- म्यानपावर कम्पनीमार्फत कोरिया जाने बाटो खुला
काठमाडौं- सरकारले ई-७ भिसामार्फत दक्षिण कोरियामा श्रमिक पठाउन मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया थालेको छ । कोरियास्थित नेपाली दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै ‘दक्ष श्रमिकलाई गणतन्त्र कोरिया पठाउने कार्यविधि, २०२४’ अनुसार बुधबारदेखि मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सुरू भएको जानकारी दिएको हो ।
उक्त प्रक्रिया सुरू भएसँगै इजाजतपत्र संस्था (म्यानपावर कम्पनी)मार्फत ई-७ भिसामा दक्ष श्रमिक पठाउनका लागि बाटो खुलेको छ । यसरी जाने श्रमिकले भर्ना वा सेवा शुल्क तिर्न नपर्ने भनिएको छ । यसबाट श्रमिकहरु सम्भावित आर्थिक शोषणमा पर्नसक्ने अवस्थाको नियन्त्रण गर्ने जनाइएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार कोरियाका रोजगारदाताले नेपालबाट श्रमिक लैजान मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि राजदूतावासमा अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने छ । दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि विभिन्न कागजात आवश्यक पर्ने भनेको छ । रोजगारदाताले कोरियाको विदेश मन्त्रालयबाट अपोस्टिल गरिएको मूल मागपत्र तथा प्रतिलिपि, रोजगारदाताले कोरियाली भर्ती एजेन्सीलाई दिएको अख्तियारीपत्र वा दुई पक्षबीचको सम्झौता, रोजगारदाताको ग्यारेन्टी तथा प्रतिबद्धतापत्र र रोजगार सम्झौता पेस गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, कोरियाली भर्ती एजेन्सीले नेपाली एजेन्सीलाई दिएको अख्तियारीपत्र तथा दुई पक्षबीचको सम्झौता पनि आवश्यक हुने भनिएको छ ।
सूचना अनुसार नयाँ प्रक्रियामा श्रमिक छनोटका लागि पनि केही महŒवपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । कोरियाका रोजगारदाताले नेपालमै भाषा दक्षता तथा व्यावसायिक सीप परीक्षण सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । परीक्षणका लागि श्रमिकसँग कुनै शुल्क लिन नपाइने जनाइएको छ । भाषा र सीप परीक्षण रोजगारदाता कम्पनीको आफ्नै या सम्बन्धित कम्पनीबाट अधिकार पाएको परीक्षण केन्द्रबाट हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
ई-७ भिसामा जाने श्रमिकका सुविधा
मागपत्रसँग सम्बन्धित रोजगार सम्झौतामा कोरियाले श्रमिकले पाउने आधारभूत सुविधा स्पष्ट पारेको छ । जसअन्तर्गत श्रमिकले सम्झौतामा उल्लेख गरिएको तलब, खाना, भत्ता तथा अन्य सुविधा पाउने छन् । कोरिया पुगेपछि तत्काल काम दिन नसके पनि रोजगारदाताले सम्झौताअनुसारको सेवा सुविधा दिनपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
श्रमिकले मासिक तलब काम गरेको महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र व्यक्तिगत बैंक खातामा पाउने छन् । बैंक खातामा जम्मा नभएको रकमलाई भुक्तानी भएको नमानिने व्यवस्था गरिएको छ । कोरियाको सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाको मापदण्डअनुसार तलब समायोजन गर्नुपर्ने र निरन्तर एक वर्ष काम पूरा गरेपछि वार्षिक तलब वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत पालना गर्नुपर्ने छ ।
श्रमिकले दैनिक आठ घण्टा र सातामा पाँच दिन गरी बढीमा ४० घण्टा काम गर्नुपर्ने छ । श्रम कानुनअनुसार ‘ओभरटाइम’ (थप समय) काम गरेको छुट्टै पारिश्रमिक दिनुपर्ने छ । सार्वजनिक बिदा तथा वार्षिक बिदा पनि कोरियाली श्रम कानुनअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
रोजगारदाताले उपयुक्त र मानवीय आवास, पानी, बिजुली र ग्यासको सुविधा दिनुपर्ने छ । साथै, यातायात, पोसाक, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री तथा लागू हुने अन्य यात्रा भत्तासमेत श्रमिकले पाउने छन् । श्रमिकको भिसा र बसोबाससम्बन्धी सबै जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुने छ ।
श्रमिकलाई कोरियामा लागू अनिवार्य बिमा योजनामा आबद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा, औद्योगिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति बिमा, रोजगार बिमालगायतका सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिकलाई समेट्नुपर्ने छ । कोरिया पुगेपछि आप्रवासनसम्बन्धी दर्ता र आवश्यक बसोबास अनुमति लिने प्रक्रिया पनि रोजगारदाताले समयमै पूरा गर्नुपर्ने छ ।
दूतावासले अनुगमन गर्न सक्ने
यसरी गएका श्रमिकको संरक्षणका लागि दूतावासलाई अनुगमनको अधिकार पनि दिइएको उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता अनुसार काम, पारिश्रमिक र श्रम मापदण्ड पालना भए÷नभएको जाँच गर्न राजदूतावासले कार्यस्थल निरीक्षण गर्न तथा श्रमिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्ने छ । माग गरिएको अवस्थामा रोजगारदाताले नेपाली श्रमिकको सूची, सम्पर्क नम्बर, पारिश्रमिक विवरण, बैंक स्टेटमेन्ट, रोजगार सम्झौताजस्ता कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
नयाँ नियमअनुसार कम्पनीले श्रमिक कोरिया पुगेको तीन महिनाभित्र दूतावासलाई आधिकारिक इमेलमार्फत श्रमिकको व्यावसायिक, तलब र बसोबासको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुपर्ने छ । साथै, श्रमिकको सहमतिमा सम्झौता अवधिभर तोकिएको पद, तलब, सुविधा वा कामको अवस्थालाई एकतर्फी रूपमा घटाउन वा परिवर्तन गर्न पनि नपाइने पनि व्यवस्था छ । त्यस्तै, आधिकारिक रोजगार सम्झौतामा कोरिया पुगेपछि कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, सम्झौता पूरा भएपछि श्रमिकलाई नेपाल फर्काउने खर्च पनि रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने छ । श्रमिकको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्छ । परिवारमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या वा मृत्युजस्ता परिस्थिति आए श्रमिकलाई नेपाल फर्कन सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको जनाइएकोे छ ।
संघले दियो धन्यवाद
हाल १५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरुले ई-७ भिसा खुलाउनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए । लामो समयदेखि उठाउँदै विषयले पूर्णता पाएसँगै व्यवसायीहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले म्यानपावरमार्फत कोरियामा श्रमिक पठाउने बाटो खुलेकोमा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
‘कोरियाको ई-७ भिसामा श्रमिक पठाउने वैधानिक बाटो खुला भएकोमा श्रम मन्त्रालयको टिम र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छौं,’ उनले भने, ‘रोजगारीमा देखिएका अन्य समस्या विशेषगरी सेवा शुल्कको विषयलाई पनि अविलम्ब सम्बोधन गर्ने छ भन्ने अपेक्षा छ ।’ हाल व्यवसायीहरु आन्दोलनमा रहेकाले कोरियाको माग ल्याए पनि श्रमिक भने नपठाउने खत्रीले बताए ।
