रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा बुधबार आएको भीषण बाढीले जनधनको सोहोरो पारेको छ । चीनतर्फबाट अचानक उर्लिएर आएको विनाशकारी लेदोसहितको बाढीले ९५ जनाभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ भने सयौं नागरिक, सुरक्षाकर्मी र विदेशी पर्यटकहरू बेपत्ता छन् । रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुबेंसी र बेत्रावतीजस्ता बस्तीहरू बगरमा परिणत भएका छन् । सडक, पुल, भन्सार कार्यालय र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भएको ठूलो क्षतिले सिंगो देशलाई नै स्तब्ध बनाएको छ । मानवीय क्षतिको यो भयावह आँकडाले नेपाल विपद् व्यवस्थापनमा कति कमजोर र जोखिमयुक्त अवस्थामा छ भन्ने तीतो सत्यलाई पुनः उजागर गरेको छ ।
प्राकृतिक विपद्लाई कसैले रोक्न सक्दैन, तर यसबाट हुने क्षतिलाई पूर्वसूचना, तयारी र सजगतामार्फत न्यूनीकरण गर्न भने पक्कै सकिन्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रको उत्तरपूर्वमा गएको हिम–चट्टान पहिरोका कारण ल्हेन्दे खोलामा लेदोसहितको बाढी आएको हो । सीमापारिबाट आउने यस्ता बाढी र पहिरोको जोखिमबारे नेपाल सधैँ अनभिज्ञ रहनु र घटना भइसकेपछि मात्रै क्षतिको हिसाबकिताबमा सीमित हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । चीनसँग सीमा जोडिएका नदीहरूमा आउन सक्ने सम्भावित बाढी र प्राकृतिक प्रकोपका सम्बन्धमा दुवै देशबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्ने भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण हुन नसक्नुको मूल्य आज सयौं नागरिकले आफ्नो ज्यान दिएर चुकाउनु परेको छ ।
बाढीका कारण राज्यका प्रशासनिक, भन्सार र सुरक्षा संयन्त्रहरूसमेत सम्पर्कविहीन हुनु र स्थानीय प्रहरी कार्यालयहरूसमेत बग्नुले हाम्रा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको योजना र मापदण्डमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । नदी किनारका संवेदनशील क्षेत्रमा हतार-हतार बस्ती बसाउने, सडक र पुलको भौगोलिक जोखिम अध्ययन नगरी निर्माण गर्ने परिपाटीले यस्ता विपद्मा क्षति बढाएको छ । विपद् आइसकेपछि सेना र प्रहरीको टोली उद्धारमा खटिनु र हेलिकप्टरबाट सीमित मानिसको उद्धार हुनु स्वागतयोग्य भए पनि सञ्चार र विद्युत् सेवा पूर्णतः ठप्प हुँदा उद्धार कार्य अझै सुस्त बनेको छ ।
अबको प्राथमिकता प्रभावित क्षेत्रमा बाँचेकाहरूको तत्काल उद्धार, घाइतेको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचार तथा बेपत्ताहरूको खोजबिन नै हुनुपर्छ । सडक र पुल बगेर अलपत्र परेका स्थानीय तथा पर्यटकहरूसम्म राहत र खाद्यान्न पुर्याउन सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्रहरू चुस्तरूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । यस महाविपत्तिबाट पाठ सिक्दै सरकारले अन्तरदेशीय विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनैपर्छ । कूटनीतिक पहलमा चीन सरकारसँग जोडिएका सीमावर्ती नदीहरूको जलस्तर र सम्भावित हिमपहिरोको उतिनै बेला सूचना पाउने संयन्त्र स्थापना गर्न ढिलाइ गरिनु हुँदैन । साथै, नदी तटीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय र भौगोलिक जोखिमको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने नीति कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । संकटको यस घडीमा उद्धार र राहतमा कुनै कसर बाँकी नराखी दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन रणनीति बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु अत्यावश्यक छ ।
