रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले सिर्जित वितण्डा र त्यसपछिको भयावह परिस्थितिप्रति राज्य संयन्त्र जुन रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हो, त्यसमा चरम ढिलासुस्ती देखिएको छ । सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेको स्पष्ट देखिएको छ । बाढीले ४० किलोमिटरभन्दा बढी सडक ध्वस्त भएको छ ।
४१ वटा पक्की पुल बग्दा सर्वसाधारण आफ्नो घर फर्कन पाएका छैनन् । ३८९ जनाको शव बिहीबार साँझसम्म भेटिएको छ । सयौँ नागरिक अझै अज्ञात रहनुले यो विपद् कति भयावह छ भन्ने प्रष्टै छ । जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत प्राविधिक, स्थानीय बासिन्दा र ६४४ भन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू सम्पर्कविहीन बनिरहँदा पीडित परिवारको चित्कारले विश्वलाई स्तब्ध बनाएको छ । तर, यस्तो संकटको घडीमा पनि सरकार उद्धार र राहतका स्पष्ट नीति तथा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेर अलमलिएको छ ।
सडक सम्पर्क, विद्युत र टेलिफोन टावर अवरुद्ध हुँदा बेत्रावतीभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्र पूर्ण रूपमा आइसोलेटेड भएको छ । स्थलमार्गबाट सुरक्षाकर्मी नपुग्दा र हवाई उद्धारमा मात्रै सीमित रहनुपर्दा सयौँ मानिस अझै उद्धारको पर्खाइमा मृत्युसँग जुधिरहेका छन् । विपद्मा नागरिकमा आशाको सञ्चार प्रवाह गर्ने काम राज्यको प्राथमिक दायित्व हो, जसमा सरकार नराम्ररी चुकेको छ ।
सरकारसँग सीमित हेलिकोप्टर छ । मौसमको कारण हेलि उडाइरहन पनि सम्भव छैन । त्यसैले सञ्चार र विद्युतमा पहिलो जोड सरकारले दिनुपर्छ । योसँगै सरकारले सडक सञ्जालको पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थलमार्गबाट प्रहरी खटाएर उद्धारमा पनि खट्नुपर्छ । चीनले बाढी अझै आउन सक्ने चेतावनी दिएको भन्दै सरकारले बाढीग्रस्ट तटीय क्षेत्रमा स्थलगत उद्धार रोकेको छ । सूचना सञ्जाल बनाएर पूर्वतयारीका साथ स्थलमार्गबाट उद्धार थाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
उद्धार गरिएका र प्रभावित क्षेत्रमा अड्किएका नागरिकका लागि खाद्यान्न, शुद्ध खानेपानी र आपत्कालीन चिकित्सा सेवासहितको टोली तत्काल तयारी अवस्थामा राख्नु सरकारको अर्को जिम्मेवारी हो । उद्धार कार्यमा दोहोरोपन र अलमल हटाउन स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणबीच प्रत्यक्ष समन्वय गरी सशस्त्र प्रहरी र सेनालाई तल्लो तहसम्म अधिकारसहित उतार्ने नीति बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्राकृतिक विपद्लाई रोक्न नसकिए पनि त्यसपछिको व्यवस्थापन र नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको तत्परतामा भर पर्छ । सरकारले कागजी निर्देशन र आश्वासनमा मात्र सीमित नभई मैदानमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनै पर्छ । अलमल छोडेर सरकारले सम्पूर्ण शक्ति उद्धार र राहतमा उतार्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
