- विधेयकमा अवैध एजेन्ट तथा इजाजतपत्रबिनै वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगी गर्नेमाथि कडा सजायको प्रस्ताव
- झुठा आश्वासन वा ठगीमार्फत श्रमिक पठाउनेलाई तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद र बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव
- संगठित अपराध गर्ने, अपराध दोहोर्याउने वा कीर्ते कागजात प्रयोग गर्नेलाई सातदेखि १२ वर्षसम्म कैद र बिगोको पाँच गुणासम्म जरिवाना प्रस्ताव
काठमाडौं- युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनको तयारी तीव्र पारेको छ । वैदेशिक राजेगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ऐन संशोधनको तयारी अघि बढाएको जनाइएको छ ।
श्रममन्त्री रामजी यादवले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको ‘वैदेशिक रोजगार (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ को प्रस्तावित व्यवस्थामा विदेशी रोजगारदाताको अनिवार्य प्रमाणीकरणदेखि डिजिटल भर्ती प्रणाली, म्यानपावर कम्पनीको जोखिममा आधारित नियमन, अवैध एजेन्टमाथि कडा सजाय र श्रमिकको पुनर्एकीकरण सम्मका विषय समेटिएका छन् । विधेयक हाल सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको हो ।
विधेयक विभिन्न मन्त्रालयबाट आवश्यक सुझाव लिएर कानून मन्त्रालयमा पठाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताउँछन् । ‘अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट सुझाव संकलन भइरहेको छ । त्यसपछि कानून मन्त्रालयमा पठाउँछौँ । कानूनले क्याबिनेटमा पठाएपछि त्यहाँबाट पारित भयो भने संसदमा जान्छ,’ घिमिरेले भने ।
मन्त्रालयले विशेषगरी ऐनका मुख्य दश वटा प्रावधानमा संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ । जसमा गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषयलाई महत्व दिएको छ । जसअनुसार नेपाली श्रमिकको माग गर्ने विदेशी रोजगारदाताले सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट मान्यता तथा प्रमाणीकरण लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो प्रमाणीकरण सामान्यतया दुई वर्षका लागि कायम रहनेछ । यसबाट श्रमिक भर्ना गर्ने कम्पनीको अवस्थाबारे श्रमिक विदेश जानुअघि नै जानकारी लिन सकिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, म्यानपावर कम्पनी तथा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई अब कामको गुणस्तरका आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न सूचकका आधारमा ‘कम्प्लायन्स रेटिङ’ निर्धारण गरी राम्रो काम गर्ने संस्थालाई सहुलियत र उच्च जोखिममा रहेका संस्थालाई थप निगरानी गर्ने अवधारणा विधेयकमा छ । जनसंख्या, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी तथ्यांक तथा अन्य मापदण्डका आधारमा म्यानपावरको संख्या र क्षमता निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले डिजिटल भर्ती प्रक्रियालाई कानूनी रुपमा जोड्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । श्रमिकको माग वैदेशिक रोजगार विभागको प्रणालीमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, श्रमिकले अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्ने तथा छनोट र अन्तर्वार्ताको विवरणसमेत प्रणालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ । यसमा म्यानपावर कम्पनीले कुनै आवेदन अस्वीकार गरे त्यसको कारणसमेत खुलाउनुपर्ने भनिएको छ ।
विधेयकमा अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव ‘एम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल’ अर्थात् रोजगारदाताले नै भर्ती खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था हो । जसअनुसार श्रमिक भर्ती प्रक्रियामा लाग्ने खर्च मूलतः गन्तव्य मुलुकको रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्छ । रोजगारदाताले खर्च नव्योहरे सरकारले तोकेको सेवाशुल्क मात्र लिन सकिने भनिएको छ ।
प्रस्तावित संशोधनमार्फत सरकारले आवश्यकताअनुसार आफैँ श्रमिक पठाउने संस्था स्थापना गर्न सक्ने बाटो पनि खुल्ने बुझिएको छ । यसबाट सरकारको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा जिटूजी वा नैतिक भर्तीको नयाँ मोडल विकास हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेम्स)लाई विभिन्न निकायसँग आबद्ध गरी भिसा, रोजगार सम्झौता, स्वास्थ्य परीक्षण, बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष लगायतका विवरणको स्वचालित प्रमाणीकरण तथा जोखिम मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव छ ।
संशोधनमा अवैध एजेन्ट तथा इजाजतपत्रबिनै वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगी गर्नेमाथि कडा सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा झुठा आश्वासन वा ठगीमार्फत श्रमिक पठाउनेलाई तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद र बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, संगठित अपराध गर्ने, अपराध दोहोर्याउने वा कीर्ते कागजात प्रयोग गर्नेलाई सातदेखि १२ वर्षसम्म कैद र बिगोको पाँच गुणासम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।
गन्तव्य मुलुकमा रोजगारदाताको गैरजिम्मेवारी नियन्त्रण गर्न पनि कालोसूचीको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तलब नदिने, हिंसा गर्ने, बाध्यकारी श्रममा लगाउने वा श्रमिकको राहदानी नियन्त्रणमा राख्ने रोजगारदातालाई कालोसूचीमा राखेर त्यस्तो कम्पनीमा श्रमिक पठाउन रोक्न सकिने प्रस्ताव छ ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको दायरा पनि विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ । हाल उद्धार, क्षतिपूर्ति, शव फिर्ता तथा फर्किएका श्रमिकका लागि रोजगारीका कार्यक्रम आदिमा प्रयोग हुँदै आएको कोषलाई उपचार, कानुनी सहायता, महिला हिंसा पीडितका लागि सुरक्षित आश्रय, छात्रवृत्ति, सीप प्रमाणीकरण, पुनःस्थापना तथा पुनःएकीकरणका कार्यक्रमसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ ।
श्रममन्त्री यादवले यसअघि प्रतिनिधिसभामा बोल्दै विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐनले लामो समयदेखि क्षेत्रगत समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै समयानुकूल संशोधन आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनका अनुसार नयाँ कानुनमा डिजिटलाइजेसन र वेब पोर्टलमार्फत भर्ती प्रणाली सुधार गर्ने योजना समेटिएको छ । नेपालका श्रमिक विश्वका १७८ भन्दा बढी मुलुकमा कार्यरत छन् । नयाँ कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यावहारिक बनाउन सरोकारवालासँग परामर्श गरिएको यादवले बताएका थिए ।
