गर्ने बताएका थिए । यद्यपि रास्वपाले संसदीय दलको बैठक अझैसम्म डाकेको छैन । रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पार्टीले निर्देशन दिइसकेकाले दलको नेताले बैठक बोलाउने बताए । ‘संसदीय दलको नेताको निर्देशनअनुसार मुख्य सचेतकले बैठक बोलाउनुहुन्छ । पार्टीले निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनुहुन्छ होला,’ पराजुलीले भने ।
महाभियोगको प्रक्रिया रास्वपा संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेपछि मात्रै सुरु हुने हो । बैठक नै आह्वान नभएकाले त्यो प्रक्रिया तत्काल सुरु हुने अवस्था देखिएको छैन । बिचौलिया सापकोटासँग न्यायाधीश फुयालले विचाराधीन मुद्दाबारे कुराकानी गरेको तथा होटलमा भेटेको विवरण सार्वजनिक भए पनि सत्तारुढ दल मौन रहेपछि सोमबार विपक्षी दल छलफलमा जुटेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायतको बैठकले यो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।
तर सत्तारुढ दल यो विषयमा नतातिएपछि विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेले मंगलबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटे । भेटमा आङ्देम्बेले संसद् चाँडो खुलाएर यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने माग राखे । ‘संसद् चाँडो खुलाउनुप¥यो । न्यायालयप्रति दोष लागेको छ । यी सबै विषयमा छलफल गर्न भए पनि संसद्को आवश्यकता छ भनेर जानकारी गराएको छु,’ सभामुखसँगको भेटपछि उनले भने ।
शनिबारको सचिवालय बैठकले रास्वपा संसदीय दललाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कतिपय न्यायाधीशहरू नै मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाहरूले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । यसले न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको एजेण्डालाई थप पुष्टि गरेको छ । न्यायालयभित्रका यी विकृतिलाई विधिसम्मत तवरले निरूपण गर्न संसद्बाटै निर्णायक कदम चाल्न र यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन संसदीय दललाई निर्देशित गरिन्छ ।’
महाभियोग कि त सदन खुलेपछि वा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएर पनि छलफलमा लैजान सकिन्छ । तर रास्वपाले संसद् खुलेपछिमात्र यो विषयको चर्चा गर्ने तयारी गरेको छ । तर दसैंअघि असोज १६ देखि सदन बिदामा छ । रास्वपा अघि नबढे विपक्षी दलले पनि यो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । यसका लागि एकचौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसद भए पुग्छ । एकचौथाइले महाभियोगको समर्थन गरे यसबारे सदनमा छलफल अघि बढ्छ । प्रतिनिधिसभामा विपक्षी तीन दल कांग्रेस (३८), एमाले (२५) र नेकपा (१७) गरी ८० जना सांसद छन् ।
तर कांग्रेस सभापति गगन थापा पनि यो प्रकरणमा मुछिएकोले विपक्षी दल पनि यो विषयमा अलमलमा परेको बताइन्छ । कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका जितजंग बस्नेतले यो विषय छानबिन हुनुपर्ने र न्यायाधीश शारंगा सुवेदीमाथिसमेत महाभियोग लाग्नुपर्ने बताए । कांग्रेस पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवापक्षका नेता बस्नेतले मंगलबार भने, ‘कांग्रेस आधिकारिकताको विषयमा न्यायाधीश सुवेदीले तीन करोड बुझेको आरोप छ । उहाँमाथि पनि महाभियोग लाग्नुपर्छ ।’ देउवा पक्ष आधिकारिताको दाबी गर्दै जिल्ला अधिवेशनको दौडमा छ ।
सदन खुल्ने र महाभियोगको प्रक्रिया
महाभियोगको विषय सदनमा प्रवेश गराउन संसद्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्छ । संघीय संसद्को अधिवेशन तीन तरिकाले आह्वान हुन्छ ।
पहिलो हो नियमित, यसअन्तर्गत सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्ने । संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) मा ‘एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । अधिवेशन अन्त्य भएको बल्ल एक महिना पुगेको छ ।
दोस्रो, एकचौथाइ सदस्यले हस्ताक्षर गरेर अधिवेशन बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी माग गरेमा । संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ ।
‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने छ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्ने छ,’ सो उपधारामा लेखिएको छ ।
तेस्रो, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएर १५ दिनभित्र बैठक बोलाउन माग भएमा । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६४ को उपनियम (२) मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेस गर्ने सदस्यले त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बैठक बस्नेगरी संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) बमोजिम अधिवेशन आह्वानसमेतको माग गर्नुपर्ने छ । उपनियम (१) मा महाभियोग लगाउन सक्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाहेकका संवैधानिक पदाधिकारी प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीबारे उल्लेख छ ।
