सरकारले बिहीबार दिउँसो र् याडिसन होटलमा छापा मारेर १८४ थान खाना पकाउने ग्यास भएको सिलिन्डर लुकाएर राखेको भन्दै प्रचार ग¥यो । एउटा होटलमा यति थान ग्यास हुनु सामान्य विषय भए पनि सरकार यसलाई अतिरञ्जना गर्न पछि परेन । पछिल्लो दिन खाना पकाउने ग्यास नपाएर सर्वसाधारण आजित छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार चौतर्फी आलोचना शुरु भएको छ । अहिले सर्वसाधारण एक सिलिन्डर ग्यासका लागि हप्ता दिनसम्म भौतारिएर हिँड्नु परेको छ । सरकाले भने ग्यासै नदिने डिपोहरुको नम्बर सार्वजनिक गरेर हाइसन्चो मानेर बसेको छ ।
हुन त सत्तारुढ दलकै सांसद्हरुले बालुवाटार र मन्त्री क्वाटरमा ग्यास छ कि छैन भनेर संसदमै प्रश्न सोधेका थिए । यो प्रश्नको जवाफ न त प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले दिएका छन् न त मन्त्रीहरुले नै । बरु उनीहरु ग्यास आपूर्तिको विषय छाडेर नयाँ नयाँ स्टन्टको खोजीमा पो निस्किएका छन् । नेपालमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको अभाव र अव्यवस्थित आपूर्ति नागरिकका लागि नयाँ नियति होइन । तर बालेन राज्यमा पनि देशभर ग्यासको चरम समस्या देखियो । मेचीदेखि महाकालीसम्मका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारण ग्यास सिलिन्डरका लागि लाइनमा बस्नुपर्ने र कृत्रिम अभावका कारण महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था उस्तै छ । सुशासनको नारा दिएर सत्तामा आएको बालेन सरकारले नागरिकको चुलोसँग जोडिएको आधारभूत समस्यामा ध्यान दिनुपर्ने हो ।
तर बालेन सरकार कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ । बजार अनुगमनलाई काठमाडौंमामात्र सीमित देशभरका साना-ठूला वितरकहरूसम्म सशक्त रूपमा पुर्याउनुपर्ने अहिलेको समय हो । एलपीजी ग्यासमाथिको वैदेशिक निर्भरता घटाउनु स्थायी समाधान हो । देशमै उत्पादन भइरहेको जलविद्युतको अधिकतम प्रयोग गरी घर-घरमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) को पहुँच बढाउने नीति सरकारले लिनुपर्छ । यसका लागि विद्युत महसुलमा छुट दिने, विपन्न वर्गका लागि विद्युतीय चुलो वितरणमा अनुदान दिने र देशभरको विद्युत वितरण प्रणाली (भोल्टेज र ट्रान्सफर्मर) लाई सुदृढ बनाउन ऊर्जा मन्त्रालय तथा प्राधिकरणलाई स्पष्ट निर्देशन दिनु आवश्यक छ ।
नागरिकले नयाँ सरकारबाट केवल प्रशासनिक सुधार वा नीतिगत घोषणा मात्र होइन, आफ्नो भान्सासम्म महसुस हुने प्रत्यक्ष राहत खोजेका छन् । जनताको चुलो बल्न ढिलाइ हुनु भनेको सरकारप्रतिको विश्वास घट्नु हो । ग्यासको सास्ती हटाउन प्रधानमन्त्री बालेनले सम्बन्धित मन्त्रालय, आयल निगम, उद्योगी र स्थानीय तहहरूसँग बलियो समन्वय गरी तुरुन्त ठोस कदम चालोस् ।
