- संवेदनशील विषयमा सूक्ष्म अध्ययनपछि निष्कर्षमा पुग्ने गृहमन्त्रीको दाबी
काठमाडौं- नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संवेदनशील र गम्भीर विषयमा राष्ट्रियस्तरबाट पटक-पटक प्रश्न नगर्न राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। साउन २१ गते बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुँदै नेकपा कालिकोटका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले सरकार शान्ति सुरक्षाको विषयमा निरन्तर काम गरिरहेको बताएका हुन्।
निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै गृहमन्त्री गुरुङले यस विषयमा सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। उनले सार्वजनिक रूपमा अहिले धेरै कुरा नबोल्ने, तर व्यक्तिगत रूपमा यस विषयमा आवश्यक जानकारी दिन आफू तयार रहेको बताएका थिए। सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले लामो समय बितिसक्दा पनि कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तले न्याय पाउन नसक्नुको कारण के हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले राज्य संयन्त्रको उदासीनता हो कि कारबाही गर्न नचाहेको हो भन्दै गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेका थिए।
प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले एउटी आमाको पीडालाई पटक-पटक कोट्याएर गरिमामय सदनबाट थप पीडा दिने काम गर्न नहुने बताएका थिए। साथै, ‘तपाईंहरू सत्तामा हुँदा यो काम किन गर्नुभएन?’ भन्दै उनले प्रतिप्रश्नसमेत गरेका थिए। गृहमन्त्रालयले निर्मला पन्तको घटनाबारे सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको बताउँदै गृहमन्त्री गुरुङले आफूले अहिले यस विषयमा स्पष्ट र विस्तृत उत्तर दिन नसकेकोमा माफीसमेत मागेका थिए।
सांसद विश्वकर्माले पूरक प्रश्न सोध्दै सरकार गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि निर्मलाका लागि न्याय खोज्ने काम प्रभावकारी रूपमा अघि नबढ्नु दुःखद भएको बताए। उनले अब कति महिनापछि निर्मला पन्तले न्याय पाउँछिन् भन्दै प्रश्न गरेका थिए। सांसद विश्वकर्माले प्रश्न सोध्नु आफ्नो विधायिकी अधिकार भएको र मन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व रहेको समेत बताएका थिए। त्यसको जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले आफू उक्त प्रश्नको उत्तर दिन चाहादीन भनेका थिए।
२०७५ साल साउन १० गते निर्मला पन्त विद्यालयको गृहकार्य पूरा गर्न आफ्नी साथी रोशनी बमको घर गएकी थिइन्। त्यसको भोलिपल्ट उनको शव भीमदत्त नगरपालिकाका दुई वडाको सिमानामा रहेको उखुबारीमा फेला परेको थियो। त्यसयता निर्मला पन्तको घटनालाई लिएर लामो समयदेखि राजनीतिक बहस हुँदै आएको छ। दुवै सदनमा यो विषय पटक-पटक गम्भीरताका साथ उठ्दै आए पनि घटनाको वास्तविक दोषी पहिचान गरी न्याय दिलाउने विषय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
प्रश्नोत्तरकै क्रममा समाजमा बढ्दै गएको बेरोजगारी, गरिबी, निराशा तथा आत्महत्या रोकथामका लागि सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने र त्यसका लागि खेलकुदको विकासलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। सरकारले आत्महत्या रोकथामका लागि सहायता कक्षको ११६६ नम्बरको सेवा २४सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याएको जानकारीसमेत गृहमन्त्रीले दिए।
