नेपाली फुटबल क्षेत्र यतिबेला चरम निराशाजनक र दुर्दशापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । घरेलु लिगको अनिश्चितता, खेलाडीहरूको तीव्र पलायन र रंगशालाको कमजोर पूर्वाधारजस्ता आन्तरिक समस्याले फुटबल थला परेको अवस्थामा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई निलम्बन गरेपछि नेपाली फुटबल पूर्णरूपमा कोमामा पुगेको छ । घरेलु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गरेर देशको झण्डा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा फहराउने हजारौं युवाको सपना र करोडौं दर्शकको आस्थामाथि यो बज्रपात हो ।
नेपाली फुटबल यो दुर्गतिको अवस्थामा पुग्नुमा एन्फामाथिको राजनीति हस्तक्षेप मुख्य कारक छ । यसमा खेलकुदको नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र सरकारको हात छ । राखेपको अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेपका कारण फिफाले नेपाललाई निलम्बन गर्ने कडा कदम चालेको सर्वविदितै छ । फिफा विधानअनुसार कुनै पनि राष्ट्रिय संघ राजनीतिक र गैरफुटबल निकायको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ । तर, राखेप र सरकारले खेलकुदको स्वायत्ततालाई बुझ्न नसक्दा आज नेपाली टोलीले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन नपाउने, आर्थिक र प्राविधिक सहयोग रोकिने तथा प्रशिक्षक र रेफ्रीको वृत्तिविकास ठप्प हुने दयनीय अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यति गम्भीर मोडमा उभिएको फुटबल क्षेत्रप्रति सरकार र विशेषगरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको उदासीनता झनै चिन्ताजनक छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री सस्मित पोखरेलले यो संकट समाधानमा देखाएको निष्क्रियता र बेवास्ता खेदजनक छ । युवा नेताका रूपमा खेल र युवाका मुद्दामा द्रुत र नीतिगत सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएका मन्त्री पोखरेल फुटबल संकटबारे मौन बस्नु र कुनै ठोस पहल नलिनुले जिम्मेवारीप्रतिको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएको छ । शिक्षा र खेलकुद दुवैको नेतृत्व सम्हालिरहेका मन्त्रीले देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको खेलकुद संस्था अन्तर्राष्ट्रियरूपमै प्रतिबन्धित हुँदा पनि मुख नखोल्नु र निकासको बाटो नखोज्नु गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा हो ।
नेपालका व्यावसायिक फुटबल खेलाडीहरू आफ्नो भविष्य नदेखेर धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन् । देशका लागि पसिना बगाएका उदीयमान प्रतिभाहरू पलायन हुनु र नयाँ पुस्ता फुटबलबाट विमुख हुनु राष्ट्रका लागि अपूरणीय क्षति हो । युवाहरुकै आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले फुटबलको समस्या समाधानमा देखाएको उदासीनता युवाहरुको सपना र अवसरमाथिको गम्भीर घात हो । त्यसैले अब सरकार र खेलकुदमन्त्री पोखरेल गैरजिम्मेवार भएर बस्न मिल्दैन ।
फिफाको निलम्बन फुकुवाका लागि आवश्यक सर्तहरू पूरा गर्दै राखेप वा अन्य सरकारी निकायबाट भएका हस्तक्षेपकारी निर्णयहरू फिर्ता लिने र एन्फामा स्वच्छ, पारदर्शी तथा निष्पक्ष वातावरण तयार पार्न सरकारले तत्काल कदम चाल्न अनिवार्य भइसकेको छ । यदि अझै पनि सरकार र मन्त्रालयले यस विषयमा आँखा चिम्लिरहने हो भने नेपाली फुटबलको अस्तित्व नै समाप्त नहोला भन्न सकिन्न । सरकारको ध्यानाकर्षण होस्– नेपाली फुटबललाई मृत्युशय्याबाट ब्युँझाउन ढिलाइ नगरी तत्काल ठोस कदम चालियोस् ।
