काठमाडौं– सरकारको कार्यशैली, न्यायालयमाथि उठेका प्रश्न, पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालनलगायत विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा सोमबार बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति चर्कोे असन्तुष्टि जनाउँदै संसद् बैठक तत्काल बोलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेताहरूले मुलुकको राजनीतिक तथा संवैधानिक अवस्था बिग्रँदै गएको निष्कर्ष सुनाएका हुन् ।
उनीहरूले सरकारको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको रक्षा गर्न प्रतिपक्षी दलहरूबीच एजेण्डागत सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारको कार्यशैलीले मुलुकको संकट गहिरिँदै गएको बताए । उनले सरकारले कानुनी व्यवस्था कमजोर बनाउँदै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको हस्तक्षेप बढाएको आरोप लगाए ।
‘सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्यो । कानुनी व्यवस्था कमजोर बनायो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि हस्तक्षेप बढ्यो । संकट गहिरिँदै गयो,’ आङ्देम्बेको भनाइ थियो ।
उनले न्यायालयमाथि उठेका प्रश्नलाई गम्भीररूपमा लिनुपर्ने बताए । राज्यका संस्थाहरूमध्ये जनताको भरोसा रहेको न्यायालयमाथिसमेत विश्वास गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएको विषयमा पनि आङ्देम्बेले प्रश्न उठाए । उक्त प्रकरणमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी देखिएको भन्दै उनले संसद्ले तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
तर, उक्त प्रकरणमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलसमेत जोडिएको भन्दै उनले संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । ‘संसद्बाटै बन्ने महाभियोग समितिले तथ्य र प्रमाणको आधारमा महाभियोग अघि बढाउने नबढाउने निक्र्योल गर्ला । तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलसमेत मुछिएको हुनाले संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्छ,’ आङ्देम्बेको भनाइ थियो ।
उनले न्यायालयको विवादमामात्रै संसद् सीमित हुन नहुने बताए । महँगी, राष्ट्रियता, प्रेस जगतमाथि राज्यको हस्तक्षेप, प्रहरी संगठन र कर्मचारीमाथिको ज्यादती तथा जनजीविकाका सवालमासमेत संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
त्यसैगरी, भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत र पुनस्र्थापनाको विषय पनि संसद्मा उठाउनुपर्ने उनले बताए ।
एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि मुलुकको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको बताइन् । उनले संविधान र लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने अवस्था आएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूबीच सहकार्य अपरिहार्य भएको बताइन् । ‘देशको परिस्थिति झन् झन् बिग्रिँदै गयो । संविधान र लोकतन्त्र खतरामा पर्दै गयो । प्रतिपक्षी दलहरूले एजेण्डागत सहकार्य गर्नुपर्ने भयो । स्थिति खराब भयो,’ अर्यालको भनाइ थियो ।
उनले संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकता टरिसकेको बताइन् । महँगी बढिरहेको, राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको र प्रहरी संगठनमाथि हस्तक्षेप भइरहेको उनको आरोप थियो । विशेषगरी, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले नै प्रहार गरिरहेको भन्दै उनले पत्रकार पक्राउ गर्ने र सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालन गर्ने क्रम नरोकिए प्रेस स्वतन्त्रता नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिइन् ।
‘पत्रकार धरपकड गरिरहने, सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालन गर्दै जाने हो भने प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै नरहने स्थिति आउन सक्छ,’ अर्यालले भनिन् ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता प्रमेश हमालले सरकार झन् स्वेच्छाचारी बन्दै गएको टिप्पणी गरे । सरकारका कदमलाई समयमै रोक्न प्रतिपक्षी दलहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले सरकार संविधान र कानुनभन्दा माथि देखिन थालेको भन्दै त्यसलाई गलत प्रवृत्तिको संज्ञा दिए । ‘संविधान र कानुनभन्दा माथि सरकार देखिएको छ । यो राम्रो होइन । प्रतिपक्षी, संसद्, जनता र प्रेसलाई हेप्ने काम भयो । यो ठीक होइन,’ हमालले भने ।
उनका अनुसार सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रतिपक्षी दलहरू मौन बस्ने अवस्था छैन । सरकारलाई संविधान र कानुनी सीमाभित्र राख्न संसद् र प्रतिपक्षीको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको जोड थियो ।
यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सचेतक खुश्बु ओलीले पनि सरकारको रवैयाप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । उनले वालेन्द्र सरकार जनहित र राष्ट्रहितविरोधी बाटोमा अघि बढिरहेको आरोप लगाइन् । ‘सरकारको रवैया बढ्यो । वालेन्द्र सरकार जनहित विरोधी र राष्ट्रहित विरोधी बाटोमा छ,’ ओलीको भनाइ थियो ।
उनले सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउने र त्यसविरुद्ध प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने बताइन् ।
सोमबारको बैठकमा सहभागी चार दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिले प्रतिपक्षी दलहरू सरकारको कार्यशैली, न्यायालयको विवाद र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपलाई साझा राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजिरहेको देखाएको छ । उनीहरूले यी विषयमा संसद्मा छलफल गराउनुपर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
