वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पुनः एकाधिकार (सिण्डिकेट) को प्रवेशले यो क्षेत्रलाई तरंगित बनाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेको दिइरहेको यस क्षेत्रमा पटक-पटक एकाधिकारको प्रयास हुँदै आएकोमा असफल हुँदै आएको थियो । तर यसपटक मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट प्रवेश गरिछाड्यो । मलेसिया सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको एकीकृत प्रणाली ‘फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्ल्युसिएमएस) मा नेपालका केवल २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र सूचीकृत गरिएको छ । सूचीकृत म्यानपावरले मात्र नेपालबाट श्रमिक पठाउन पाउनेगरी नयाँ प्रणाली लागू गरिनुले खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्न नपाउने नेपालको कानुनमाथि नै ठाडो चुनौती दिएको छ ।
एक हजारभन्दा बढी इजाजत प्राप्त संस्था (म्यानपावर कम्पनी) लाई पाखा लगाएर सीमित संस्थालाई मात्र श्रमिक भर्नाको अधिकार सुम्पिनुले सिण्डिकेटलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ट संकेत गर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली र प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनविपरीत हुने यस्ता कुनै पनि प्रकारका एकाधिकारवादी कदमलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गरिनु हुँदैन । मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले भर्ना प्रक्रियालाई डिजिटल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यो कदम चालिएको दाबी गरे पनि यसको भित्री स्वरूप पूर्णतः विभेदकारी र नियतवश गरिएको देखिन्छ । विगतमा पनि पटक-पटक स्वास्थ्य परीक्षण, बायोमेट्रिक, भर्ना प्रक्रिया र कूटनीतिक आवरणमा मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट खडा गर्ने अनि त्यसैका माध्यमबाट नेपाली श्रमिकहरूमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थुपार्ने गिरोह सक्रिय रहँदै आएको इतिहास छ । प्रणाली सुधारका नाममा निश्चित म्यानपावर व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी गरिएको यो निर्णयले बजारमा अनुचित आर्थिक लेनदेन र बिचौलियाको भूमिकालाई प्रश्रय दिन्छ ।
यो अवस्थामा नेपाल सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबीचको बलियो साझेदारी र समान दृष्टिकोण अपरिहार्य बनेको छ । सरकारले कूटनीतिक तहबाट मलेसियाली पक्षसँग संवाद थाल्नु र साविककै खुला प्रणाली निरन्तर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत औपचारिक पत्राचार गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । तर, यो विरोध केवल पत्राचारमामात्र सीमित हुनु हुँदैन । सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौताबमोजिम तत्काल संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक आह्वान गरी मलेसियासमक्ष नेपालको प्रस्ट र दृढ अडान प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि अनुचित लाभ लिएर प्रणालीमा समावेश भएका भनिएका संस्थाहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएर आन्तरिक शुद्धीकरणको कठोर सन्देश दिनुपर्छ । सरकार र व्यवसायी छुट्टाछुट्टै कित्तामा उभिनुको सट्टा सिण्डिकेट तोड्न एउटै बलियो आवाज बनेर अघि बढ्नुपर्छ ।
कुनै पनि देशसँगको श्रम सम्झौता वा प्रणाली सुधारको मूल मर्म नेपाली श्रमिकको अधिकार, हित र सुरक्षा हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने साधारण नागरिकहरूले प्रशासनिक झन्झटमुक्त, पारदर्शी र न्यायोचितरूपमा रोजगारी पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । बजारमा एकाधिकार कायम हुँदा श्रमिकहरूमाथि बिचौलियाको शोषण बढ्ने, ठगीका घटना दोहोरिने र वैदेशिक रोजगारी झन् जोखिमपूर्ण बन्ने निश्चित छ । त्यसैले, सरकारले वैधानिक इजाजतपत्र प्राप्त सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई समान र निष्पक्ष अवसर सुनिश्चित हुने वातावरण बनाउन दृढतापूर्वक कूटनीतिक दबाब बढाउनुपर्छ । कानुनविपरीतका यस्ता जुनसुकै स्वरूपका सिण्डिकेटलाई पूर्णतः निषेध गर्दै श्रमिकको हितलाई सर्वोपरि राखेर राज्यले कठोर निर्णय लिनु नै अहिलेको निर्विकल्प आवश्यकता हो ।
-1787143572.jpg)
