काठमाडौं- रोजगारीमा जाने श्रमिकको पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण (पिडिओटी)को पाठ्यक्रम डिजिटलाइज्डमा ढिलाई हुने भएको छ । सरकारले गत चैत १५ गते सय दिनभित्र पिडिओटीलाई अनलाइन प्रणालीमा राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
निवर्तमान युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री दिपककुमार साहले शासकीय सुधारका एक सय बुँदे कार्यसूची अन्तर्गत सय दिनभित्र पिडिओटीलाई पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजान निर्देशन दिएका थिए । अभिमुखीकरणको अनलाइन पाठ्यक्रम बनाउन मन्त्रीले निर्देशन दिएपनि बजेटको अभावले काम गर्न नसकिएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताउँछन् । ‘पिडिओटीलाई अनलाइन बनाउने विषय १०० बुँदे कार्यक्रममा परेपनि बजेट थिएन । त्यसबिचमा मन्त्रीज्यू पनि फेरिनुभयो,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘हामीले आफ्नै प्रयासमा डिजिटल सामग्री बनाएका छौँ । पाठ्यक्रम बनाउने काम अब यो आर्थिक वर्षमा हुन्छ ।’
पिडिओटीलाई अनलाइन बनाउने विषय १०० बुँदे कार्यक्रममा परेपनि बजेट थिएन । त्यसबिचमा मन्त्रीज्यू पनि फेरिनुभयो । हामीले आफ्नै प्रयासमा डिजिटल सामग्री बनाएका छौँ । पाठ्यक्रम बनाउने काम अब यो आर्थिक वर्षमा हुन्छ ।
पिताम्बर घिमिरे
प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय
योसँगै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४मा मात्र डिजिटलाइज्ड हुने वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ । यसबिचमा श्रम मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइट तथा युटुब च्यानलमा जानकारीमुलक श्रव्य दृश्य सामग्री बनाएर राखे पनि श्रमिकको पहुँचमा भने पुगेको देखिँदैन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालबाट दैनिक औसतमा ११ सय बढी युवा पहिलोचोटी वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । तर मन्त्रालयले करिब एक महिना अघिबाट राख्न थालेको भिडियो सामग्रीमा भिजिटर निकै कम देखिन्छ ।
मन्त्री साहले पिडिओटीलाई अनलाइनबाटै पढेर, अनलाइनबाटै परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएसँगै सरोकारवालासँग छलफल गरेर छिट्टै अनलाइन माध्यममा लैजाने गृहकार्य भइरहेको बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक द्धारिका उप्रेतीले बताएका थिए । त्यसपछि सरकारले राजनीतिक नियुक्तबाट कार्यरत कर्मचारीलाई सेवामुक्त गराएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि बोर्ड बैठक बस्न सकेन । त्यसबिचमा बोर्डमा भएको बजेटलाई रकमान्तर गर्नपनि नसकिएकाले यस आर्थिक वर्षमामात्रै काम अघि बढ्ने बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।
‘बोर्डको आफ्नै बजेट, कार्यक्रम हुन्छन् । गत आर्थिक वर्षमा पिडिओटीको लागि बजेट थिएन,’ उनले भने, ‘बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा रकमान्तर हुन सकेछ । यसपाली चाहिँ राम्रोसँग बजेट विनियोजन गरेका छौँ । कोर्स अपडेट हुन्छ र प्रशिक्षार्थीलाई तालिम पनि दिइन्छ ।’
अहिले बोर्ड पिडिओटी दिने संस्थाका आवश्यकताहरु के-के छन्, कति प्रशिक्षार्थी कार्यरत छन् लगायत विवरण संकलन गर्ने तयारीमा रहेको जनाइएको छ । पाठ्यक्रमलाई पूर्ण रुपमा अनलाइनमा आधारित बनाउने या हाइब्रिड मोडलमा लैजाने भन्नेमा पनि पर्याप्त छलफल भइ नसकेको ती अधिकारीले बताए । ‘अब जाने भनेको डिजिटलमै हो तर पूर्ण डिजिटल नहुँदासम्म हाइब्रिड मोडलमा जाने भन्ने छ । यो विषयमा सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर कस्तो मोडालिटी अपनाउने भन्ने तय हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकमा गएर गर्नुपर्ने काम, त्यहाँको कानून, परिवेश, संस्कृतिलगायतका विषय जानकारी गराउन अभिमुखीकरण तालिम दिइन्छ । नेपालमा हाल अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ कार्यान्वयनमा छ । पुरानो पाठ्यक्रममा समयसापेक्ष विषयवस्तु नभएको र कक्षा पनि प्रभावकारी नहुँदा गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकहरु विभिन्न समस्यामा पर्दै आएको बताइन्छ । पाठ्यक्रम संशोधनको विषय लामो समयदेखि उठेपनि संशोधन हुन सकेको छैन ।
अभिमुखीकरणलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन जुनसुकै स्थान र समयमा तालिम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ पाठ्यक्रममा वित्तिय तथा डिजिटल साक्षरता, मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षित आप्रवासन तथा ठगी पहिचान, टेलिमेडिसिन, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका विषय थप गरेर समय सापेक्ष बनाइने जनाइएको छ ।
