प्रधानमन्त्रीले महासभालाई सम्बोधन गर्ने १४ मिनेटको समय नेपालका लागि अत्यन्तै संवेदनशील र दूरगामी महत्त्वको छ। हालै नेपालले भोगेको प्राकृतिक विपद्, विशेषगरी भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको विनाशकारी बाढीका कारण हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको र कयौं बेपत्ता भएको कारुणिक यथार्थलाई विश्वसमुदायसामु प्रस्तुत गर्नु मुख्य चुनौती हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल न्युयोर्क प्रस्थान गरेको छ। यसपटकको विदेश भ्रमण केवल एउटा नियमित कूटनीतिक औपचारिकता वा परम्परागत सहभागितामामात्र सीमित छैन; यसले नेपाली कूटनीतिको शैली र प्राथमिकता दुवैमा आएको एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत गरेको छ। विगतमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुख विदेश भ्रमणमा निस्कँदा विमानस्थलमा देखिने मन्त्रीहरूको लावालस्कर, उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको अनावश्यक उपस्थिति, सेनाको विशेष सलामी र फूलगुच्छाको तडकभडक यस पटक पूर्णतः गायब रह्यो। सरकारी कार्यालयको नियमित काम रोकेर बिदाइ गर्न विमानस्थल पुग्ने पुरानो संस्कारलाई तोड्दै प्रधानमन्त्री सीधा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट विमानस्थल पुगेर नियमित व्यावसायिक उडानमार्फत अमेरिकातर्फ लाग्नुले राज्यको साधन–स्रोतको बचत र सादगीको सन्देश दिएको छ।
विगतका भ्रमणहरूमा प्रधानमन्त्रीका पछाडि दर्जनौं अनावश्यक व्यक्तिहरू समेटेर ‘जम्बो टोली’ बनाउने र राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको थियो। त्यसको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा सीमित सल्लाहकार र सचिवालयका सदस्यमात्र सहभागी गराएर भ्रमण टोलीलाई चुस्त बनाउनु प्रशंसनीय कदम हो। यसले कूटनीतिक भ्रमण प्रदर्शन वा भ्रमणभत्ता पचाउने माध्यम होइन, बरु ठोस राष्ट्रिय हित साध्ने एउटा गम्भीर उत्तरदायित्व हो भन्ने कुरालाई पुनः स्थापित गरेको छ। पोसाकदेखि संस्कारसम्मका परम्परागत आडम्बरलाई पन्छाएर सादगी र काममा केन्द्रित हुने यो शैलीलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ।
यद्यपि, भ्रमणको सादगी र टोलीको आकार जति महत्त्वपूर्ण छ, त्योभन्दा धेरै गुणा बढी महत्त्वपूर्ण प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने विषयवस्तु र त्यसको परिणाम हो। प्रधानमन्त्रीले महासभालाई सम्बोधन गर्ने १४ मिनेटको समय नेपालका लागि अत्यन्तै संवेदनशील र दूरगामी महत्त्वको छ। हालै नेपालले भोगेको प्राकृतिक विपद्, विशेषगरी भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको विनाशकारी बाढीका कारण हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको र कयौं बेपत्ता भएको कारुणिक यथार्थलाई विश्वसमुदायसामु प्रस्तुत गर्नु मुख्य चुनौती हो। नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका खेले पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो र घातक मार खेप्न बाध्य छ। यो केवल एउटा प्राकृतिक प्रकोपमात्र नभई विश्वव्यापी अन्यायको विषय हो।
तसर्थ, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको भेट र महासभाको सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्याय, प्रविधि हस्तान्तरण र सहज जलवायु वित्तको मुद्दालाई अडानका साथ उठाउनुपर्छ। जलवायुजन्य विपद्बाट थला परेको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि विश्व समुदायबाट निःशर्त र उदार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सक्नु नै यो भ्रमणको मुख्य सफलता हुने छ। मुस्ताङको जलवायु सम्मेलनदेखि राष्ट्रसंघको मञ्चसम्म नेपालले आफ्नो पीडा र अधिकारको विषय जसरी उठाउँदै आएको छ, त्यसलाई अब मौखिक प्रतिबद्धतामामात्र सीमित नराखी ठोस आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा बदल्न सक्नुपर्छ।
कूटनीति भाषण र प्रक्रियामा होइन, परिणाममा मापन हुन्छ। भ्रमण टोली सानो बनाएर आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नु एउटा सकारात्मक सुरुवात हो, तर यसको वास्तविक सार्थकता तबमात्र सिद्ध हुने छ जब न्युयोर्कको मञ्चबाट नेपालले आफ्नो हक र न्यायको पक्षमा विश्वको ध्यान आकर्षित गर्न सक्ने छ। प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले नेपालको साख बढाओस्, जलवायु न्यायको लडाइँलाई उचाइमा पुर्याओस् र बाढीपहिरोबाट प्रभावित नेपाली जनताको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि ठोस अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको बाटो खोलोस्। सादगीबाट सुरु भएको यो भ्रमणको अन्त्य ठोस परिणामसहित होस् भन्ने नै अहिलेको मुख्य अपेक्षा हो।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)