मनसुन सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न भागमा परेको अविरल वर्षाले जनजीवन त्रसित र अस्तव्यस्त बनाएको छ । रोल्पाको थवाङमा १० जनाको अकालमा ज्यान जानेगरी खसेको पहिरो, जाजरकोटको भेरीमा चार जनाको मृत्यु भएको घटना तथा बागलुङको निसीखोला र बाजुराको त्रिवेणीमा दर्जानौं घरपरिवार पहिरोको उच्च जोखिममा पर्नुले विपद्को भयावह रूप उजागर गरेको छ ।
पश्चिम नेपालका पहाडी भेगमा बाढी र पहिरोले पुर्याएको यो क्षति त प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन्; देशैभरि पहाड खस्ने र नदी कटान हुने क्रम तीव्र बनेको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा राज्यको उपस्थिति र सक्रियता कागजी निर्णय वा बैठकमामात्र सीमित नरही, जोखिममा परेका नागरिकको तत्काल जीवनरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
सरकारले रोल्पा, बाजुरा र जाजरकोटका पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा भौगर्भिक अध्ययनका लागि विशेषज्ञ टोली खटाउने निर्णय गर्नु सकारात्मक कदम हो । जोखिमको वस्तुनिष्ठ पहिचान र दीर्घकालीन पुनःजाँचका लागि वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ । तर, भौगर्भिक अध्ययनले भविष्यको दिशा तय गरे पनि आजको तत्काल आवश्यकता भनेको जोखिमपूर्ण बस्तीका नागरिकको ज्यान जोगाउनु हो । बाजुराको ताम्सु गाउँका ५८ घरपरिवार र बागलुङका ४० घरपरिवार जस्तै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका नागरिकका लागि पहिलो प्राथमिकता अध्ययन टोलीको पर्खाइ होइन, तत्कालको सुरक्षित स्थानान्तरण र सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हो ।
विपद् प्रतिकार्यलाई चुस्त बनाउन मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोस्टले राहत, उद्धार र उपचारलाई तीव्र पार्न दिएको निर्देशनलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१’ अनुसार घाइतेको निःशुल्क उपचार, मृतकका परिवारलाई राहत तथा विस्थापितका लागि अस्थायी आवास निर्माण र प्रवलीकरणको प्रक्रियालाई विनाकुनै प्रशासनिक ढिलासुस्ती कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । विगतका अनुभवले के देखाउँछन् भने कागजी मापदण्ड र निर्णयहरू स्थानीय तहसम्म पुग्दा र कार्यान्वयन हुँदा निकै समय बितिसक्छ । फलतः पीडितहरू खुला आकाशमुनि भोक र रोगसँग जुध्न बाध्य हुन्छन् । यो नियति दोहोरिन नदिन जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबीच बलियो समन्वय हुनुपर्छ ।
अबको प्राथमिकता केवल घटना घटेपछिको उद्धार र राहतमामात्र सीमित हुनु हुँदैन । पूर्वसूचना प्रणालीलाई चुस्त बनाउँदै जोखिमयुक्त बस्तीका मानिसहरूलाई बेलैमा सुरक्षित स्थानमा सार्ने, पहिरोको उच्च जोखिम भएका सडक तथा बस्ती आसपास २४ सै घण्टा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने र राहत सामग्री पूर्वसञ्चित गरी राख्ने जस्ता पूर्वसतर्कताका उपायहरू तत्काल अपनाउनुपर्छ । नागरिकको धनजनको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । तसर्थ, सरकारले भाषण र औपचारिकताभन्दा माथि उठेर खोज, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यहरूमा तत्कालै युद्धस्तरमा प्रभावकारी कदम चाल्न अति आवश्यक छ ।
