बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधविरुद्ध नेपालमा कानुन नै नभएको होइन । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले पीडितको उमेर र अपराधको प्रकृति हेरेर कठोर सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुनका पानामा सजाय जतिसुकै कडा लेखिए पनि सडक र समाजमा अपराध घटेको छैन । त्यसैले अहिले संसद् र सार्वजनिक वृत्तको बहस ‘सजायको अवधि कति बढाउने ?’ भन्नेमामात्र सीमित हुनु हुँदैन । बरु, मौजुदा कानुन कति प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।
अपराधी संविधानको धारा वा कानुनका अक्षर देखेर डराउँदैन, कानुनको कडाइपूर्वक कार्यान्वयनबाट डराउँछ । जब अपराध हुनासाथ अपराधी पक्राउ पर्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान हुन्छ, शीघ्र मुद्दा चल्छ र अदालतबाट पीडितको पक्षमा न्याय निरूपण भई तोकिएको सजाय कार्यान्वयन हुन्छ, तबमात्र कानुनको डर स्थापित हुन्छ । अनुसन्धान, अभियोजनदेखि न्याय निरूपणसम्मका कुनै पनि चरणमा चलखेल वा कमजोरी भयो भने सिंगो न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्छ । निर्मला पन्तको घटना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, जहाँ वर्षौंसम्म अपराधी पहिचान हुन नसक्दा नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास नै खस्किएको छ ।
संसद्मा मृत्युदण्डको माग उठ्नु नागरिक र जनप्रतिनिधिको आक्रोशको अभिव्यक्ति हो । तर, संविधानले नै मृत्युदण्डलाई निषेध गरेको वास्तविकतालाई बिर्सन मिल्दैन । त्यसैले भावनात्मक आक्रोशभन्दा माथि उठेर कानुनी र संवैधानिक ढाँचामै व्यावहारिक समाधान खोजिनुपर्छ । अध्ययनले मौजुदा सजाय अपर्याप्त वा कानुनमा छिद्रहरू देखाउँछ भने सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई तत्काल संशोधन गरी अझ स्पष्ट र कठोर बनाउनुपर्छ ।
तर, कानुन संशोधनमात्रै अन्तिम उपाय होइन । अनुसन्धान प्रणालीलाई बलियो बनाउन प्रहरीलाई आवश्यक स्रोत, आधुनिक प्रविधि र विशेषज्ञता दिनु आवश्यक छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा, बलात्कारका मुद्दामा हुने राजनीतिक दबाब, पहुँच र चलखेलको पूर्ण अन्त्य हुनुपर्छ । घटना घटेका केही दिन आक्रोश पोख्ने र पछि बिर्सने प्रवृत्तिको सट्टा संसद्को बहसलाई ठोस परिणाममा ढाल्नुपर्छ ।
गरिमा चौधरीजस्ता बालिकाहरूको सुरक्षाका लागि राज्यले अब भाषण होइन, परिणाम दिनुपर्छ । बलात्कार रोक्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने अन्तिम जिम्मेवारी राज्यकै हो । त्यसैले आजको मुख्य प्रश्न ‘कानुन कति कडा छ ?’ भन्नेमात्र होइन, ‘त्यो कानुन कति निष्पक्ष, प्रभावकारी र निर्कम्पन रूपमा लागू हुन्छ ?’ भन्ने हो । सरकार र संसद्ले यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्छ ।
-1787143572.jpg)
