संसदीय समितिहरूलाई ‘मिनि पार्लियामेन्ट’ मानिन्छ । कार्यपालिकाका काम–कारबाहीको अनुगमन गर्ने, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने र भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामाथि खबरदारी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यिनै समितिहरूको हो । तर, पछिल्लो समय सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीबीच भएको तिखो सवालजवाफ र त्यसपछिका घटनाक्रमले संसदीय मर्यादा, शब्द चयन र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
सुरक्षा निकायको पोसाक तथा सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको आशंका हुनु र त्यसमाथि जनप्रतिनिधिले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक कार्य हो । राज्यको कोष दुरुपयोग भएको विषयमा छानबिन हुनुपर्छ र दोषी उम्किनु हुँदैन भन्नेमा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । तर, प्रश्न कसरी सोधिन्छ र छलफल कुन शैलीमा अगाडि बढाइन्छ भन्ने कुराले संसदीय गरिमाको निर्धारण गर्छ । सांसद सुनारले बैठकमा प्रयोग गरेको भाषा, अभिव्यक्ति शैली र हतारमा कसैलाई दोषी करार गर्ने प्रवृत्तिले विषयको गम्भीरतालाई ओझेलमा पारेर व्यक्तिगत भिडन्तको रूप दिएको देखिन्छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले शुक्रबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा आफ्नै पार्टीका सांसदको व्यवहारप्रति प्रश्न उठाए । उनले उजुरी वा आरोपकै भरमा कसैलाई दोषी ठहर गरेर न्यायाधीश नबन्न नमिल्ने बताए । उनले भनेझैं आरोप पुष्टि नभएसम्म कसैको चरित्र हत्या गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । संसदीय समिति तथ्य र प्रमाणको आधारमा वस्तुनिष्ठ छलफल गर्ने थलो हो, पपुलिज्म (लोकप्रियतावाद) का लागि राजनीतिक स्टन्ट गर्ने वा सामाजिक सञ्जालमा ‘कन्टेन्ट’ बनाउने मञ्च होइन ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रको शान्ति सुरक्षाको नेतृत्व गरिरहेका प्रहरी प्रमुखबाट आएको प्रतिवाद र धम्कीपूर्ण भाषा पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ । ‘सबैका आरोपको पेटारो खोलिदिएँ भने कोही बस्न सक्दैन’ भन्ने आइजिपीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र पदीय मर्यादाविपरीत छ । यदि उनीसँग कसैको गैरकानुनी कामको प्रमाण छ भने त्यसलाई उपयुक्त निकायमा पेस गरिनुपर्छ, अन्यथा संसदीय समितिमा धम्कीको भाषा बोल्नु बहालवाला सुरक्षा प्रमुखलाई सुहाउने विषय होइन ।
सांसद र प्रहरी प्रमुखबीचको यो विवाद गृह मन्त्रालयहुँदै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसम्म पुग्नुले विषयको संवेदनशीलतालाई दर्शाउँछ । सभामुखले समिति बैठकहरूलाई मर्यादित र गहन छलफल हुने मञ्च बनाउने जुन प्रतिबद्धता जनाएका छन्, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । समिति सभापतिहरूले पनि बैठक सञ्चालन गर्दा नियमावली र मर्यादाको कठोर पालना गराउन आवश्यक छ ।
पोसाक खरिद प्रकरणमा भएको भनिएको अनियमितताको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुनैपर्छ । तर, छानबिनको माग गर्दा संसदीय मर्यादा, संवैधानिक सीमा र व्यक्ति सम्मानको ख्याल गरिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले आक्रोश र उत्तेजना छाडेर तथ्यमा आधारित बहस गर्नुपर्छ भने राष्ट्रियसेवक कर्मचारी र सुरक्षा निकायले पनि संसदीय सर्वोच्चताको सम्मान गर्दै संयम अपनाउनुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै प्रक्रियागत शुद्धता र संस्थागत गरिमाको संरक्षणमा निहीत हुन्छ ।
