वर्षौंदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, फितलो व्यवस्थापन र भ्रष्टाचारको भुमरीमा परेर धराशायी बनेका राष्ट्रिय उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा पछिल्लो समय देखिएको सुधारको संकेत निसन्देह आशालाग्दो छ । लामो समयदेखि धराशायी बनेका नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौंडा कपडा उद्योग, नेपाल वायुसेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) र सिंहदरबार वैद्यखानाजस्ता सार्वजनिक निकायहरूमा देखिएका पछिल्ला प्रगति विवरणले यी निकायलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नियत सफा राखेर इमान्दार प्रयास, कानुनको पालना र सामूहिक तत्परता देखाउने हो भने चुनौतीपूर्ण स्थितिमा पनि परिवर्तन सम्भव छ भन्ने दृष्टान्तका रुपमा यी संस्थानका हालैका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।
औषधि लिमिटेडले नाफा कमाउन थाल्नु र डब्लुएचओको ‘जिएमपी’ मापदण्ड हासिल गर्नु, नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानी र सिट अकुपेन्सी बढ्नु, दुग्ध विकास संस्थानले किसानको वर्षौंदेखिको बक्यौता आधाभन्दा बढी घटाएर दैनिक राजस्व वृद्धि गर्नु तथा वैद्यखानाले आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन चार गुणाले बढाउनुजस्ता पक्षहरू निकै सकारात्मक छन् । दशकौंदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योगमा तान मर्मत गरी परीक्षण उत्पादन सुरु हुनुले पनि औद्योगिक पुनरुत्थानको दिशामा एउटा इँटा थपेको छ । यी प्रारम्भिक नतिजाहरूले राज्यको इच्छाशक्ति हुँदा अलपत्र परेका पूर्वाधारहरूलाई पुनः गतिशील बनाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।
तर, सुधारका यी प्रारम्भिक कदमहरूलाई नै अन्तिम वा ठूलो उपलब्धि मानेर आत्मरतिमा रमाउनु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । विगतको इतिहास हेर्दा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेतृत्व वा सरकार परिवर्तन हुनासाथ केही समयका लागि तात्कालिक सुधार देखिने तर नेतृत्व फेरिएपछि पुनः पुरानै रुग्ण अवस्थामा फर्किने नियति पटक-पटक दोहोरिएको छ । त्यसैले अहिले देखिएका सकारात्मक नतिजाहरू संस्थागत हुन् कि केवल तात्कालिक ‘स्टन्ट’ मात्र हुन् भन्ने प्रश्नलाई नकार्न मिल्दैन ।
अबको मुख्य चुनौती भनेकै यी सुधारका कदमहरूलाई संस्थागत, व्यावसायिक र दिगो बनाउनु हो । यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णरूपमा मुक्त गराउने कानुनी र संरचनात्मक ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । संस्थानका नेतृत्व र कर्मचारीको नियुक्ति तथा पदोन्नतिमा दलीय भागबण्डा होइन, योग्यता र कार्यक्षमतालाई मात्र आधार बनाउने पद्धति बसाल्नु अत्यावश्यक छ । साथै, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, पारदर्शी वित्तीय प्रणाली, बजारको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि र चुस्त व्यवस्थापनलाई संस्थानको दीर्घकालीन नीतिकै रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरू भनेका जनताको करबाट निर्मित राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन् । यिनलाई केवल सरकारको अनुदान वा तात्कालिक प्रचारको माध्यम बनाउनुको साटो व्यावसायिकरूपमा आत्मनिर्भर र नाफामूलक बनाउनु राज्यको दायित्व हो । हाल देखिएका आशाका किरणहरूलाई ओझेल पर्न नदिन सरकारले क्षणिक प्रशंसामा भुल्नुभन्दा पनि नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय सुधारमार्फत यी संस्थानहरूलाई स्थायी रूपमा प्रतिस्पर्धी र सुदृढ बनाउनेतर्फ गम्भीर ध्यान दिनैपर्छ ।
