प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेन भारतको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा जाँदैछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले पहिलोपटक भारत भ्रमण गर्न लागेका हुन्। यसअघिका सरकारका प्रधानमन्त्री बन्नसाथ भारतको पाहुना बन्न दिल्ली पुग्ने चलनलाई बालेनले तोडेका छन्।
गत चैत पहिलो दोस्रो साता प्रधानमन्त्री बनेका बालेन झन्डै ८ महिनापछिमात्र भारतको भ्रमणमा जान लागेका हुन्। उनको भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन नयाँ दिल्लीले निकै खतिरदारी गरिसकेको छ। अब बालेनको भारत भ्रमणको मुख्य मुद्दा के बन्छ, यो रोचक विषय बन्नेछ नै।
भारत नेपालको अभिन्न मित्रराष्ट्र हो। रोजगार होस् या व्यापार, नेपाललाई अतिआवश्यक हुने ग्यासदेखि चामलसम्म भारतकै भर पर्नु पर्छ नेपाललाई। जमिनमामात्र हैन आकाशमासमेत भारतले नेपाललाई ‘एअरलक’ लगाएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले यसपटक हवाई रुट खुलाउनेदेछि त्रिशुली–भोटेकोशी बाढीका पुननिर्माणका लागि सहयोग माग्ने विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउने चर्चा छ।
सरकार प्रमुखहरुको भारत भ्रमणमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदनबारे पनि चर्चा हुनेगर्छ। तर यी विषय भने कहिले पनि प्राथमिकतामा पर्दैनन्। इपिजी प्रतिवेदनमा नेपाल-भारतको खुला सीमालाई नियमन गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ। भारतले बंगलदेशसँगको सीमामा नियमन व्यवस्थित पारेको छ। तर नेपालको सीमा व्यवस्थापनमा भारतले खासै चासो दिएको देखिँदैन।
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणमा यो विषयले पनि पक्कै चर्चा पाउने छ। नेपालमा हुने अपराधिक घटना, राजश्व छली, सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषय, अवैध रुपमा विभिन्न वस्तुहरुको आयात, चोरीतस्करीका घटना खुला सीमाकै कारण भइरहेको छ। यसकै कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा कहिल्यै पनि उभो लाग्न सकेको छैन।
त्यसैले पनि सीमा व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्छ। यो बाहेक हवाई रुट खुलाउनु पनि नेपालको अर्को मुद्दा हो। यसले नेपालमा सञ्चालनमा आएको भैरहवा विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलसमेत भाइब्रेन्ट हुनेछ। बरु ऋण लिने विषयमा नेपाल सरकारले कम चासो दिनुपर्छ। रसुवा-नुवाकोटमा बाढीबाट भएको क्षतिको पुननिर्माणका लागि सरकारले आफ्नै बलबुतामा काम गर्न सक्नुपर्छ।
पीडितका लागि भन्दै ऋण थपेर देशलाई थप भार बोकाउने काम सरकारले गर्नहुन्न। यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरुको भ्रमण हेर्ने हो भने सरकारलाई चुनाव गराउनदेखि विभिन्न लोभ बलिया छिमेकीले देखाउन सक्छ। जसका कारण दीर्घाकालीन रुपमा उठ्नै नसक्ने गरी देशलाई घाटा पर्न सक्छ। यसैले बालेनले भारतसँग दुई पक्षीय सम्झौता गर्दा अर्जुनदृष्टि नीति अपनाइयोस्।