रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीका कारण बेपत्ता मानिसको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। सडकमार्ग सहज बनाउन नसक्दा उद्धारमा अझै कठिनाइ आइरहेको छ। झण्डै एक हप्ता बित्न लाग्दा पनि सरकार उद्धारमै अलमलिएको छ। नदी किनारमा शवको दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ। खोला पारि गएकाहरु पारि नै फसेका छन् भने वारीका वारी नै फसेका छन्। सरकारले एकद्वार नीति अपनाउँदा बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा फसेकाहरु भोकभोकै बस्न बाध्य छन्।
रसुवाको टिमुरे, स्याप्रुबेसी, मैलुङ, बेत्रावती क्षेत्रमा पानीको हाहाकार सुरु भएको छ। रसुवाका अरु गाउँहरु नाकाबन्दीमा पर्दा खानेकुरादेखि स्वास्थ्य सामग्रीका अभाव चुलिन थालिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले खासै तदारुकता देखाउन सकेको छैन। सामाजिक सञ्जाल र आकाशमा सरकार देखिए पनि जनताले सरकार भएको आभाष नपाएको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरिरहेका छन्। उद्धारपछि सरकारले राहत वितरण र स्वास्थ्य परीक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो। तर स्थानीय तहसँग समन्वयसमेत नगरी सरकार एकपक्षीय भएर बसेको छ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारले अस्थायी बसोबासको तयारी, खाना तथा पिउने पानीको व्यवस्थापन तुरुन्तै गर्नुपर्छ। बाढीपछिको स्थिति झन् भयावह हुने संकेत देखिँदै छ। बाढीले खानेपानीका मुहानहरू बगाइदिएको छ, सरसफाइको अभाव छ र मृत जीवजन्तु तथा फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा हैजा, झाडापखाला, डेंगुजस्ता महामारी फैलिन सक्छ। यदि समयमै स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने र औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित नगर्ने हो भने बाढीबाट जोगिएका नागरिकको ज्यान रोग र भोकले जाने जोखिम छ। सरकारले महामारी फैलिसकेपछि मात्रै कदम चाल्ने परम्परागत शैली त्यागी पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्छ।
प्रकोप आउनुअघि रोकथाम गर्न नसकिए पनि प्रकोपपछिको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा राज्यको कार्यकुशलता देखिनुपर्छ। रसुवाका बाढीपीडितहरूलाई दया होइन, उनीहरूको अधिकारको रूपमा राज्यको संरक्षण चाहिएको हो। सरकारले भाषण र आश्वासनमात्र बाँड्ने प्रवृत्ति बन्द गरी तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्छ। सडक तथा सञ्चार सम्बन्ध विच्छेद भएका विकट क्षेत्रमा सहायता सामग्री पुर्याउन हेलिकप्टर नै अहिलेको वैकल्पिक साधन बनेको। सरकारले ती क्षेत्रमा तत्काल हेलिकप्टरमार्फत राहत तथा स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउन जरुरी छ।
यो महाविपत्तिमा सरकार एक्लैको प्रयासले राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाको काम सम्भव हुँदैन। त्यसैले सरकारसँगै निजी क्षेत्रले पनि यस अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्छ। तर, सरकारले समन्वयको वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ। अहिले संघीय सरकारको प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय नै नभएको स्थिति देखिन्छ। यो स्थितिलाई तोडेर सरकारले तत्काल स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्छ। प्रदेश सरकारलाई पनि यस कार्यमा संलग्न गराई राहत, उद्धार र पुनस्र्थापना कार्य द्रुत एवं प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन।
