मुलुकमा बर्खायाम सुरु भएसँगै नदीनालामा जलस्तर बढेर जलविद्युत् आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन्छन् । हाल मुलुकको जडित विद्युत् क्षमता तीन हजार मेगावाटभन्दा माथि पुगिसकेको र आन्तरिक माग औसत दुई हजार मेगावाट वरपर सीमित हुँदा बर्खायाममा दैनिक सयौं मेगावाट बिजुली बढी भई खेर जाने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । जलस्रोतको अपार सम्भावना भएको देशमा यसरी बिजुली खेर जानु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि ठूलो घाटा हो ।
यही पृष्ठभूमिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बर्खायामको अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै खपत गराउन मौसमी महसुल र धेरै खपत गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिने बताएका छन् । तर, मन्त्रीको यो आश्वासन र सरकारको वास्तविक नीतिगत व्यवहार भने आपसमा मेल खान सकिरहेको छैन । एकातर्फ, ऊर्जा मन्त्रालय उद्योगहरूमा निरन्तर, गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउने, पूर्वाधार विस्तार गर्ने र खपत बढाउन विद्युत् महसुललाई व्यावहारिक बनाउने घोषणा गर्दछ । अर्कोतर्फ, बजेटमार्फत विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरिएको छ । यो कर नीतिले खपत बढाउने सरकारी रणनीतिलाई नै ठाडो चुनौती दिएको छ । जब विद्युत् प्रयोग गर्दा करको दायरा बढ्छ र उद्योगहरूमा डिमाण्ड शुल्कको अतिरिक्त भार कायम रहन्छ, तब उद्योगी तथा आमउपभोक्ता विद्युत् खपत बढाउन कसरी प्रोत्साहित हुन सक्छन ?
नीतिगत विरोधाभासका कारण आन्तरिक खपत सोचेअनुसार बढ्न सकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् खपत बढाउने कुरा गरिरहँदा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रसारण लाइन बिस्तार, सबस्टेसन तथा पूर्वाधार निर्माण सुस्त हुनुले आपूर्ति प्रणाली भरपर्दो हुन सकेको छैन । पाँचदेखि ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्न लगानी गर्न तयार रहेका उद्योगहरू पूर्वाधार र स्पष्ट नीतिको अभावमा रोकिएका छन् । उत्पादित बिजुली स्वदेशमै विद्युतीय गाडी, इन्डक्सन चुल्हो र स्वदेशी उद्योगहरूमा खपत गराउन सकिए इन्धन आयात घट्नुका साथै व्यापार घाटा कम गर्न ठूलो मद्दत पुग्छ ।
दोस्रो महŒवपूर्ण पाटो निर्यात हो । नेपालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भारत र बंगलादेशतर्फ २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँबराबरको विद्युत् निर्यात गरी करिब १८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको खुद नाफा कमाएको तथ्यांक छ । यो सुखद उपलब्धि भए पनि भारतसँगको क्रस–बोर्डर प्रसारणलाइन क्षमता (जस्तैः ढल्केबर–मुजफ्फरपुर) र आयोजनागत स्वीकृति प्रक्रिया सुस्त हुँदा वर्षायाममा उत्पादन हुने सबै अतिरिक्त बिजुली निर्यात गर्न अझै सम्भव भएको छैन । बंगलादेशतर्फ ४० मेगावाट निर्यात सुरु भए पनि पूर्वाधार र त्रिदेशी सहमति सुदृढ नहुँदा ठूलो परिमाणमा बजार विस्तार हुन सकेको छैन ।
तसर्थ, सरकारले गफ र आश्वासनमात्र दिएर हुँदैन । विद्युत् खपत बढाउने हो भने बिजुलीमा लगाइएको अव्यावहारिक भ्याट र उद्योगीहरूलाई सताइरहेको डिमाण्ड शुल्क तत्काल पुनरवलोकन वा खारेज गरिनुपर्छ । उद्योगहरूलाई पाँचदेखि ५० मेगावाटसम्म अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गर्न दिइनेगरी पूर्वाधार र प्रसारणलाइन अविलम्ब खडा गरिनुपर्छ ।
साथै, भारत र बंगलादेशसँग थप प्रसारण क्षमता शीघ्र सम्पन्न गरी बर्खायाममा एक युनिट पनि बिजुली खेर नजाने वातावरण बनाउनुपर्छ । जलविद्युत् नेपालको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार हो । मन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्वले भाषणमा दिने आश्वासनलाई व्यवहारमा परिणत गर्नुपर्छ । नीतिहरू कागजमै खुम्चिने र विद्युत् प्रणालीमा खेर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले आन्तरिक खपत प्रोत्साहन र वैदेशिक निर्यात बढाउने ठोस, पारदर्शी र व्यावहारिक कदम तत्काल चालोस् ।
-1787143572.jpg)
