मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट वा एकाधिकारका नाममा श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने र अधिकांश व्यवसायीलाई वञ्चित गर्ने व्यवस्था लागू हुनु हुँदैन। तर, यसको समाधान खोज्दा वैदेशिक रोजगारी नै ठप्प भई हजारौं युवाको रोजीरोटी खोसिने स्थिति पनि आउन दिनु हुँदैन।
नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पुनः अन्योल र विवादको घेरामा परेको छ। पछिल्लो १० आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कूल श्रमिकमध्ये १५.५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने मलेसियामा सिर्जना हुने कुनै पनि उथलपुथलले नेपालको अर्थतन्त्र र हजारौं युवाको भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ। हालै मलेसियाले आफ्नो ‘विदेशी कामदारको एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली’ (एफडब्ल्युसिएमएस) मा सीमित व्यवसायीलाई मात्र पहुँच दिई बाँकीलाई पन्छाउने जुन नीति अघि सारेको छ, यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मर्ममाथि प्रहार त गरेकै छ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सीमित समूहको मुठीमा सुम्पिने गम्भीर खतरा पनि बढाएको छ।
नेपालमा इजाजतपत्र प्राप्त करिब ११ सय व्यवसायीमध्ये २५ वटालाई ‘प्रिन्सिपल’ र थप २५० वटालाई ‘सहायक’ एजेन्सीका रूपमामात्र काम गर्न दिने यो व्यवस्था एकाधिकार (सिण्डिकेट) को प्रत्यक्ष रूप हो। नेपाली कानुनले यस प्रकारको विभेदकारी र नियन्त्रित प्रणालीलाई स्वीकार गर्दैन। जब कुनै पनि क्षेत्रमा पारदर्शी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुन्छ, त्यहाँ एकाधिकारवादी वर्ग हाबी हुन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा अन्ततः निर्धो श्रमिक नै पर्दछन्। यसअघि पनि विविध बिचौलिया संयन्त्र र अतिरिक्त शुल्कका नाममा नेपाली श्रमिकहरू कसरी शोषणमा परेका थिए भन्ने तथ्य जगजाहेरै छ। सीमित संस्थाको हातमामात्र भर्ना प्रक्रिया केन्द्रित हुँदा श्रमिकमाथि अनधिकृत र अस्वाभाविक आर्थिक भार थपिने जोखिम उच्च रहन्छ। तसर्थ, श्रम शोषणको आधार तयार पार्ने र बहुसंख्यक व्यवसायीलाई अवसरबाट वञ्चित गराउने यस्तो प्रणाली कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
तर, समस्याको विरोध गर्दा र अडान लिँदा विगतका पाठहरूलाई भुल्नु हुँदैन। २०७५ सालमा सिण्डिकेट र अस्वाभाविक शुल्कविरुद्ध चालिएको कदमका कारण १५ महिनासम्म मलेसिया रोजगारी ठप्प बनेको थियो। त्यसपछिका महामारी र विविध प्राविधिक अवरोधले नेपाली श्रमिक र उनीहरूमाथि आश्रित परिवारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको इतिहास ताजा छ। अहिले पुनः व्यवसायीहरूले रोजगारी नै बन्द गर्ने अडान लिनु वा सरकारले एकतर्फीरूपमा कडा कदम चाल्नु समस्याको दिगो समाधान हुन सक्दैन। केवल प्रतिक्रियात्मक बन्दा मलेसियाले अर्को अप्रिय निर्णय लिन सक्ने र यसबाट हजारौं नेपाली युवाले पाउने वैदेशिक रोजगारको अवसर सदाका लागि गुम्न सक्ने जोखिमप्रति निकै सजग हुन आवश्यक छ।
यस जटिल घडीमा नेपाल सरकार, विशेषगरी युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले अत्यन्त गम्भीर, सुझबुझपूर्ण र प्रभावकारी कूटनीतिक पहल तत्काल अघि बढाउनुपर्छ। नेपालको राष्ट्रिय कानुन, दायित्व र श्रमिकको हित अनुकूल हुनेगरी सबै व्यवसायीले समान र निर्वाधरूपमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण बनाउन मलेसिया सरकारसँग उच्चस्तरीय संवाद थालिनुपर्छ। स्थापित ‘संयुक्त प्राविधिक बैठक’ (जेडब्ल्युसी) जस्ता द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रलाई अविलम्ब सक्रिय बनाएर समस्याको निकास खोज्नुपर्छ।
हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ– मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट वा एकाधिकारका नाममा श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने र अधिकांश व्यवसायीलाई वञ्चित गर्ने व्यवस्था लागू हुनु हुँदैन। तर, यसको समाधान खोज्दा वैदेशिक रोजगारी नै ठप्प भई हजारौं युवाको रोजीरोटी खोसिने स्थिति पनि आउन दिनु हुँदैन। सरकारले बलियो कूटनीतिक सामथ्र्य प्रदर्शन गर्दै मलेसियासँग संवादमार्फत यो समस्याको तत्काल न्यायोचित समाधान निकालोस्।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)