काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकले वैदेशिक सहायता सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्दै सहायता लेखा परीक्षणको दायरामा ल्याउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको ‘नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा’ विषयक बैठकले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी नौबुँदे निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले आजको बैठकले कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार गर्ने तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको बताए।
बैठकले राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षले सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने र त्यस्ता सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्देश गरेको छ। वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।
बैठकले वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको सोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाई सोधभर्ना नपाएका कारण नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्यून गर्ने निर्देशन दिएको छ। बैठकले सबै वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग र सोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्ने तथा सम्बन्धित सूचना प्रणालीमा अनिवार्य रुपमा अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने र ‘डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ सूचना प्रणालीमा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य दर्ता गरी सोहीमार्फत मात्र आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिले आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखा परीक्षण र परिणाममुखी खर्चको सदि्धान्तअनुसार परिचालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
-1787143572.jpg)
