प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आजदेखि सुरु हुने भारत भ्रमण केवल औपचारिक कूटनीतिक भेटघाट र शिष्टाचारमामात्र सीमित हुनुहुँदैन। नेपाल-भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि थाती रहेका विषयहरूको समाधान खोज्ने, राष्ट्रिय हितका सवालमा स्पष्ट अडान राख्ने र पारस्परिक लाभका आधारमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने यो एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर हो यो भ्रमण।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिकरूपमा अत्यन्तै गहिरो र बहुआयामिक छ। खुला सिमाना, जनस्तरको प्रगाढ सम्बन्ध, व्यापार, पारवहन र सुरक्षाजस्ता साझा सरोकारसँगै दुई देशबीच सीमा विवादजस्ता संवेदनशील र गम्भीर मुद्दाहरू पनि विद्यमान छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शाहले उच्च आत्मविश्वासका साथ नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर भारतीय नेतृत्वसँग स्पष्ट संवाद गर्न आवश्यक छ।
विगतमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको सीमा र राष्ट्रियताका विषयमा दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूका कारण पनि उनको यो भ्रमणलाई देशभित्र र बाहिर निकै चासोका साथ हेरिएको छ। हिजो सडक वा सार्वजनिक मञ्चबाट उठाएका सीमा र सार्वभौमिकतासम्बन्धी विषयहरूलाई आज कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कूटनीतिक संवादमार्फत परिणाममुखी बनाउने गहन जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ। कूटनीतिमा भावनात्मक अभिव्यक्तिमात्र पर्याप्त हुँदैन; तथ्य, ऐतिहासिक प्रमाण र परिपक्व कूटनीतिक पहलका आधारमा नेपालको न्यायोचित दाबी स्थापित गर्न सक्नुपर्छ।
विशेषगरी नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानका लागि ठोस पहल अपरिहार्य छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका भूभागका विषयमा नेपालको अडान स्पष्ट रहेकाले यी मुद्दालाई उच्चस्तरीय वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यस्तै, नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन बुझ्ने र त्यसका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषयमा भारतीय पक्षलाई सहमत गराउन कूटनीतिक अग्रसरता लिनुपर्छ। लामो समयदेखि थन्किएको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेर द्विपक्षीय सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण निर्माण हुन सक्दैन।
यसैगरी, भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपालका लागि सहज, भरपर्दो र निर्वाध पारवहन सुविधा अर्को महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सरोकार हो। व्यापार तथा आवागमनमा समय-समयमा देखिने अवरोध हटाउन र वैकल्पिक पारवहन मार्गको सुनिश्चितता गर्न भारतसँग स्पष्ट समझदारी गरिनुपर्छ। साथसाथै, भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालनका लागि महेन्द्रनगर र भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा ठोस सहमति जुटाउन सके यसले नेपालको पर्यटन, व्यापार र हवाई सम्पर्क विस्तारमा ठूलो योगदान पुर्याउने छ।
नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित छ, जुन कुनै एक छिमेकीतर्फ ढल्किने प्रकृतिको होइन। सबै मित्रराष्ट्रसँग समानता, पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय हितका आधारमा सम्बन्ध राख्ने नीतिअनुसार भारतसँग सहकार्य गर्दा चीन वा अन्य छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा कुनै नकारात्मक सन्देश जान नदिन प्रधानमन्त्री सचेत रहनुपर्छ।
कूटनीति भनेको राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै पारस्परिक लाभ खोज्ने कला हो। त्यसैले कुनै पनि सम्झौता गर्दा नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र दीर्घकालीन हितमा आँच आउनुहुँदैन।
हतारमा सस्तो लोकप्रियता कमाउने नाममा वा तत्कालीन आर्थिक लाभका लागि दूरगामी असर पर्ने असमान सम्झौता गर्ने गल्ती कदापि गर्नु हुँदैन। एउटै भ्रमणबाट वर्षौंदेखिका सबै विवाद तत्कालै समाधान हुन्छन् भन्ने अपेक्षा व्यावहारिक नहुन सक्छ; तर विवादलाई औपचारिकरूपमा वार्ताको टेबुलमा राख्ने, निष्क्रिय रहेका द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने र समयबद्ध समाधानको प्रक्रिया तय गर्ने पहल भने हुनैपर्छ। हवाई रुट, पारवहन र आर्थिक सहकार्यका क्षेत्रमा पनि आश्वासन र घोषणाभन्दा कार्यान्वयनयोग्य समझदारी नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।