नेपालको संसदीय इतिहासमा ‘हाजिर गर्यो, भत्ता पकायो र खुसुक्क उम्कियो’ भन्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । पुराना भनिएका परम्परागत राजनीतिक दलहरूका सांसदमा देखिएको यो गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद व्यवहारले संसद्लाई पटक-पटक बन्धक बनाउँदै आएको थियो । तर परिवर्तन, सुशासन र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको जगमा स्थापना भएको र प्रतिनिधिसभामा एक्लै १८२ सिटसहित भारी बहुमत बोकेर सरकार चलाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू पनि तिनै पुराना दलका नेताहरूकै पछाडि लागेर सोही गलत प्रवृत्ति पछ्याउनु अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण छ ।
मंगलबार दिउँसो १ बजेदेखि राति सवा ८ बजेसम्म चलेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीले प्रस्तुत गरेको ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुनै सकेन । कारण थियो– गणपूरक संख्या नपुग्नु । नेपालको संविधानको धारा ९४ ले प्रस्टरूपमा कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा प्रतिनिधिसभाको कूल सदस्य संख्याको एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसद उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले गणपूरक संख्यामाथि प्रश्न उठाएपछि सभामुख डिपी अर्यालले तीन मिनेट घण्टी बजाएर सांसदहरूको संख्या गणना गराउँदा बैठकमा जम्मा ६१ जनामात्रै सांसद फेला परे । जबकि, मंगलबार बैठक सुरु हुँदा २२० जनाभन्दा बढी सांसद उपस्थित थिए ।
सत्तारुढ दल रास्वपासँग मात्रै १८२ जना सांसद छन् । यदि सत्तापक्षका एकतिहाइ सांसदमात्रै पनि इमानदार भएर आफ्नो संसदीय जिम्मेवारीमा बसिदिएका भए गणपूरक संख्याको अभावमा देशको महत्वपूर्ण विधेयक नै अड्किने स्थिति आउने थिएन । आफ्नै मन्त्रीले सदनमा पेस गरेको विधेयकमाथि छलफल भइरहँदा सत्तारुढ दलका सांसदहरू नै हाजिर गरेर हिँड्नुले उनीहरूको गैरजिम्मेवारीपन र संसदीय अभ्यासप्रतिको उदासीनतालाई नांगो पारेको छ ।
संसद् कुनै राजनीतिक भाषण गर्ने चौतारी वा भत्ता बुझ्ने थलोमात्र होइन । यो देशको नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । जनताले आफूलाई परेका सास्ती र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सदनमा बहस होस् र कानुन बनोस् भनेर सांसदहरूलाई चुनेर पठाएका हुन् । तर, सांसदहरू भने सदनमा हाजिर गरेर आफ्ना व्यक्तिगत काम वा बैठकबाहिर ढोकाढोकामा गफिएर बस्ने रोगबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
विशेषगरी ‘हामी फरक छौं’ भनेर जनतामाझ नयाँ आशा र भरोसा दिलाएर भारी बहुमतसहित शक्तिमा पुगेको रास्वपाका लागि यो घटना नैतिक पराजय हो । पुराना दलहरूको कार्यशैलीको कटु आलोचना गर्दै उदाएको दलले सत्तामा पुगेपछि उही शैली, संस्कार र कमजोरी दोहोर्याउनुले भनाइ र गराइमा ठूलो भिन्नता रहेको प्रस्ट पार्छ । जनताले रास्वपालाई पुरानाकै पदचाप पछ्याउन होइन, नयाँ र अनुशासित संसदीय नजिर बसाल्न मत दिएका हुन् ।
गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित हुनु केवल प्रक्रियागत ढिलाइमात्र होइन, राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग पनि हो । बैठक सञ्चालनका लागि हुने सरकारी खर्च र समयको बर्बादीको जवाफदेही को हुने ? त्यसैले, अब केवल सभामुखले बैठक स्थगित गरेर पुग्दैन । हाजिर गरेर बैठक छाड्ने ‘भगौडा’ सांसदहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने र भत्ता कटौती गर्नेसम्मको कानुनी तथा नैतिक व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।
