एउटा उक्ति छ, मित्र फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी फेर्न सकिँदैन । नेपाल त झनै चीन र भारतजस्ता शक्तिशाली छिमेकीको चेपुवामा रहेको मुलुक हो । दक्षिणमा रहेको भारत नेपालको गेटवेजस्तै हो । नेपाल भित्रने आधारभूत उपभोग्य वस्तु भारत भएरै आउँछ । अर्को शक्तिशाली मुलुक चीन उत्तरमा छ । पछिल्लो समय चीनले नेपालमा आफ्नो व्यापार तीव्र रुपमा बढाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी बढेसँगै नेपाल चीन र भारतसँग थप परनिर्भर हुने क्रम बढेको छ । यसले नेपाललाई यी दुई देशसँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउनुपर्ने छ भने बिगार्नतिर लाग्न त हुँदै भएन । तर नेपालको अस्थिर सत्ता राजनीति, नौ महिनादेखि दुई वर्षभित्रमा फेरिने सत्ता नेतृत्वका कारण दुई देशसँगमात्र नभएर अन्य मुलुकसँगको कूटनीति पनि धुमिल हुने क्रममा छ ।
प्रधानमन्त्री बनेका बेला तानाशाही शैलीमा उत्रिएका थिए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । ओली भारतसँग क्षुद्र व्यवहार गर्न पनि पछि पर्दैनथे । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को शक्तिशाली सरकार छ । यसको नेतृत्वमा छन् वालेन्द्र शाह । उनलाई कूटनीतिमा ओलीकै ‘प्रोम्याक्स भर्सन’का रुपमा चिनिन्छ । चीन र भारतका कूटनीतिज्ञसँग बोल्न भेट्नसमेत नरुचाउने वालेन्द्र पछिल्लो समय भने लचक देखिन थालेका छन् ।
सत्तामा एक्लिन थालेपछि वालेन्द्रले सोमबार भारत र चीनका राजदूतसँग फरक-फरक समयमा एक्लाएक्लै भेट गरे । यो वालेन्द्रको आफ्नै अडानको ‘ब्रेक’ हो । दुई शक्तिशाली मुलुकसँग आयातमा परनिर्भर बन्दै गरेको नेपालले उनीहरुसँग ‘स्टन्ट’ देखाउनु हदैसम्मको कमजोरी हो । जसका कारण नेपालमा कुनै पनि बेला संकट आइपर्न सक्छ ।
खराब कूटनीतिकै कारण देशको आर्थिक अवस्था निकै संकटमा फस्दै गएको उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् । यसले उद्योगीमात्र हैनन् सर्वसाधारणसमेत त्रासमा थिए, कतै सरकारले दुई देशसँग सम्बन्ध बिगारेर नेपालमा थप संकट भित्र्याउने त हैन ? तर यो त्रासकाबीच प्रधानमन्त्री शाहले आश देखाउनेगरी कूटनीतिक भेटघाट बाक्लो बनाएका छन् ।
यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । सर्वसाधारणमा एक किसिमको उत्साह सञ्चार भएको छ । यो उत्साह नेपालीमामात्र हैन भारत र चीनको कूटनीतिक नियोगमासमेत पुगेको छ । शासनसत्तामा बस्नेहरु तानाशाही बन्नुभन्दा मिलाएर जानसक्ने खालको हुनुपर्छ । यसका लागि वालेन्द्रले ढिलै भए पनि बुझेकोमा धन्यवाद दिनुपर्छ । देशका हितका लागि एक कुशल शासकले कूटनीतिक चाल चाल्न सक्नुपर्छ । यसो भएमा जनताले दुःख पाउँदैनन् र दीर्घकालीन असर पार्ने खालका सन्धि सम्झौताका सिकारसमेत बन्नु पर्दैन ।
