नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र सरकारबीच भएको सहमतिसँगै व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित भएको छ । श्रम, युवा तथा रोजगारमन्त्री र संघका प्रतिनिधिबीच सिंहदरबारमा सोमबार भएको साढे तीन घण्टा लामो छलफलपछि सरकारले व्यवसायीका १५ बुँदे माग ६० दिनभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस प्रतिबद्धतापछि म्यानपावर व्यवसायीहरू काममा फर्किएका छन् र बन्द रहेका कार्यालयहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको पर्खाइमा रहेका हजारौं युवा र यस क्षेत्रमा अनिश्चितता छाएको समयमा भएको यो सहमति तत्कालका लागि सकारात्मक देखिए पनि यसका पछाडि रहेका नीतिगत, प्रशासनिक र व्यावहारिक चुनौतीहरू भने गम्भीर छन् ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नेपालको अर्थव्यवस्थाको मुख्य मेरुदण्ड हो । मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को योगदान ठूलो रहेता पनि यो क्षेत्र सधैं विवाद, अस्तव्यस्तता र बेथितिको चक्रव्यूहमा जेलिँदै आएको छ । एकातिर व्यवसायीहरूले ऐन–नियमावलीका प्रशासनिक झञ्झट, दोहोरो नीति र अनुगमनका नाममा हुने अनावश्यक दबाबविरुद्ध असन्तोष जनाउँदै आएका छन् भने अर्कातिर वैदेशिक रोजगारीमा जाने साधारण श्रमिकहरू ठगी, असुरक्षा र चर्को सेवा शुल्कको मारमा परिरहेका छन् । साउन २२ गतेदेखि श्रम स्वीकृति नै नलिनेजस्तो चरम कदम चालेर दबाब सिर्जना गर्नु व्यवसायीहरूको बाध्यताजस्तो देखिएता पनि यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राही युवाहरूमा परेको थियो ।
सरकारले ६० दिनभित्र ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी नीतिगत सुधार गर्ने र प्रशासनिक असहजता सच्याउन वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, विगतका नजिरहरूलाई नियाल्दा सरकारले दिने यस्ता प्रतिबद्धताहरू प्रायः कागजमै सीमित हुने वा कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने गरेको तीतो सत्य छ । संघका प्रथम उपाध्यक्ष महेशकुमार बस्नेतले यो आन्दोलनको अन्त्य नभई केवल ‘स्थगन’ मात्र भएको र ६० दिनभित्र ठोस प्रगति नदेखिए पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । यसले व्यवसायी र सरकारबीच अझै पनि पूर्ण विश्वासको वातावरण बनिसकेको छैन भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा समयअनुकूल परिमार्जन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । आधुनिक प्रविधि, परिमार्जित श्रमबजार र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्छ । तर, नीतिगत सुधार गर्दा केवल व्यवसायीका हितलाई मात्र ध्यान नदिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको हक, अधिकार र सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ । व्यवसायीले उठाएका प्रशासनिक सहजताका माग सम्बोधन गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहिता गुम्न दिनु हुँदैन ।
अवको ६० दिन सरकार र व्यवसायी दुवैका लागि परीक्षाको घडी हो । सरकारले मन्त्रीस्तरीय प्रतिबद्धतालाई ‘फास्ट ट्र्याक’बाट कार्यान्वयनमा लगेर आफ्नो विश्वसनीयता प्रमाणित गर्नुपर्छ । साथै, व्यवसायीहरूले पनि केवल आफ्ना माग र फाइदामामात्र ध्यान नदिई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई अनुशासित, पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन इमानदार पहल गर्नुपर्छ । आन्दोलन रोकिनु र म्यानपावर खुल्नुमात्रै समस्याको स्थायी समाधान होइन; मूल कुरा ६० दिनपछि देखिने व्यावहारिक परिवर्तन हो ।
