कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको नौ दिन बसेको बैठकले सरकारको कार्यशैलीदेखि ग्यास अभाव, निजी क्षेत्रमाथिको धरपकड, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्णय पढ्दा लाग्छ- देशमा सरकारका कमजोरीको सूची लामै छ । यति धेरै असफलता देखाइरहेको सरकारविरुद्ध जनमत किन कांग्रेसको पक्षमा संगठित हुन सकेन ? यसको जवाफ कांग्रेस आफैंभित्र खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति जनअसन्तुष्टि बढिरहेको बेला कांग्रेसले आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपथ्र्यो । सरकारका कमजोरीलाई तथ्यसहित उजागर गर्दै जनताका दैनिक समस्यामा साथ दिन सक्नुपथ्र्यो । तर ठीक यही समयमा कांग्रेस आन्तरिक विवाद र घरझगडामा अल्झिएको देखिन्छ । आधिकारिकता विवाद, भागशान्ति सानेपा र चुनदेवीमा छतछुल्ल भइरहेको छ । परिणामतः सरकारविरुद्ध उठेको असन्तुष्टिको राजनीतिक लाभ कांग्रेसले लिन सकेन ।
कांग्रेस बैठकले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने विषयहरू आफैंले स्पष्टरूपमा उठाएको छ । महँगी नियन्त्रण, ग्यास आपूर्ति, निजी क्षेत्रको सुरक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता, विपद् व्यवस्थापन, भूमिहीन समस्या र सामाजिक सद्भावजस्ता विषयमा कांग्रेसका माग जनताको वास्तविक सरोकारसँग जोडिएका छन् । तर जनताको नजरमा यी विषयभन्दा कांग्रेसभित्रको विवाद ठूलो समाचार बन्न थालेपछि पार्टीको राजनीतिक सन्देश कमजोर भएको छ ।
लोकतन्त्रमा सरकार असफल हुनुमात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको विकल्प पनि विश्वसनीय हुनुपर्छ । सरकारप्रतिको जनआक्रोशलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिले संगठित गर्न नसक्दा त्यो आक्रोश दिशाहीन बन्न सक्छ । अहिले कांग्रेसको अवस्थाले यही खतरा देखाएको छ ।
प्रतिपक्षको भूमिका केवल विज्ञप्ति निकाल्ने र सरकारलाई प्रश्न गर्नेमा सीमित हुँदैन । जनतालाई ‘हामीसँग विकल्प छ’ भनेर दिशानिर्देश गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रतिपक्षकै हो । कांग्रेसको पछिल्लो बैठकले सरकारलाई धेरै विषयमा प्रश्न गरेको छ । अब जनताले कांग्रेसलाई नै प्रश्न गर्ने बेला आएको छ- सरकारलाई असफल देखाएर मात्र कांग्रेस सफल हुन्छ कि आफ्नै घर व्यवस्थित गरेर पनि देखाउनुपर्छ ?
जनताको असन्तुष्टि सरकारप्रति बढ्दै जाँदा कांग्रेसभित्रको विवादले सरकारलाई अप्रत्याशित रूपमा राहत दिएको छ । सरकारमाथि उठ्नुपर्ने प्रश्नको ठूलो हिस्सा कांग्रेसकै आन्तरिक विवादतर्फ मोडिएको छ । यस अर्थमा सरकार कमजोर हुँदै जाँदा पनि सत्तापक्षलाई राजनीतिक हाइसञ्चो हुनुको एउटा कारण प्रमुख प्रतिपक्षको कमजोरी पनि हो ।
कांग्रेसले अब आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ । बैठकका निर्णय कागजमा सीमित राख्ने कि जनताको जीवनसँग जोडेर कार्यान्वयन गर्ने ? आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई प्राथमिकता दिने कि देशको राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्ने ?
