विकसित मुलुकमा राजस्व संकलनको मुख्य उद्देश्य उद्योगलाई कस्नेमात्र हैन ती उद्योगलाई समस्या पर्दा सहुलियत दिने पनि हुन्छ। तर नेपालमा कर तिर्न प्रोत्साहन भन्दै सरकारले बम्पर उपहार अफर ल्याएको छ। करदातालाई आकर्षित गर्न चिट्ठा उपहार सञ्चालन गर्नु आधुनिक संसारमा भाग्यवादमाथिको विश्वास फैलाउनु त हो नै अझ कैयन् करदातामाथि अन्याय गर्नुसमेत हो। यस्तो व्यवस्था भन्दा सरकारले हरेक करदातालाई पर्न सक्ने अप्ठेरोमा मल्हम लगाउने चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने हो।
तर कर दिवसका अवसरमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चिट्ठा प्रणाली आएपछि करमा सुधार आएको दाबी गरेका छन्। स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या वृद्धिलाई अर्थमन्त्रीले सुधारको संकेतका रुपमा हेरेका रहेछन्। अहिले हरेक व्यक्तिका लागि आम्दानी, रोजगारी र व्यवसायका लागि स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य हुँदै आएको छ। जसकारण स्थायी लेखा नम्बर लिनुलाई सरकारले उपलब्धि मान्नु बेकार हो।
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासको कर संकलन हेर्ने हो भने पनि प्रस्ट हुन्छ। पछिल्लो चार महिनामा २३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र राजस्व संकलन भएको छ त्यो पनि धेरै छुटको अफर दिएका कारण। राजस्व संकलनका लागि सरकारले निकै अप्ठेरो नीति नियम लगाएर अड्काइरहेको छ। एक त कर तिर्न अझै सहज छैन। अर्को कुरा करदातालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै जरीवाना बढाएर हतोत्साही गरिन्छ। करदातालाई पर्ने अर्को मार हो महँगो अडिटिङ। खासमा सरकारले सही समयमा कर लिने हो भने आफैंले अडिट गरिदिने र जरिवानाको व्यवस्था हटाउनुपर्छ।
यसो गरेमा समयमै कर उठ्छ। समयमा कर तिर्नेलाई उनीहरुको अप्ठेरो परिस्थितिमा समन्वय गर्ने, कर नतिर्नेलाई राज्यका विभिन्न सेवासुविधामा बञ्चित गराउनेजस्ता व्यवस्था ल्याउँदा अझ राम्रो हुन्छ। तर हरेकजसो वस्तु तथा सेवामा दोहोरो करको भार थोपार्दा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घट्दै गएको छ। जसका कारण आर्थिक शिथिलताका बढ्दो छ।
सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छाडेर राज्य सस्तो लोकप्रियताको पछि लाग्नु दुखद हो। त्यसैले, राजस्व संकलनमा दिगो सुधार ल्याउन सरकारका दाबी र करदाताका व्यावहारिक कठिनाइबीच सन्तुलन मिलाउनु अपरिहार्य छ। आन्तरिक राजस्व विभागको १५ बुँदे संकल्प कागजमामात्र सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेमामात्र कर प्रशासनप्रतिको जनविश्वास बढ्ने छ। कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउँदै आमनागरिकमा कर तिर्नु बोझ होइन, दायित्व हो भन्ने भावना जागृत गराउन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनैपर्छ। अनिमात्र मुलुकको अर्थतन्त्रले सही गति लिन सक्छ।